न्यायिक समितिके पहल– विवाद निरुपणमे मेलमिलाप

न्यायिक समितिमे दर्ता हुइल मुद्दाके सहज ढंगसे समाधान हुइ लागलओरसे सेवाग्राही सन्तुष्ट

प्रेमलाल चौधरी
धनगढी, २८ माघ । बिहानके ११ बजे । कैलालीके धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५, उर्मागाउँके जयन्त राना स्थानीय न्यायिक समितिके परिसरमे नगर उपप्रमुख कन्दकला रानाहे भेट करना लाइनमे रहैं । उहाँहे उपप्रमुखके कक्षमे प्रवेश करना अनुमति मिलल । उहाँ सरासर उपप्रमुख कन्दकलासामु उपस्थित हुइलैं । उहाँ उपप्रमुख समक्ष अपन समस्या सुनैलैं ।

जयन्त उर्मामे अपन भोगचलन करटि रहल जग्गा विवादके निरुपणके लाग उपमहानगरपालिकाके न्यायिक समितिमे आइल रहैं । उहाँ स्थानीय न्यायिक समिति अपन समस्याके न्यायिक निरुपण करलेसे समाजमे सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरणमे सहयोग पुग्ना आशा व्यक्त करलैं ।

उपप्रमुख राना जयन्तके समस्या सुन्लैं । ओ, उहाँ थप प्रक्रियाके लाग न्यायिक समिति शाखामे पठैलैं । न्यायिक समिति शाखाके सहायक महिला विकास निरीक्षक तेजु जोशी जयन्तके विवादबारे परामर्श डेके सम्बन्धित निकायमे पठैलैं । “जयन्तके ऐलानी जग्गासम्बन्धी मुद्दा रहल ओरसे हम्रे उहाँहे भूमि सुधार शाखामे पठैले बटि,” उहाँ कलैं ।

देश संघीयता लागू हुइलबाद न्यायिक समितिसे समुदाय स्तरके मुद्दाहे मेलमिलापके माध्यमसे न्यायिक निरुपण करटि आइल बा । धनगढी उपमहानगरपालिका न्यायिक समिति शाखाके सहायक महिला विकास निरीक्षक जोशीके अनुसार न्यायिक समितिमे आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मे २४ ओ गैल वर्षके फछ्र्यौट हुइना बाँकी २५ कैके ४९ ठो मुद्दा दर्ता रहल बा । उमध्ये १६ ठो मुद्दामे छलफल कैके मेलमिलापके माध्यमसे समाधान करल बा । एक मुद्दाके विवाद समाधान हुइ नैसेकलओरसे जिल्ला अदालतमे पठाइल बा ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाके न्यायिक समितिमे गैल आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मे दर्ता हुइल ४३ मुद्दामध्ये १८ ठो समाधान करल रहे । बाँकी मुद्दा चालू आर्थिक वर्षमे कुछ फछ्र्याैट होसेकल बा कलेसे कुछ प्रक्रियामे रहल बा ।

कैलालीके कैलारी गाउँपालिकाके उपाध्यक्ष भगवति चौधरी न्यायिक समितिसे सामान्य विवाद ओ मुद्दा समाधान हुइ गलबाद सेवाग्राही सन्तुष्ट हुइल बटैलैं । उहाँ कलैं– “न्यायिक कारणके कारण सर्वसाधारणहे छोट–छोट विवाद ओ मुद्दाके लाग अदालत जाइपरना बाध्यताके अन्त्य हुइल बा ।”

उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक भगवतीके अनुसार अदालतमे मुद्दा दर्ता करलेसे ढेर खर्च हुइना ओ समय फेन ढेर खर्च लग्ना हुइल ओरसे समुदाय स्तरके विवाद न्यायिक समितिमे अइना करल बा ।

कैलारी गाउँपालिकाके न्यायिक समितिमे चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० के पुस महिनासम ३८ ठो उजुरी परल बा । यी उजुरीमध्ये मेलमिलापसे १२ ठो मुद्दाके न्यायिक निरुपण होसेकल बा । २५ ठो मुद्दा छलफलके प्रक्रियामे रहल बा कलेसे एक मुद्दा न्यायिक समितिके छलफलसे निरुपण हुइ नैसेकलओरसे सम्बन्धित निकायमे पठाइल बा ।

न्यायिक समिति संयोजक भगवती न्यायिक समितिमे जग्गा सीमा विवाद, पारिश्रमिक नैडेहल, लेनदेन, घरेलु हिंसा, घरपालुवा पशुपंक्षीहे क्षति कराइल, छुवाछूत, पानी निकासी लगायतके विवाद अइना करल बटैलैं ।

घोडाघोडी नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक गुलियाकुमारी चौधरी न्यायिक समितिमे दर्ता हुइलपाछे मुद्दाके दुनु पक्षसे गाउँमे मुद्दा मिलैना करल बटैलैं । उहाँ कलैं– “वडा नम्बर १ सुखडमे जग्गा लेनदेनपाछे रकम भुक्तानी नैकरल मुद्दा परल । कुछ दिनपाछे उ मुद्दा सुनुवाइ करना दुनु पक्षहे सम्पर्क करेबेर विवाद मिलसेकल रहे ।”

घोडाघोडी नगरपालिकाके न्यायिक समितिमे चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मे १० ठो मुद्दा दर्ता हुइल बा । उमध्ये ४ ठो मुद्दाके निरुपण होसेकल नगरपालिकाका सूचना अधिकारी उमेशराज रेग्मी जानकारी डेलैं । उहाँक अनुसार दर्ता हुइलमध्ये ३ ठो प्रक्रियामे बा । २ ठो मुद्दा रोक्का हुइल बा कलेसे ३ ठो मुद्दा समाधान नैहुइलपाछे अदालत पठाइल बा ।

नेपालके संविधान गाउँपालिकामे उपाध्यक्ष ओ नगरपालिकामे उपप्रमुखके संयोजकत्वमे तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुइना व्यवस्था करले बा । स्थानीय तहमे हुइना विवाद ओ न्याय निरुपण न्यायिक समितिसे करेसेक्ना संवैधानिक व्यवस्था बा । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ स्थानीय तहके न्यायिक समितिमे परल उजुरीके सम्भव हुइटसम मेलमिलापसे निरुपण करना उल्लेख बा ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ ओ नेपाल नगरपालिका संघके अनुसार अब्बे सात सय ५३ ठो स्थानीय तहमे न्यायिक समिति रहल बा । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ के परिच्छेद ८ नेपालके संविधानके धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामे न्यायिक समिति रहना व्यवस्था करले बा ।

न्यायिक समिति सबल बनैना मिडियाके भूमिका

देशभरके नगरपालिका तथा गाउँपालिकाके उपमेयर तथा उपाध्यक्षके संयोजनमे गठित न्यायिक समिति व्यवस्थापन तथा न्यायिक ज्ञानहे प्रभावकारी बनैना मिडिया भारी भूमिका निर्वाह करले बा ।

स्थानीयसे लेके राष्ट्रिय तहके मिडिया न्यायक समितिके विविध पक्षमे समाचार सामग्री प्रकाशन, प्रसारण करटि आइल बा ।
न्यायिक समितिमे दर्ता हुइल मुद्दाहे सहजीकरण करना भौतिक संरचना सेवाग्राहीमैत्री हुइपरना कना आवाज मिडियासे उठाइल नेपाल पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य उन्नती चौधरी बटैलैं ।

उहाँ कलैं, “न्यायक समितिहे प्रभावकारी बनैना मिडियाके भारी भूमिका रहल बा । मिडिया न्यायक समिति संयोजक तथा सदस्यहुकनहे मेलमिलाप तथा छलफल कराइबेर कैसिन समस्या ओ चुनौतीके सामना करेपरठ ? कना सवाल बारम्बार उठैटि आइल बा ।”

पत्रकार उन्नतीके अनुसार २०७४ सालके स्थानीय निर्वाचनमे ९० प्रतिशत ढेर स्थानीय तहके न्यायिक समितिके नेतृत्व महिलासे करले रहैं । मिडिया उबेलासे न्यायिक समितिके संयोजकके काम, कर्तव्य ओ अधिकार, चुनौति ओ अवसरके सवालहे प्राथमिताके साथ उठैटि आइल हो ।

न्यायिक समितिसे संविधानके धारा २१७ अनुसार समुदायमे हुइना झैझगडा, साँध सीमाना, घरेलु हिंसा जैसिन विवादहे मेलमिलापमार्फत निरूपण करना जिम्मेवारी निर्वाह करटिरहल बा ।

न्यायक समितिभित्तर अभिन फेन ज्ञानसीपके कमी

गैल स्थानीय निर्वाचनमे आघेक निर्वाचनके तुलनामे टमान स्थानीय तहमे पुरुष नेतृत्व करले बटैं । २०७४ सालके स्थानीय निर्वाचनपाछे सरकारी तथा टमान गैरसरकारी संस्था न्यायिक समिति संयोजक तथा सदस्यहे कानूनी ज्ञानसीप, कार्यदक्षता लगायतके विषयमे तालिम सञ्चालन करले रहे । ओरेक नेपाल, कैलालीके संयोजक बिनु राना यी बेर स्थानीय निर्वाचनमे नयाँ स्थानीय न्यायिक समिति संयोजक आइल ओरसे पुनः तालिम आदिके व्यवस्था करेपरना बटैलैं । उहाँ कलैं, “नयाँ आइल जनप्रतिनिधिहुकनहे पुनः तालिमके व्यवस्था करना आवश्यक बा ।”

घोडाघोडी नगर भल्मन्सा समितिके अध्यक्ष बुधराम चौधरी स्थानीय न्यायिक समितिबारे टमान जहनहे जानकारी नैरहल बटैलैं । उहाँ न्यायिक समितिबारे जनताहे जानकार बनैलेसे समुदाय स्तरमे विवाद निरुपणमे योगदान पुग्ना बटैलैं ।