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प्रदेश सरकार अपाङता जस्टे बाः मन्त्री भट्ट

पहुरा | १३ आश्विन २०८०, शनिबार
प्रदेश सरकार अपाङता जस्टे बाः मन्त्री भट्ट

पहुरा समाचारदाता
धनगगढी, १३ कुवाँर ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारके आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज भट्ट प्रदेश सरकार अपाङता जस्टे रहल बटैले बटै ।

इन्सेक ओ मानव अधिकार आयोगसे शुकके रोज धनगढीमे संयूक्त रुपमे आयोजना करल ॅसुदूरपश्चिम प्रदेशके मानव अधिकारके अवस्था कानूनके प्रावधन’ विषयक छलफल कार्यक्रममे मन्त्री भट्ट उ बाट बत्वाइल रहिट । अब्बे तीन तहके सरकार बा, उहाँ कहलै, ॅअधिकार सम्पन्न रहल संघीय ओ स्थानीय सरकार हो । प्रदेश सरकार विच्चे अपाङता जस्टे बा । अभिन संघीय निजामति सेवा ऐन आइल नइहो । हम्रे प्रदेश निजामति सेवा ऐन बनैले बटी । उ कार्यान्वयन नइहुके प्रदेश सरकार अपाङता जैसिन बा ।’

उहाँ कहलै, ॅसंघीय निजामति ऐन अइगिलेसे कर्मचारी भर्ना करटी, विज्ञापन निकरटी, कर्मचारी फुल फिल हुइटै । अब्बे करार सेवासे कर्मचारी धारे पर्ना अवस्था आइल बा ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशमे शिक्षा ओ स्वास्थ्यके भारी समस्या रहल मन्त्री भट्ट बटैलै । समग्र क्षेत्रके विकासके लाग मानव विकास आवश्यक रहल उहाँ बटैलै ।

इन्सेकके अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्याल अभिनफे सशस्त्र द्वन्दकालके घाउ नइचोखाइल बटैलै । नागरिक अभिनफे असुरक्षा महशुस कैना अवस्था रहल बटैलै । उहाँ गलत परम्परा अन्त्य कैना समाज सक्रिय हुइना आग्रह करलै ।

प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री मानबहादुर धामी प्रदेशमे ५५ ठो ऐन कानून बनल मने कार्यान्वयन बहुट कम हुइल बटैलै । सुदूरपश्चिम प्रदेशमे अभिनफे विझेद ओ छुवाछुट रहल ओरसे ओकर अन्त्यके लाग एकजुट हुइना जरुरी रहल बटैलै ।
नवनियूक्त मुख्यन्यायधिवत्ता ठेकराज जोशीफे बनल कानून कार्यान्वयनमे जोर डेहल रहिट ।

कैलालीके प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल काम कैना प्रणाली मजा हुइलेसे नागरिक दुःख नइपैना बटैलै । कैलाली जिल्ला प्रशासनमे ७ सय मिटर व्याजके मुद्दा दर्ता हुइल ओ दैनिक २ से पाँच जाने आत्महत्या कैगिल खबर आइल बटैलै । उहाँ प्रशासनसे जोरल गुनासो रहलेसे प्रशासनमे आके जानकारी कराडेना आग्रह करलै ।

इन्सेकके कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतम मानव अधिकार रक्षकहुकनके सुरक्षा ओ अधिकार संरक्षणके लाग कानून निर्माण हुइनइसेक्के काम कैना अप्ध्यारो रहल बटैलै । मानव अधिकार रक्षकहुकनहे अभिनफे धम्की, गालिगलौच कैना लगायत गतिविधि बह्रल बटैलै ।

दलित महिला अधिकार मञ्चके अध्यक्ष साविक्रा घिमिरे, एनएनएसडब्लुओ अध्यक्ष चत्र विक दलित शसक्तीकरण ऐनहे प्रभावकारी कार्यान्वयन कैना जरुरी रहल बटैलै । राष्ट्रिय दलित नेटवर्कके महासचिव मोहन वड दलित समुदायके व्यक्तिहे जलमसे मृत्युसम विभेद हुइल बटैलै । दलित समुदाय अन्याय भोग्टी आइल कहटी न्याय नइपैलेसे द्वन्द सृजना हुइना बटैलै । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमे दलित समुदायहे राजनितिक विभेद करल उहाँ बटैलै ।

फाया नेपालके लालबहादुर महरा सुदूरपश्चिम प्रदेश कानून बनाके कार्यान्वयन नइकरल बटैलै । महिला मानवअधिकारकर्मी चित्र पनेरु सरकार मन्दिर ओ भ्यू टवार बनाइल मने नागरिकके पीडाहे सम्बोधन करे नइसेकल बटैली । नागरिकहुक्रे अपनेहुक्रे पैना सेवा सुविधा नइपाके यातना भोगे परल अवस्था रहल बटैली ।

मानव अधिकार रक्षक संजाल गोदावरीके अध्यक्ष नरदिप धामी राज्य नागरिकसे पैना सेवा सुविधाप्रति जवाफदेही नइहुइल बटैलै । कार्यक्रममे फियान नेपालके प्रदेश संयोजक मुकुन्द राना कानून निर्माण करेबेर सरोकारवाला निकायहे सहभागी नइकराइलपाछे प्रभावकारी नइहुइल बटैलै । प्रदेश सरकारके थेन मानव अधिकार उलंघन घटनाके तथ्यांक नइरहल बटैलै । गरिब हुकनके गरिबी परिचयपक्र वितरणमे गरिबहुत्रे नइपाइल बटैलै ।

कार्यक्रममे पत्रकार मनमोहन स्वाँर सुदूरपश्चिम प्रदेशमे स्वास्थ्य समस्या ढेर रहल बटैलै । पक्रकार हरि जोशी बनल कानून कार्यान्वयन नइहुइल बटैलै ।

कार्यत्रममे मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख हरि प्रसाद ज्ञवाली ॅसुदूरपश्चिम प्रदेशके मानव अधिकारके अवस्थाबारे ओ मानव अधिकार रक्षकहुकनके सुरक्षा ओ अधिकार संरक्षणके लाग कानून निर्माणके अपरिहार्यबारे कार्यपत्र प्रस्तुत करल रहिट । इन्सेकके अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालके अध्यक्षतामे हुइल कार्यक्रममे सहजीकरण इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी करले रहिट । कार्यक्रममे सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य, नागरिक समाज, मानव अधिकार रक्षकहुकनके सहभागिता रहे ।

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