द्वन्दपीडितहे विना सम्बोधन अइना विद्येयकके प्रतिकार कैना
पहुरा समाचारदाता
धनगढी, १२ चैत । बेपत्ता पारल व्यक्तिके छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ हे संशोधन कैना बनल विद्येयकप्रति मानवअधिकारकर्मी, द्वन्दपीडित ओ मानव अधिकारके क्षेत्रमे काम कैना संघ संस्थाके प्रतिनिधिसे असहमति जनैले बटैले बटै ।
अँटवारके रोज धनगढीमे मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समुह सुदूरपश्चिम प्रदेशके आयोजना तथा कुरवे वुष्ट्रो के आर्थिक सहयोगमे हुइल संवाद कार्यक्रममे प्रतिनिधिसभासे पास करेक लाग नानल विद्येयकप्रति असहमति जनागिल हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य खेमा विष्ट द्वन्दपीडितहुकनके माग सम्बोधन नइकरके उ विद्येयक पारित करे लागल आरोप लगैटी पीडकहुकनहे उन्मुक्ती डेलेसे सडक आन्दोलन कैना बाट बटैली ।
उहाँ कहली, द्वन्दपीडितके अवस्था जस्टेक टस्टे बा । बेपत्ता पारल व्यक्तिके छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ हे संशोधन कैना बनल विद्येयक कुछ दिनमे पारित हुइना अवस्था बा । द्वन्दपीडितके मुद्दा सुनुवाई नइहुइलेसे विद्येयक फिर्ताके लाग आन्दोलन कैजाई ।’
कैलारी गाउँपालिकाके अध्यक्ष राजसमझ चौधरी द्वन्दपीडितहुकनके पीडा लग्गेसे बुझल बटैलै । उहाँ कहलै, ‘स्थानीय सरकार लग्गेक सरकार हो । बजेटसे भ्याइल अनुसार कार्यक्रम बनाके सहयोग करटी आगिल बा ।’
कैलारी गाउँपालिकाके उपाध्यक्ष भगवतीकुमारी चौधरीफे द्वन्दपीडित महिलाहुकनहे लक्षित करके सीपमुलक आयमुलक तालिम संचालन करके आयस्रोत बृद्धिके लाग आघे बह्रल बटैली ।
ओस्टेक करके राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगके प्रदेश प्रमुख हरिप्रसाद ज्ञवाली उ प्रस्ताविक विद्येयक प्रस्तुत करटी स्थानीयस्तरसे प्रदेश हुइटी संघसम गहन छलफल कैके केल आघे बह्रना बाट मे जोर डेहल रहिट ।
सरकारसे नानल विद्येयकमे द्वन्दपीडितका लागि साझा चौतरीका प्रदेश संयोजक गणेश मल्ल, इन्सेकके जिल्ला प्रतिनिधि मैनामोती चौधरी, महिला मानवअधिकार्मी गोमा पौडेल, ओरेक नेपालक जिल्ला संयोजक विनु रानाफे असहमति जनैले रहिट । कार्यक्रममे सहजीकरण मानव अधिकारका लागि एकल महिला समुह प्रदेश कार्यालय धनगढीके परियोजना अधिकृत वेद अवस्थी करल रहिट ।
कार्यक्रम मानव अधिकारका लागि एकल महिला समुहके जिल्ला अध्यक्ष भगवतीकुमारी हमालके अध्यक्षतामे हुइल रहे । सवांद कार्यक्रममे मानव अधिकारके क्षेत्रमे काम करटी आइल संस्था संस्था सरोकारवाला निकाय ओ द्वन्दपीडितहुकनके सहभागिता रहे ।
