प्रदेश सरकार ओ कर्मचारीबीच ५ बुँदे समझदारी

आन्दोलन स्थागित कैके काममे लौटलै कर्मचारी

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ४ जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ओ आन्दोलनरत स्थानीय तहके कर्मचारीबीच पाँच बुँदे समझदारी हुइल बा ।
सहमतिससंगे स्थानीय तहके कर्मचारी आन्दोलनके कार्यक्रम स्थगित करले बटै । प्रदेश सरकारसे मन्त्रीपरिषद्से स्वीकृत हुके प्रदेश सभामे पेश हुसेकल सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाके गठन, सञ्चालन ओ सेवाके शर्त सम्बन्धमे व्यवस्था कैना बनल विद्येयक अबिलम्ब जारी कैना प्रतिबद्धता जनैलै ।

सरकारके ओरसे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री समेत रहल वार्ता समिति संयोजक सुरेन्द्र बहादुर पाल ओ स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिके ओरसे संयोजक झलकबहादुर दौल्याल समेतके प्रतिनिधिबीच पाँच बुँदे सहमति हुइल बा ।
सरकारसे ११ जेठमे बैठना प्रदेश सभाके बजेट अधिवेशनके पहिल बैठकके कार्यसूचीमे पहिल प्रस्ताव सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाके गठन, सञ्चालन ओ सेवाके शर्त सम्बन्धमे व्यवस्था कैना बनल विद्येयक धारके अविलम्ब जारी कैना, विद्येयक जारी हुके राजपत्रमे प्रकाशित करटी कार्यान्वयनके लाग यथाशिघ्र स्थानीय तहमे पठैना, ऐन जारी हुइटी की हाली निमयावली निर्माण करके कार्यान्वयन कैना ओ कर्मचारीसे सक्कु आन्दोलनके कार्यक्रम फिर्ता करके आ–अपन स्थानीय तह तथा कार्य क्षेत्रमे जाके काम कैना सहमती तथा समझदारी पत्रमे उल्लेख बा ।

स्थानीय सेवा ऐन जारी नैहुइल ओरसे वृत्ति विकासमे अवरोध सिर्जना हुइल कहटी सुदूरपश्चिमके स्थानीय तहके कर्मचारी कामकाज छोरके धनगढीमे आन्दोलन करटी आइल रहिट । शनिच्चर सरकार ओ आन्दोलनरत पक्षबीच हुइल सहमतिपाछे भर ओइने आन्दोलनके सक्कु कार्यक्रम स्थगित हुइल जनैले बटै ।

सहमति पत्रमे सरकारके ओरसे वार्ता समिति संयोजक, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पाल, नेपाली कांग्रेसके प्रमुख सचेतक बिक्रम धामी, नेकपा एमालेके प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल हस्ताक्षर करले बटै । आन्दोलनरत पक्षसे स्थानीय तह कर्मचारी प्रदेश संघर्ष समितिके संयोजक झलकबहादुर दौल्याल ओ सदस्य ईन्द्र रावल हस्ताक्षर करले बटै ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष महादेव जोशी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश अध्यक्ष धर्मबहादुर देउवा, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन प्रदेश अध्यक्ष बलबहादुर धामी, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनके प्रदेश सचिव सुनिल रावल समेत हस्ताक्षर करले बटै ।

मन्त्रीपरिषद्से स्वीकृत हुके प्रदेश सभामे प्रस्तुत हुके विद्यायन तथा प्रदेश मामिला समितिमे छलफलके लाग पठाइलपाछे समितिसे प्रतिवेदन समेत सभामे पेश करेकल बा । मने विद्येयक जारी कैना ढिलाइ ह्ुइलपाछे स्थानीय तहके कर्मचारीसे शिघ्र जारी कैना माग करटी सरकारके ध्यानाकषर्ण करैटी आइल रहिट । माग सम्बोधन नैहुइलपाछे बैशाख २८ से कर्मचारी चरणबद्ध रुपमे आन्दोलनमे उटरल रहिट ।