सुदूरपश्चिमके बजेट २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख
पहुरा समाचारदाता
धनगढी, १ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेशमे आर्थिक बर्ष २०८०/८१ लाग बजेट २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बजेट कैगिल बा ।
अइना आर्थिक वर्ष २०८०/८१ के नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन करेक लाग आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाही शुकके रोज प्रदेशसभामे कुल रु. २९ अर्व २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन कैगिल बा । कुल विनियोजनमध्ये चालुओर रु. ९ अर्व ५९ करोड ६० लाख २ हजार अर्थात् ३२.७९ प्रतिशत, पुँजीगतओर रु १७ अर्ब २ करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात् ५८.१६ प्रतिशत ओ अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत रु. २ अर्व ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार अर्थात् ८.०२ प्रतिशत ओ वित्तीय व्यवस्थाओर रु. ३० करोड अर्थात् १.०३ प्रतिशत हुइना करके विनियोजनके व्यवस्था मिलाइल बा ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ के लाग अनुमान करल खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनसे रु. १ अर्व ५० करोड, नेपाल सरकारसे राजस्व बाँडफाँट हुके प्राप्त हुइना अनुमानित रकम रु. ९ अर्व ४१ करोड १७ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट हुके प्राप्त हुइना रु. ६ करोड ५६ लाख ८ हजार, नेपाल सरकारसे प्राप्त हुइना वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. ८ अर्व ५२ करोड ३ लाख चालु आर्थिक वर्षके विनियोजनसे बचत हुइना अनुमानित रकम रु. ३ अर्ब ८६ करोड ६७ लाख २४ हजार, ससर्त अनुदानसे प्राप्त हुइना रु. ४ अर्व ५१ करोड १६ लाख, संघीय समपूरक अनुदानसे प्राप्त हुइना अनुमान करल रु. ७७ करोड ओ विशेष अनुदानसे प्राप्त हुइना अनुमान करल रु. ६२ करोड प्राप्त हुइना अनुमान कैगिल बा ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ के यथार्थ खर्च आर्थिक वर्ष २०७९/८० के संशोधित अनुमान ओ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ के अनुमानित आय व्यय विवरण अनुसूचीमे उल्लेख कैगिल बा । मध्यमकालीन खर्च संरचना ओ विषयगत मन्त्रालयके चालु आर्थिक वर्षके प्रगति विवरण प्रस्तुत कैगिल बा । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मे अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापनके माध्यमसे स्थानीय तहमे हस्तान्तरण हुइना समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, अनुदानके विवरण व्यय अनुमानमे खुलाके पेश करल बा ।
अइना आर्थिक वर्ष २०६०/६१ के बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनसे कृषि तथा पशुपन्छी, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण ओ शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रमे लगानी अभिवृद्धि हुके आर्थिक कियाकलाप गतिशिल हुइना थप रोजगारीके अवसर सिर्जना हुइना, गुणस्तरीय शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाके पहुँच वृद्धि हुइना, गरिबी निवारणमे योगदान पुग्न, सेवा प्रवाहमे सुधार हुइना ओ समाजवाद् उन्मुख अर्थतन्त्रके आधार निर्माणमे योगदान पुग्न अपेक्षा लेहल बा ।
