सम्झौता कार्यान्वयन खोई ?
नेपालके पश्चिमी जिल्ला विशेष करके दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली ओ कञ्चनपुरमे व्याप्त रहल कमलरी प्रथाके मानव अधिकारके क्षेत्रमे क्रियाशील टमान नागरिक अगुवा तथा संघ संस्था समेतके संयुक्त तथा निरन्तर अभियान ओ दवावके परिणामस्वरुप कमलरी प्रथाहे नेपाल सरकारसे यिहीहे अवैध घोषणा करटी १३ असार २०७० मे कमलरी मुक्त घोषणा करल रहे ।
नेपाल सरकार ओ मुक्त कमलरी बिच २४ जेठ २०७० मे १० बुंदे सम्झौता हुइल रहे । सम्झौतामे मुक्त कमलरीके हकहितके साथे विद्यमान कमलरी छात्रवृत्रिके रकम बृद्धिके लाग विद्यमान शिक्षा निर्देशिका संशोधन कैना विषयमे समेत सहमति हुइल रहे ।
नेपालले लोक कल्याणकारी ओ समाजवाद उन्मूख शासन व्यवस्थाहे आत्मसात करले बा । उहे अनुरुप नेपालके संविधान (२०७२) मे मुक्त कमलरी लगायत विपन्न वर्गके पहिचान करके ओइनके लाग बसोबासके लाग घर घडेरी तथा जिविकोपार्जनके लाग कृषि योग्य जमीन वा रोजगारीके व्यवस्था कैना विषयहे संबिधानके (धारा ५१ ञ के ६) प्राथमिकतामे धरले बा ।
संविधानके मौलिक हकमे आर्थिक रुपसे विपन्न नागरिकहे कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षाके हकके (धारा ३१ के उपधारा (३)मे प्रत्याभूति करल बा । महिलाके हक अन्र्तगत महिलाहे शिक्षा लगायतके क्षेत्रमे सकारात्मक विभेदके आधारमे विशेष अवसर प्राप्त कैना हक (धारा ३८ के उपधारा (५)मे सुनिश्चित करल बा । जोखिममे रहल बालबालिकाहे राज्यसे विशेष संरक्षण ओ सुविधा पैना हक हुइना विषयहे समेत संविधानसे (धारा ३९ के उपधारा (९) ।मे सुनिश्चित करले बा ।
संवैधानिक प्रत्याभूतिके अतिरिक्त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मे वडा समितिके काम, कर्तव्य ओ अधिकार अन्र्तगत कमलरी प्रथा लगायतके कुरितीके अन्त्य कैना (दफा १२(ग)के उपदफा ३२)मे दायित्व तोक्ले बा । कमैया श्रम (निषेध कैना) सम्वन्धी ऐन, २०५८ से नेपाल सरकारसे मुक्त कमैयाहे तोकल बमोजिम बसोवास, रोजगार तथा आय आर्जनके व्यवस्था कैना (दफा १४)मे उल्लेख बा ।
बालवालिकाहुकनहे श्रममे लगाई नइपैना कानूनी व्यवस्था रहटी रहटी कानून विपरित कमलरी रख्न कार्य औपचारिकरुपमे अन्त्यके घोषणा करल हुइलेसेफे अभिनफे बालवालिकाहुकनहे श्रममे लगैना कार्य निरन्तर बा । दुसर ओर मुक्त कमलरीके लाग उच्च शिक्षासमके पहुँचके लाग विद्यमान कानून कार्यान्वयनमे तीन तहके सरकारवीचमे आवश्यक समन्वय हुई नइसेक्के हाल कुछ छात्रावासमे अध्ययनरत मुक्त कमलरी ओ विशेष करके अपन परिवार ओ आवासविहिन मुक्त कमलरीहुकनके उच्च शिक्षा लगायत आवास तथा जिविकोपार्जनके अधिकार अछिन्न अवस्थामे पुगल बा ।
मुक्त कमलरीके लाग शिक्षा निर्देशिका २०६८ अनुसार हालसम मुक्त कमलरीहुक्रे पैटी आइल छात्रवृति तथा छात्रवास सुविधा हाल कटौति हुई लागल विल्गाइठ । कक्षा १२ सम अध्ययन करटी रहल छात्राहुकनहे यी छात्रवृति सुविधा प्राप्त करलेसेफे तत्पश्चातके अध्ययनके लाग छात्रवृति सुविधा तथा छात्रवासमे खैना बैठना, सुविधाकटौती हुइल कारण शिक्षाहे निरन्तरता डेहे नइसेक्ना अवस्था सृजना हुइल बा ।
नेपाल सरकार ओ मुक्तकमलरी विच हुइल सम्झौता अनुसार बहुट जैसिन मुक्त कमलरी परिचयपत्रसे बञ्चित रहल, मुक्त कमलरीके हत्या, वेपत्ता ओ यौनहिंसा जैसिन घटनामे गम्भिर अनुसन्धान नइहुइल । दोषीहे कारर्वाही ओ पीडितहे न्याय डेहे नइसेकल हो ।
टबमारे सरकार नेपाल सरकार ओ मुक्त कमलरी बिच २४ जेठ २०७० मे १० बुंदे सम्झौता अनुसार मुक्त कमलरीहुकनके पुनस्र्थापना लक्षित वजेट तथा कार्यक्रम लागु करटी स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसे रोजगारीके अवसर अइलेसे मुक्त कमलरीहुकनहे विशेष प्राथमिकता डेहे परल । मुक्त कमलरीहुकनहे निःशुल्क शिक्षाके व्यवस्था मिलैटी घरबास नइरहल मुक्त कमलरीहे जग्गा ओ आवासके व्यवस्था कैना जरुरी बा ।
