थारु राष्ट्रिय दैनिक
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[ 26 Apr 2025, Saturday ]
‘ सम्पादकीय ’

हलिया पुनर्स्थापनामे ढिलाई काहे ?

पहुरा | २२ भाद्र २०८०, शुक्रबार
हलिया पुनर्स्थापनामे ढिलाई काहे ?

हलिया मुक्ति हुइल आज १५औ बरस पुगल बा । नेपाल सरकारसे प्रमाणिकरण हुइल १६,९५३ घरधुरी मध्ये १३,५४६ घरधुरी पुनर्स्थापनाके प्याकेज प्राप्त करले बटै । पुनर्स्थापना प्याकेज पाइलमध्येफे ९ प्रतिशत घरधुरी पुनर्स्थापनाके अन्तिम किस्ता रकम पाई नइसेकल हुइट, अभिन २० प्रतिशत मुक्त हलिया पुनर्स्थापनाके पखाईमे रहल बटै ।

नेपाल सरकारसे प्रतिबद्धता करल पुनस्र्थापनाो समयावधी लम्बइटी जाईबेर पुनस्र्थापनाके पर्चामे रहल मुक्त हलियाहुकनके बसोबासके उचित व्यवस्थापन हुई नइसेकल हो । तत्कालिन समयमे लगतमे नाम छुटल मुक्त हलियाके पहिचान हुई नइसेकल हो । पुनर्स्थापनाके साथे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगोजिवीकोपार्जन, सामाजिक सशक्तिकरण ओ समावेशीकरण सम्बन्धी मुद्दाहे सरकारसे विशेष प्राथमिकतामे धारके प्रभावकारी रुपमे कार्यान्वयन करे नइसेक्के बाधा श्रमसे मुक्त हुइल १५ वर्ष विटलेसेफे मुक्तहलिया सम्मानित जीवन व्यतित करे नइसेकल हुइट । कयौ मुक्तहलिया परिवार पुनः हलिया बैठना बाध्य हुइल बटै । कयौ हलिया परिवार परम्परागत हलियासे आधुनिक शहरीया मजदुकारके रूपमे परिणत हुइल बटै । हलिया महासंघसे संघीय सरकारसंग निरन्तर करल वकालत तथा पैरवीके माध्यमसे मुक्तहलिया, कमैया, कम्लहरी, हरवा चरवा लगायत अन्य बाध्यकारी । श्रमिकके समस्या सम्बोधनके लाग संघीय सरकारसे हलिया महासंघके समन्वयमे मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी तथा हरबा बरवा समुदायको अवस्था अध्ययन कैना ५ सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन समिति गठन करल रहे । अध्ययन समितिसे पेश करल प्रतिवेदनके आधारमे भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसे मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी, हरया चरवा पुनस्र्थापना कार्याधर कार्ययोजनाके मस्यौदा तयार करल मने उ कार्यविधि हाल सम पारित हुई नइसेकल हो । मुक्तहलियाके न्यायिक पुनर्स्थापनाके काम आघे बह्रैना हो कलेसे कार्यविधि ओ कार्ययोजना तत्काल पारित करके कार्यान्वयन चाही ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार चालु आवके नीति तथा कार्यक्रम ओ बजेटमे परल हुइलेसेफे मुक्त हलियाहे सम्बोधन करले बा । विनियोजित बजेटके समयमे कार्य प्रारम्भ करके प्रभावकारी कार्यान्वयन आब जरुरी बा । ओ नेपाल सरकार ओ मुक्त हलिया विच हुइल ५ बुँदे सहमति, १० बुँदे सिफारिस ओ ५ सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन समितिके प्रतिवेदनहे तत्काल कार्यान्वयनके प्रक्रियामे लैजैना मुक्तहलिया समुदायके दीगो ओ न्यायोचित पुनर्स्थापनाके लाग तीनु तहके सरकार लग्ना जरुरी बा ।

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