मुक्त कमैया ओ कमलरी बजेटमे अपन हिस्सेदारी खोज्टी
पहुरा समाचारदाता
दाङ, १९ जेठ । दाङ, बाँके ओ बर्दियाके मुक्त कमैया तथा कमलरीहुकनके संगठन ओ ओइनके सहयोगी संगठन अइना नीति तथा कार्यक्रम ओ बजेटमे अपन मुद्दाके संबोधन होए कहटी लुम्बिनी प्रदेश सरकारके मुख्यमन्त्री माननीय कुलबहादुर केसीहे भेटके ध्यानाकर्षणपत्र बुझैले बा ।
नेपाल सरकार भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयसे गैल २०७८ अगहन १७ गते गठित मुक्तकमैया, कम्लहरी, हलिया तथा हरवाचरवाके वस्तुस्थितिके अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण करले बटै । अपन माग सहितके ध्यानाकर्षण पत्र मुक्त कमैया समाजके केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हरिचन्द चौधरी ओ कमैया महिला जागरण समाजके अध्यक्ष विरुनी थारु संयुक्त रुपमे हस्तान्तरण करलै ।
हस्तान्तरण कार्यक्रममे अध्ययन प्रतिवेदन समितिके सदस्य गणेश विश्वकर्मा, संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडी, अधिवक्ता बालाराम भट्टराई, अधिकारकर्मी मीना परियार, मुक्त कमलरी विकास मन्च, दांङ के केन्द्रीय सदस्य रम्भा चौधरी, दियालो नेपालके ज्योति पुनलगायतके उपस्थिति रहल रहे ।
मुक्त कमैया तथा कमलरीहुकनके ध्यानार्कषण पत्रसहितके प्रतिवेदन बुझ्टी मुख्यमन्त्री कुलबहादुर केसी प्रदेश सरकारके नीति तथा कार्यक्रम ओ बजेटसे यी ऐतिहासिक अध्ययन प्रतिवेदनके सिफारिसहे अपन अधिकार क्षेत्र अनुसार कार्यान्वयन कैना ओ कमलरीहुकनहे स्नातक तहसम सक्कु पढाई निःशुल्क कैना प्रतिबद्धता जाहेर करलै ।
मुख्यमन्त्रीहे प्रतिवेदन बुझैना आघे बुटवलस्थित होटलमे उ संगठन अध्ययन प्रतिवेदनमे समेटल अपन सवालबारे एक छलफल कार्यक्रमके आयोजन करल रहे । उ छलफल कार्यक्रमके उदघाटन लुम्बिनी प्रदेश सभाके माननीय उपसभामुख कृष्णीदेवी थारु करल रहिट ।
उदघाटन समारोहहे सम्बोधन करटी उपसभामुख थारु अपने मुक्तकमैया ओ कमलरीके लाग विगतमे कठिन आन्दोलनके नेतृत्व करल स्मरण करटी अध्ययन प्रतिवेदनके सिफारिशके आधारमे जमिन, घर, शौचालय, करेसावारी, घरघरमे खानेपानीसहितके धारा, बिजुली, सडक, सामुदायिक सिकाइके लाग भवन, विद्यालय नजिक, स्वास्थ्य संस्था लग्गे ओ महिला तथा पुरुषके लाग रोजगारीके अवसरसहितके एकीकृत प्याकेज हुई पर्नामे जोड डेलै ।
उ कार्यक्रममे अध्ययन समितिके सदस्य गणेश विश्वकर्मा प्रतिवेदनके समग्र पक्ष प्रस्तुत करल रहिट । प्रतिवेदनउप्पर संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडी, अधिवक्ता बालाराम भट्टराई, इन्सेकके रीमा विसी, कृषि मन्त्रालयके घनश्याम चौधरी, महिला वालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयके उपसचिव शारदा बस्याल, मुक्त कमैया समाजके हरिचन्द चौधरी, मुक्त कमलरी रम्भा चौधरी, कमैया महिला जागरण समाजके दुर्गा चौधरी, राष्ट्रिय दलित नेटवर्कके मीना परियारलगायतके बक्ता अपन धारणा रख्टी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमे जोड डेले रहिट ।
