कमलरी मुक्ती दिवस ओ १० बुदेँ सहमति

नेपालके पश्चिमी जिल्ला विशेष करके दांग बाँके, बर्दिया, कैलाली ओ कञ्चनपुरमे व्याप्त रहल कमलरी प्रथाके मानव अधिकारके क्षेत्रमे क्रियाशील टमान नागरिक अगुवा तथा संघ संस्था समेतके संयुक्त तथा निरन्तर अभियान ओ दवावके परिणामस्वरुप कमलरी प्रथाहे नेपाल सरकारसे यिहीहे अवैध घोषणा करटी १३ असार २०७० मे कमलरी मुक्त घोषणा करल रहे । नेपाल सरकार ओ कमलरी प्रथा उन्मुलनके लाग संयुक्त संघर्ष समिति विच २०७० जेठ २४ गते हुइल १० बुँदे सहमतिके १० बरस पुरा हुइल बा मने नेपाल सरकारके ओरसे सहमतिके लाग ३ ठो बुँदा बाहेक और बुँदा कार्यान्वयन नइहुइल हो । कमलरी प्रथा उन्मूलनके लाग संयुक्त संघर्ष समिति ओ नेपाल सरकारवीच हुइल संझौताके पाँच नम्बर बुँदामे मुक्त कमलरीके हकहितके साथे विद्यमान कमलरी छात्रवृत्रिके रकम बृद्धिके लाग विद्यमान शिक्षा निर्देशिका संशोधन कैना कहल रहे मने कार्यान्वयन नइहुइलपाछे विद्यालय, क्याम्पसमे अध्ययनरत मुक्तकमलरी छात्रवृति अपुग हुइल कारण विद्यालय छोरना बटै ।

एसइइ पास करुइया रकम अभावमे अवसर नहुइल ओरसे प्राविधिक शिक्षाके पखाईमे बैठल बटै, विद्यालय शिक्षासे बन्चित हुके बालविवाहके शिकार, रोजगारीके अभावमे गोसिया तथा परिवारसे बहिष्कारण परके घरवार विहिन, आत्महत्या कैना अवस्था आइल बा । छात्रावासमे बसोवास करके अध्ययनरत अभिभावक तथा घरवार एवं सहारा विहिन मुक्तकमलरी खैना बैठना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाके अभावमे तडपी रहल बटै । संबिधानके मौलिक हकमे आर्थिक रुपसे विपन्न नागरिकहे कानून बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षाके हकके प्रत्याभूति करल बा ।

एकओर बालवालिकाहुकनहे श्रममे लगाई नइपैना कानूनी व्यवस्था रहटी रहटी कानून विपरित कमलरी रख्न कार्य औपचारिकरुपमे अन्त्यके घोषणा करल हुइलेसेफे अभिनफे बालवालिकाहे श्रममे लगैना कार्य निरन्तर रहल बा । कलेसे दुसर ओर मुक्त कमलरीके लाग उच्च शिक्षासमके पहुँचके लाग विद्यमान कानून कार्यान्वयनमे तीन तहके सरकारवीचमे आवश्यक समन्वय हुई नइसेक्के हाल कुछ छात्रावासमे अध्ययनरत मुक्त कमलरी ओ विशेष करके अपन परिवार, आवासविहिन मुक्त कमलरीहुकनके उच्च शिक्षा लगायत आवास तथा जिविकोपार्जनके अधिकार खोस्ना अवस्थामे पुगल बा । मुत्तकमलरीहुक्रे परिचयपत्र नइपाइल कारण उच्च शिक्षा, रोजगार, सरकारसे पैना टमान सेवा सुविधासे बन्चित हुइल बटै, टबमारे नेपाल सरकार ओ कमलरी प्रथा उन्मुलनके लाग संयुक्त संघर्ष समिति विच हुइल १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन कैना जरुरी बा ।