महिला हिंसा विरुद्धके कानून कार्यान्वयन नैहुइल

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ६ अगहन । बियोण्ड बेइजिङ समिति (बीबीसी) नेपालके अयोजनामे महिलाविरुद्ध हुइना सब मेरिक भेदभाव उन्मुलन करना महासन्धि अन्तर्गतके नेपालके छैटौं आवधिक प्रतिवेदन उपर मंगरके रोज धनगढीमे परामर्श कार्याशाला हुइल बा ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभासे महिलाविरुद्ध हइना सब मेरिक भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) हे नेपालसे सन् २०२३ मे आवधिक प्रतिवेदन पेश करल ओ यिहे प्रतिवेदनके आधारमे गैर सरकारी निकायसे छायाँ प्रतिवेदन बनैना क्रममे बीबीसीसे नेपालके सातु प्रदेशमे एक दिवसीय ‘सिडके ७ औं आवधिक प्रतिवेदनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्याशाला’ आयोजना हुइल हो ।

कार्यक्रममे बियोण्ड बेइजिङ समिति (बीबीसी) नेपालके उपाध्यक्ष डा. लक्ष्मी तामाङ महिलाविरुद्ध हुइना भेदभाव उन्मुलनके लाग टमान ऐन कानून बन्लेसे फेन कार्यान्वयन प्रभावकारी नैरहल बटैलैं । सीड कार्यान्वयनमे हासिल हुइल नयाँ विकास ओ प्रगतिके भेदभावपूर्ण कानूनके समीक्षा ओ संशोधनबारे जानकारी करैटि उहाँ नेपालके कानून प्रणालीसे बालविवाह, बहुविवाह, देउकी, वादी, छाउपडी, बोक्सी प्रथालाई प्रतिबन्ध लगैलेसेफे यी कानूनहे प्रभावकारी रुपमे लागू नैहुइल बटैलैं ।

उहाँक अनुसार नेपाल प्रहरी आर्थिक वर्ष सन् २०१८÷०१९ मे १३ हजार ४ सय १८ ठो महिलाविरुद्धके हिंसासम्बन्धी उजुरी परलमे आर्थिक वर्ष २०२१÷०२२ मे बह्रके १५ हजार ९ सय ७४ पुगल बा । नेपाल प्रहरीमे बलात्कार, बलात्कार प्रयास, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती गर्भपतन, बहुविवाह, बालविवाह, घरेलु हिंसा ओ बोक्सीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुइल बा ।

उहाँ महिला ओ पुरुषबीच समानताके गति मापन, अस्थायी विशेष प्रावधान, मानव बेचविखन ओ महिला वेश्यावृत्तिके शोषणविरुद्धके प्रावधान, शिक्षाके आधार, राष्ट्रियता, रोजगारीके हक, स्वास्थ्य, आर्थिक तथा सामाजिक लाभ, सेवासे वञ्चित ग्रामीण महिला, विवाह ओ पारिवारिक जीवनके अवस्थाबारे जानकारी करैले रहैं ।

ओस्टेक, कार्यक्रममे बियोण्ड बेइजिङ समिति (बीबीसी) नेपालके केन्द्रीय सदस्य उषा मल्ल पाठक महिलाविरुद्ध हुइना लिंगमे आधारित हिंसासे खास रुपमे प्रभावित समुदायके लाग लक्षित सचेतामूलक कार्यक्रम बह्राइ परना बटैलैं ।

महिलाविरुद्ध हुइना सब मेरिक भेदभाव उन्मुलन करना महासन्धि अन्तर्गतके नेपालके छैटौं आवधिक प्रतिवेदन उपर टिप्पणी करटि उहाँ यकर लाग लैंगिक हिंसा उन्मुलन कोषमे पहुँच उपलब्ध करैना विशेष व्यवस्था करे परना ओ प्रहरी सेवामे आदिवासी महिलाके प्रवेशहे प्रात्साहन करेपरनामे जोड डेले रहि । अस्टेक, उहाँ लैंगिक सशक्तिकरण ओ ल्रिगमे आधारित हिंसासम्बन्धी रणनीति, कार्ययोजना पारित, यकर कार्यान्वयनके लाग लिंगमे आधारित हिंसा अन्तय करना कोषलगायत पर्याप्त स्रोत विनियोजन करे परना बटैलैं । उहाँ अपराध संहिताहे संशोधन कैके यौनजन्य हिंसा, जवर्जस्ती करणी ओ जबर्जस्ती कराइल गर्भपतनहे यातनाके रुपमे परिभाषित करना ओ जबर्जस्ती करणीके परिभाषाहे अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतके रोम विधानके व्यवस्था बमोजिम पुनरावलोकन करेपरना बटैलैं ।

उहाँ महिलाविरुद्ध हुइना टमान मेरिक भेदभावमे संवैधानिक ओ विधायिकी संरचना ओ विभेदकारी कानून, न्यायमे पहुँच, महिलाके उन्नतिके लाग रहल राष्ट्रिय संयन्त्र, नागरिक समाजके संस्था ओ राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था, अस्थायी विशेष व्यवस्था, रुढीवादी ओ हानीकारक अध्यास, महिलाविरुद्ध लिंगमे आधारित विभेद, महिला ओ शान्ति तथा सुरक्षा, मानव बेचबिखन ओ वेश्यावृत्तिके शोषण, राजनीतिक ओ सार्वजनिक कार्यमे सहभागिता, नागरिकता, शिक्षा, रोजगार, आप्रवासी महिला कामदार, स्वास्थ्य, सुविधासे वञ्चित महिलाहुकनके समूह, विवाह ओ परिवारसम्बन्धी विभेदकारी कानून, तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण, प्रभारप्रसार प्राविधिक सहयोग, अन्य महासन्धिके अनुमोदनके बारेमे जानकारी करैले रहैं ।

कार्यक्रमहे सहभागी मिलन परियार मानव बेचबिखन ओ वेश्यावृत्तिके शोषण न्यूनीकरणके लाग सरकारके तिनु तह प्रभावकारी समन्वय कैके लागे परना बटैलैं । उहाँ कानूनके संसोधन कैके नयाँ परिमाजित कानूनके आवश्यकता रहल बटैलैं । अस्टेक, कार्यक्रममे सहभागी कलवाती जोशी संस्कृतिके नाउमे फेन महिला हिंसा हुइल बटैलैं । उहाँ कलैं, “छाउपडी प्रथा, देउकी प्रथा, बोक्सी प्रथा, बालविवाह, बहुविवाहलगायतके सांस्कृतिक प्रथासे फेन महिला हिंसा बह्रल बा ।”

बियोण्ड बेइजिङ समिति (बीबीसी) नेपालके तारा खातीसे सञ्चालन करल कार्यक्रम बीबीसीके सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति अध्यक्ष बिन्दु शर्माके अध्यक्षतामे हुइल रहे । कार्यक्रमके प्रमुख अतिथि बीबीसीके संस्थाक कृष्णा विष्ट रहैं ।

कार्यक्रम बीबीसी नेपाल राइट हियर राइट नाउके सहयोग ओ बीबीसीके संचालन संस्था मानव अधिकार शिक्षा तथा न्यायमे पहुँच केन्द्र (एड–जस)के संयोजनमे हुइल रहे ।