पहिल चौमासिकसे बजेट कार्यान्वयन हुइ: मन्त्री शाह
धनगढी, २ असार । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ के बजेट पहिल चौमासिकसे कार्यान्वयन हुइना बटैले बाटै ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशसे बुधके धनगढीमे आयोजना करल पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्री शाह दृढ इच्छाशक्तिके साथ आव २०७८/०७९ के बजेट कार्यान्वयन कैना प्रतिवद्धता जनाइल हुइट ।
मन्त्री शाह बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनके लाग संयन्त्र फेन तयार कैना बटैले बाटै । उहाँ उ संयन्त्रसे बजेटके प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजेके सही सदुपयोग, योजना कार्यान्वयन लगायतके अनुगमन कैना बटैलै ।
असार १ गते मंगरके प्रदेश सरकारसे अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ के लाग ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरके बजेट लन्ले बा । मन्त्री शाह मंगरके बैठल प्रदेशसभा बैठकमे चालु आर्थिक वर्षके वार्षिक बजेट प्रस्तुत करल रहिट । मन्त्री शाह चालु ओर १० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन करल बटाइल रहिट ।
बजेटसे अगामी आर्थिक वर्षमे स्वास्थ्य सेवासुधार तथा विस्तार ओ पूर्वाधार निर्माणहे पहिल प्राथमिकता डेहल जनाइल बा । प्रदेश अन्र्तगत रहल अस्पतालके स्तरोन्नती तथा सेवा विस्तार कैना जनाइल बा । ओस्टके भौतिक पूर्वाधार ओर प्रदेश गौरवके सडक निर्माण, बरवार पूर्वाधार ओ रुपान्तरणकारी योजनाहे फेन अगामी बरसमे निरन्तरता डेना जनाइल बा ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयहे सबसे ढिउर बजेट
चालु आर्थिक वर्षमे सबसे ढिउर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्राललयके लाग विनियोजन करल बा कलेसे सबसे कम बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालय पैले बा ।
प्रदेश सरकारसे घोषणा करल आर्थिक वर्ष २०७८/७९ के बजेट वक्तव्यमे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयके लाग ११ अर्ब ७५ करोड ३ लाख बजेट बिनियोजन करल बा । जौन कुल बजेटके ३ दशमलव ८ प्रतिशत रकम हो ।
डुसरा ढिउर रकम पैनामे सामाजिक विकास मन्त्रालय रहल बा । जौन कुल बजेटके १९ दशमलव ४ प्रतिशत रकम हो । यद्दपि डुसरा ढिउर रकम बिनियोजन करल सामाजिक विकास मन्त्रालयसे सबसे ढिउर रकम बिनियोजन करल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयके रकम दोब्बर बा । सामाजिक विकास मन्त्रालयके लाग ५ अर्ब ८८ करोड ५९ लाख बिनियोजन करल बा ।
टिसरा ढिउर रकम र्पनामे भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयके लाग २ अर्ब ३ करोड ५६ लाख रुपैया बिनियोजन करल बा । इ कुल बजेटके ९ दशमलव ३ प्रतिशत रकम हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयके लाग २ अर्ब ११ करोड ३ लाख ४१ हजार रुपैया बिनियोजन करल बा । जौन रकम कुल बजेटके ७ प्रतिशत हुइ आइठ् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदके कार्यालयके लाग १ अर्ब ४५ करोड २ लाख बिनियोजन करल बा । जौन कुल बजेटके ४ दशमलव ८ प्रतिशत हुइ आइठ् । आन्त्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयके लाग ४२ करोड ८५ लाख रुपैया (एक दशमलव ४ प्रतिशत) बिनियोजन करल बा ।
सबसे कम बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालयके लाग बिनियोजन करल बा । आर्थिक मामिला मन्त्रालयसे ३० करोड ३३ लाख २३ हजार रुपैया(एक प्रतिशत) पैले बा ।
