‘मानव अधिकार रक्षक असुरक्षित’

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, १३ फागुन । मानव अधिकार रक्षकहुक्रे पीडितके पक्षमे आवाज उठाईबेर थ्रेटमे परटी आइल अधिकारकर्मीहुक्रे बटैले बटै ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेशके आयोजनामे विफेक रोज धनगढीमे हुइल ‘मानव अधिकार रक्षकहुकनके सुरक्षा तथा सरक्षण सम्बन्धी’ एक कार्यक्रममे अधिकारकर्मीहुक्रे उ बाट बत्वाइल रहिट । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी मानव अधिकार रक्षकहुक्रे पीडितके पक्षमे आवाज उठाईबेर सुरक्षित नइरहल, अत्याधिक दवाव, पारिवारिक सुरक्षाके चिन्ता रहल बटैलै । उहाँ कहलै, राजनीतिक पूर्वाग्राहके कारण सत्यतथ्य समेट बाहेर नाने नइसेकल अवस्था बा ।

मानव अधिकार उल्लंघनके घटना बढटी रहल बेला मानव अधिकारकर्मी बिच ऐक्यबद्धताके कमी बा,’ संयोजक जोशी कहलै, मानव अधिकार सम्वन्धी काम करेबेर के का कैसिक कैना बिषयमे समन्वय नइहुके समस्या बढल बा ।’

दण्डहिनता, कानूनी शासनके अभाव, कानूनके अभाव, राजनितिक अस्थिरता ओ समुदायमे जनचेतनाके कमी हुके चुनौती ठपल संयोजक जोशी बटैलै ।

मानवके जीवन, स्वतन्त्रता ओ सम्पतीके सुरक्षा कैना राज्यके जिम्मेवारी रहल सुदूरपश्चिम प्रदेशके कानून मस्यौदा समिति संयोजक तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय बटैलै । उहाँ कहलै, ‘कानुन बनठ मने ओकर कार्यान्वयन हुई नइसेक्केफे समस्या बह्रल बा । मानव अधिकार रक्षकहुकनके सुरक्षा तथा सरक्षणके लाग तीन तहके सरकारसे मिलके बल्गर कानुन बनाके काम करे पर्ना डेखल बा ।’ कानून मस्यौदा समिति संयोजक तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता उपाध्याय मानव अधिकार रक्षकहुकनके लाग बन्ना कानूनी ऐनके ड्राफटबारे जानकारी डेहल रहिट ।

कार्यक्रममे गौरीगंगा नगारपालिकाके उप–प्रमुख अञ्चला चौधरी न्यायिक समितीके संयोजक हुके काम करेबेर कबु कबु अपनेफे समस्या भोगे परल अनुभव सुनैली । न्यायिक समितीमे टमान मेरिक मुद्दा अइना करठ,’ उहाँ कहली,–‘अपन अधिकार क्षेत्रसे बाहेरके समस्या आईबेर न्याय डेहुवइना असहज हुइना करल बा । न्यायिक समितिमे कर्मचरी तथा कानुनी अधिकृतफे नइहुके समस्या हुइल बा ।’

ओस्टेक गोदावरी नगरपालिकाके उप–प्रमुख रत्ना कडायत अपनेहुक्रे स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार काम करटी रहल बटैली । न्यायिक समितिमे अब्बेसम टमान मेरिक ३ सय ५६ ठो घटना दर्ता हुइलमे ३ सय ४१ ठो मिलापत्र, १८ ठो मुद्दा दर्ता ओ १५ ठो पक्रियामे रहल बटैली ।

कञ्चनपुके पुनर्वास नगरपालिकाके उपप्रमुख शारदा विष्ट न्यायिक समितिमे आइल घटना निष्पक्ष रुपमे मिलैटी आइल बटैली । उहाँ कहली, कतिपय ठाउँमे उपप्रमुखके क्षमता रहटी रहटीफे निर्णायक काम करे नइपाइल अवस्था बा ।

कार्यक्रममे अधिवक्ता रेणुप्रधान श्रेष्ठ, महिला अधिकारकर्मी गोमा आचार्य मानव अधिकार रक्षकहुकनके लाग बन्ना कानूनी ऐन हाली नाने पर्नामे जोड डेहल रहिट ।