‘टीकापुर जनविद्रोह’ का राजबन्दीहरूको रिहाईको सवाल

वि.स. २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको जनविद्रोहबारे सबै जानकार नै छन् । देश संघीयकरणको प्रक्रियामा रहेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी हुन लागेको वेलामा त्यस क्षेत्रमा के कस्तो प्रदेश संरचना गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने राष्ट्रिय बहसको सन्दर्भमा उपरोक्त घटना भएको थियो ।

सबैलाई स्मरण हुनपर्दछ– त्यो दिनको टीकापुर जनप्रदर्शन र सभामा ३० हजार बढी स्थानीय जनसमुदायले भाग लिएका थिए । उनीहरू उत्तर–दक्षिण ‘सुदूरपश्चिम’ को साटो पूर्वपश्चिम सीमाकंनमा आधारित ‘थरुहट प्रदेश’को माग गरेका थिए ।

लोकतान्त्रिक राज्यमा सबैलाई आफ्ना धारणा, विचार र माग राख्ने अधिकार हुन्छ । त्यस दिन टीकापुर प्रदर्शन र जनसभामा सामेल जनतालाई पनि आफ्ना विचार, धारणा माग राख्ने अधिकार थियो । लोकतन्त्रमा धारणाहरू मिल्न, नमिल्न सक्दछन् तर धारणाहरू राख्ने अधिकारबाट कसैलाई बञ्चित गर्न, दमन गर्न पाइँदैन ।

देश करिब ७० बर्ष लामो जनसंघर्ष, आन्दोलन र क्रान्तिको प्रक्रियाबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा रुपान्तरण भइरहेको विशिष्ट कालखण्डमा त्यहाँका जनताले आफ्नो विचार, धारणा र माग राखेर आन्दोलन गर्नु कुनै अन्यथा नभएर लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास थिए । टीकापुरमा मात्र हैन, देशभरि नै यस्ता जनसंघर्ष, विद्रोह र क्रान्तिकारी घटना भएका थिए । थारु समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता रहँदा रहँदै पनि त्यो प्रदेश संरचनाबारे फरक धारणा राख्ने सबै समुदायको साझा आन्दोलन थियो ।

टीकापुर जनविद्रोहको पृष्ठभूमिमा माओवादी जनयुद्ध र मधेश जनविद्रोहले निर्माण गरेको मनोविज्ञान समेत जोडिएको थियो । माओवादी शसस्त्र जनयुद्धले भिन्नै ‘थरुहट प्रदेश’ को सपना देखाएको थियो । यो सपनाका लागि यस क्षेत्रका थारु लगायतका विभिन्न समुदायका युवायुवतीहरूले जनयुद्धमा ठूलो योगदान र बलिदान गरेका थिए । थारु र मधेश जनविद्रोहमा यस क्षेत्रको उत्तिकै ठूलो सहभागिता थियो । माओवादी जनयुद्ध र मधेश जनविद्रोहलाई राज्यले शान्ति प्रक्रिया र संविधान संशोधनमार्फत्राजनीतिक क्रान्तिको मान्यता दिएको परिप्रेक्ष्यमा टीकापुर जनविद्राहलाई मात्र त्यसबाट अलग गरेर फरक ढंगले हेर्न मिल्दैन । यस्तो दोहोरो मापदण्ड सर्वथा अन्यायपूर्ण हुन्छ ।

संघीय शासन प्रणाली भएको देशमा प्रदेश संरचना र सीमांकनको सवाल संसारभरि नै राजनीतिक सवाल मानिन्छ । भारतमा झारखण्ड, तेलंगना, गोर्खाल्याण्डजस्ता आन्दोलनमा हजारौंले ज्यान गुमाएका छन । तिनै बलिदानको जगमा झारखण्ड, तेलंगना बने, गोर्खाल्याण्ड अझै बन्न सकेको छैन । पटक पटकको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेहरूको संख्या १२ सयभन्दा धेरै भइसकेको छ । टीकापुर जनविद्रोहलाई बुझ्न सन्दर्भमा यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई समेत हामीले बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।

टीकापुर जनविद्रोहको क्रममा एक वालक सहित ८ जनाको निधन हुनु निश्चय नै दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण थियो । तर त्यो न आयोजकहरूको तर्फबाट प्रयोजित घटना थियो, न जनप्रदर्शन र सभामा सामेल जनसमुदायको उद्धेश्य अनुरुप नै थियो । त्यो केही तत्वहरूले अबाञ्छित तबरले आन्दोलनलाई बदनाम गर्न, राजनीतिक मुद्धालाई अपराधिक करार गर्न गरेको षड्यन्त्र मात्र थियो ।

दुर्भाग्यको कुरा राज्य आफै यो षड्यन्त्रमा सामेल भयो । घटनाको अन्तर्यमा जानुको साटो त्यति ठूलो आम जनविद्रोहलाई एक अपराधिक घटनाका रुपमा चित्रण गर्ने र मानिसलाई फसाउँने काम गरियो । टीकापुर जनविद्रोहबारे जनसमुदायको राजनीतिक धारणा के कस्तो थियो, त्यो त्यसपछिको आम निर्वाचनको परिणामबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।

टीकापुर जनविद्रोहमा दूर्भाग्यवंश भएको हिंसात्मक घटनाका लागि षड्यन्त्रपूर्वक फँसाइएका रेशम चौधरीले वारेस मार्फत् २०७४ सालको आम चुनावमा सहभागिता जनाउनु भयो । उहाँले कैलाली–१ बाट ३४३४१ भोट ल्याएर आफ्ना निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीलाई २१ हजार बढी भोटको मार्जिनले पराजित गर्नु भएको थियो । यदि त्यो ‘सामान्य अपराध’ थियो भने जनताले रेशमलाई किन भोट दिए ? त्यो पनि त्यति फराकिलो अन्तर सहित ? त्यो निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्यायिक बनौट हेर्दा सबै समुदायको समर्थन विना त्यस्तो निर्वाचन परिणाम आउन सक्दैन । लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई जनअभिमत व्यक्त हुने वैधानिक प्रक्रिया मानिन्छ । टीकापुर जनविद्रोह वैधानिक निर्वाचनको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा समेत अनुमोदित छ ।

यसका बाबजुद माननीय रेशम चौधरी अझै जेलमा हुनुहुन्छ । माननीय चौधरीसंगै टीकापुर जनविद्रोहका अन्य थुप्रै निर्दोषहरूलाई राज्यले फसाएको छ । राजनीतिक संघर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मानबअधिकारका विश्वव्यापी मूल्यमान्यता र जनविद्रोहको सार्वभौम अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा रेशम चौधरी लगायतका निर्दोष व्यक्तिहरू निसन्देह ‘आस्थाका राजबन्दी’हरू हुन ।

राजनीतिक मुद्धाको समाधान राजनीतिक तबरले गर्ने देशको प्रचलित परम्परा र मान्यताको साटो टीकापुर जनविद्रोहलाई सामान्य न्यायिक प्रक्रियाबाट निरुपण गर्ने जुन प्रयास भएको छ, त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन । आफै ठूल्ठूला क्रान्ति, संघर्ष र जिनविद्रोहको प्रक्रियाबाट सत्तामा आएका अहिलेका शासकहरूले यति सरल यथार्थलाई बुझ्न नचाहनु र दोहोरो मापदण्डको अभ्यास गर्नु किमार्थ उचित हैन । दुःखको कुरा अहिले सामान्य न्यायिक प्रक्रियाबाट रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूलगायतका राजबन्दीहरूलाई पुनरावेदन अदालतबाट जन्मकैदको फैसला सुनाउने काम गरिएको छ ।

यस सन्दर्भमा निर्दोष राजबन्दीहरूको न्यायका लागि आवाज बुलन्द गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । टीकापुरको जनविद्रोह केवल टीकापुरको विद्रोह हैन, यो सबै शोषित, उत्पीडित वर्ग र समुदायका जनताको साझा जनविद्रोह हो । टीकापुरका राजबन्दीहरू सिंगो देशका आस्थाका बन्दीहरू हुन । उनीहरूको रिहाईका लागि आआफ्नो ठाउँबाट आवाज दिनु सबै न्यायप्रेमी, लोकतन्त्रवादी र मानवअधिकार पक्षधरहरूको साझा कर्तव्य र दायित्व हो ।

टीकापुर जनविद्रोहका आस्थाका राजबन्दीहरूको न्याय र सम्मानजनक रिहाईका लगि सहयोग गर्न म सबै देशबासीमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।

(लेखक टीकापुर थरुहट/थारुवान विद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियानका केन्द्रीय संयोजक हुन् । उनले २०७७ पुस २२ गते काठमाडौंमा मूलधारका मिडियाका सञ्चारकर्मीहरूसंग व्यक्त गरेको विचार)