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गाउँपालिका महासंघसे स्थानीय सेवा ऐन जारी कैना मुख्यमन्त्रीके ध्यानाकर्षण

पहुरा | ३१ बैशाख २०८२, बुधबार
गाउँपालिका महासंघसे स्थानीय सेवा ऐन जारी कैना मुख्यमन्त्रीके ध्यानाकर्षण

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ३१ बैशाख ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिसे स्थानीय सेवा ऐन जारी हाली कैना कहटी मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहके ध्यानाकर्षण करैले बा ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति सदस्य तथा कैलारी गाउँपालिका उपाध्यक्ष भगवतीकुमारी चौधरी, महासंघके प्रदेश समन्वय अधिकृत नवराज उपाध्यक्षलगायतके टिमसे बुधके रोज ऐन हाली जारी करेपर्ना कहटी मुख्यमन्त्री शाहके ध्यानकर्षण करैले बटै ।

सदरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय सेवामे कार्यरत कर्मचारीहुक्रे स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐन तर्जुमा नैहुइटसमके लाग बैशाख २६ गतेसे अत्यावश्यक वाहेक अन्य सक्कु काम कार्वाही ऐन जारी नैहुइटसमके लाग अनिश्चितकालिन बन्द ओ कार्यालयमे तालाबन्दीके कार्यक्रम घोषणा करले बटै । सूदरपश्चिम प्रदेशके ८८ स्थानीय सरकारमे विकास निर्माणलगायत सक्कु सेवा प्रवाहमे नकारात्मक प्रभाव परटी गैल बा ।

ओस्टेक करके यी समय अइना आर्थिक बर्षके लाग नीति तथा कार्यक्रम ओ बजेट तर्जुमा कैना समय हुइल ओरसे कर्मचारी आन्दोलनके कारण योजना तर्जुमा प्रकृयासमेत सुरु करे नैसेकल हो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालसे स्थानीय सेवा ऐन जारी कैना सम्बन्धमे प्रदेश सरकारके बार बार ध्यानाकर्षण कराइल रहे मने ६ ठो प्रदेश सरकारसे स्थानीय सेवा ऐन ढेर आघे जारी करसेक्लेसेफे सुदुरपश्चिम प्रदेशसे यी ऐन जारी करे नैसेकलमे स्थानीय सरकार आश्चर्यमे परल ओ यी अत्यन्त दुखद पक्षके रुपमे लेहल महासंघ जनैले बा ।

कर्मचारीके वृति विकास, सरुवा बढुवालगायतके विषय ठप्प हुके यकर असर स्थानीय सरकारके कार्यसम्पादनमे समेत परटी रहलप्रति सम्वेदनशिल हुके तत्काल ऐन जारी कैना प्रवन्ध कैना ओ आन्दोलनरत कर्मचारीसंग वार्ता करके कार्यक्षेत्रमे लौटना वातावरण बनैना माननीय मुख्यमन्त्री ज्यू ओ मुख्यमन्त्रीज्यू मार्फत प्रदेश सभाके समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण करागिल बा ।

आन्दोलनके अन्य विकल्प रहटसम बन्द हड्तालसम नैजैना सक्कु कर्मचारीमे हार्दिक अनुरोध करटी सेवामे लौटना महासंघ हार्दिक अहवान करले बा । स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी करे परठ कहिके आन्दोलरत पक्षके माग जायज रहल ओरसे संविधानप्रदत दायित्व पूरा कैना प्रदेश सरकार ओ प्रदेश सभाहे फेरसे अनुरोध कैगिल बा ।
ओस्टेक करके ध्यानाकर्षण पत्र प्रदेश सभा सचिवलय ओ सम्बन्धित मन्त्रालयहेफे बोधार्थ पठागिल बा ।

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