१८ प्रतिशत समावेशी कोटाके माग

थारु तथा रानाथारु समुदायसे काल्ह सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा धनगढीके गेट आघे धर्ना डेना

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ३ भदौ । थारु तथा रानाथारु समुदायसे जनसंख्याके आधारमे सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विद्येयक नाने पर्ना माग करल मने ओकर विरुद्धमे उ ऐन दर्ता हुइटी कहटी विरोध जनैले बटै ।

सोम्मारके रोज धनगढीमे थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट÷थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल रानाथारु समाज ओ थारु नागरिक समाजसे संयूक्त रुपमे पत्रकार सम्मेलनके आयोजना कैके विरोध जनैलक हुइट ।

थारु÷रानाथारु क्लस्टरके समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तके आधारमे थारु÷रानाथारुनके जनसंख्या (१७.८२४) के आधारमे विधेयकमे न्युनतम १८ प्रतिशत समावेशी सुनिश्चिता हुइना कैके ऐन बनाई, महिलाके आरक्षण ३३ प्रतिशतमे थारु÷रानाथारु महिलाके १८ प्रतिशत समावेशी सुनिश्चित करपर्ना ओ ऐनमे रहल स्थानीय पालिकाहे पदपुर्तीके क्लस्टर मानलमे प्रदेशहे क्लस्टर मानेपर्ना उ समुदायसे माग कैटी आइल बटै ।

उ ऐनके विषयमे प्रदेशके मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, सभामुख भीम बहादुर भण्डारी, विधान तथा आन्तरिक मामिला सभापति दिवानसिंह विष्टहे ज्ञापनपत्र समेत बुझाइलमेफे अँटवारक रोज(भदौ २) उ विधेयक संशोधन मागके विपरित दर्ता हुइल कहटी विरोधमे उटरल थारु कल्याणकारिणी सभाके केन्द्रीय सदस्य प्रभातकुमार चौधरी पत्रकार सम्मेलनमे जानकारी डेलै ।

थारु समुदायसे उठैलक जायज मागके सुनुवाइ हुइना कौनो सकेत नैडेखल कहटी भदौ ४ गते विहान १० बजे सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा धनगढीके गेट आघे धर्ना डेना कार्यक्रम कैना निर्णय हुइलक उहाँ जनैलै । उ कार्यक्रमहे सफल बनाडेना न्यायप्रेमी आम जनसमुदाय, राजनैतिक दल, आम संचार जगत, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी, समाजसेवीहुकनमे उहाँ हार्दिक अपिलफे करलै ।

नेपाल रानाथारु समाजके केन्द्रीय अध्यक्ष कृपाराम राना अपनेहुकनके मागहे सम्बोधनके लाग पहल नैकरलेसे विरोधके थप कार्यक्रम आघे बह्रैटी लैजिना चेतावनीफे डेले बटै । उहाँ कहलै, ‘नेपालके संविधानके धारा ४२ बमोजिम सामाजिक रुपसे पाछे परल थारू लगायतके समुदायहे समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके हरेक निकायमे सहभागिताके हकहे मौलिक हकके रुपमे धारल बा । ओकर कार्यान्वयन कैना राज्यके दायित्व रहलमे राज्य उ जिम्मेवारीसे पन्छटा । कौनो न कौनो बहानामे संबिधानसे निर्दिस्ट करल मौलिक अधिकार समेत कुन्ठिट कैजैटी ।’

उहाँ कहलै, ‘सर्वोच्च अदालतके मिति २०७९ माघ २४ गते हुइल फैसला आदेशके समेत अवज्ञा करल बा । प्रदेश ऐनमे रहल व्यवस्थहे समेत लोकसेवासे हुइना विज्ञापनमे संबोधन हुइल नैहो ।’

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारसे सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा, २०७९ हे संशोधन कैना बनाइल विधेयकमे प्रदेश सभाके कुछ माननीय सदस्यहुकनके संशोधन प्रस्तावहे पन्छैनाके साथे सम्बन्धित समुदायसँग सामान्य विमर्ष समेत नैकरके प्रदेश सरकारसे एकलौटी ढंगसे आघे बह्रैना डेखल समाजके केन्द्रीय अध्यक्ष राना बटैलै ।

पत्रकार सम्मेलनमे थारु नागरिक समाज कैलालीके संयोजक दिलबहादुर चौधरी अपनेहुक्रे कोक्रो अधिकार नैखोसल मने जनसंख्याके आधारमे अपन अधिकार मागल बटैलै । पत्रकार सम्मेलनके संचालन नेपाल रानाथारु समाजके केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमलसिंह राना करल रहिट ।