समावेशी कोटाके माग कैटी प्रदेश सभा आघे धर्ना
पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ४ भदौ । थारु तथा रानाथारुहुँक्रे सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विद्येयकमे जनसंख्याके आधारमे समावेशी कोटा सुनिश्चितताके माग कैटी मंगरके रोज प्रदेशसभा आघे धर्ना डेहल बा ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन विद्येयक विद्यायन समितिमे थारु तथा रानाथारु विरुद्ध दर्ता हुइलपाछे थारु कल्याणकारिणी सभा, थरुहट÷थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल रानाथारु समाज ओ थारु नागरिक समाजके संयूक्त आयोजनामे प्रदेशसभा आघ धर्ना डेहल बटै ।
थारु÷रानाथारु क्लस्टरके समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तके आधारमे थारु÷रानाथारुनके जनसंख्या (१७.८२४) के आधारमे विधेयकमे न्युनतम १८ प्रतिशत समावेशी सुनिश्चिता हुइना कैके ऐन बनाई पर्ना, महिलाके आरक्षण ३३ प्रतिशतमे थारु÷रानाथारु महिलाके १८ प्रतिशत समावेशी सुनिश्चित करपर्ना ओ ऐनमे रहल स्थानीय पालिकाहे पदपुर्तीके क्लस्टर मानलमे प्रदेशहे क्लस्टर मानेपर्ना माग कैटी आइल बा ।
आपन माग रख्टी थारु तथा रानाथारु समुदायसे प्रदेशसभा आघे डेहलपाछे उ धर्ना कार्यक्रमहे सम्बोधन कैटी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारके मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह अपने उ मागहे पुरा कैना आश्वासन डेटी धर्ना कार्यक्रमहे स्थागित कैना आग्रह करले रहिट ।
मुख्यमन्त्री शाह कहलै, ‘अपनेनके मागप्रति मै दुर नैहु, सरकारफे दुर नैहो । अपनेनके माग वार्तासे टुङयाइना सरकार तयार बा । सरकारफे उहे चाहलक हो । निजामति ऐन सदनमे दर्ता हुइल बा । उ बारे छलफल हुइटी बा । थारु तथा रानाथारु समुदायके जनसंख्याके तथ्याङक फरक फरक आइल ओरसे उ १८ प्रतिशतके बाट छुटल हो ।’
उहाँ कहलै, ‘मोर निवेदन बा, सरकारके प्रमुखके हैसियतसे अपनहुँक्रनके आघे ठरह्याइल बटु, एक ठो समिति बनाके टुङगो लगैबी । यी धर्ना कार्यक्रम आघे नैबह्रके आजसे स्थागित कैना आग्रह करटु । यिहीहे संविधानता कानूनता समावेशी सिद्धान्तके आधारमे सम्बोधन कैना बाटमे मै प्रतिवद्ध बटु ।’
