थारु आरक्षण नैकरलबारे सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ अल्पकालिन आदेश जारी
काठमाडौं, २७ माघ । सर्वोच्च अदालतसे संविधानमे रहल व्यवस्थाअनुसार सरकारी विज्ञापनमे थारु आरक्षण कोटा नइछुट्याइल विषयमे सम्बन्धित सरकारी निकायहे कारण देखाउ अल्पकालिन आदेश जारी करले बा ।
थारु कल्याण कारिणी सभा (थाकस) ओरसे महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी ओ अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीसे सर्वोच्चमे डेहल रिटमे सुनुवाई करटी सर्वोच्चसे उ आदेश करल हो ।
थाकसके ओरसे अधिवक्ताहुक्रे डा. भिमार्जुन आचार्य, ठाकुररमण आचार्य, मुक्तिनारायण प्रधान, श्रवणकुमार चौधरी, मनोजकुमार चौधरी, सुनिलकुमार पटेल, रविन्द्र तामाङ, सीता भट्ट, इन्दिरा सिलवाल, मनोजकुमार साह ओ पशुपतिकुमार पण्डित वहस करल रहिट ।
रिटउप्पर हुइल बहसपाछे सर्वोच्च अदालतके न्यायाधीश तेजबहादुर केसीके एकल इजलाससे कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग सुर्खेत, लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं, प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमति प्रदेश हेटौडाहे बाटाके म्याद बाहेक पन्ध्रदिनभिटर लिखित जवाफ पेश कैना आदेश जारी करले बा ।
साथे उ विज्ञापनके सम्बन्धमे का कैसिन हुइल हो कहिके दुनु पक्षहे छलफलके लाग अइना फागुन ९ गते सर्वोच्चसे बोलैले बा । रिटउप्पर सुनुवाई करटी सर्वोच्चसे करल अल्पकालिन आदेश सराहनीय रहल ओ संविधानके व्यवस्थाअनुसार थारु समुदायहे आरक्षणमे धारे पर्ना थारु अभियन्ता तथा थारु मानक भाषा मस्यौदा समितिके संयोजक कुछतनारायण चौधरी बटैलै । दुनु पक्षसंग छलफल पश्चात् सर्वोच्चसे अन्तरिम आदेश जारी कैना उहाँ विश्वास व्यक्त करलै ।
