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मुक्त कमलरीसे मुख्यमन्त्रीहे ज्ञापनपत्र

पहुरा | २० मंसिर २०८२, शनिबार
मुक्त कमलरीसे मुख्यमन्त्रीहे ज्ञापनपत्र

पहुरा समाचारदाता
घोडाघोडी, २० अगहन ।
कैलालीके मुक्त कमलरी आपन मागसहितके ज्ञापनपत्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारके मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहहे बुझैले बटै ।

शनिच्चरके कैलालीके घोडाघोडी नगरपालिका–२, साँडेपानीमे मुक्त कमलरी विकास मञ्चके १५ औं साधारण सभामे बर्का पहुनाके रुपमे आइल मुख्यमन्त्री शाहहे मञ्चके कैलाली अध्यक्ष बिन्द्रा चौधरी ज्ञापनपत्र बुझाइल हुइटी । ज्ञापनपत्र बुझैटी अध्यक्ष चौधरी मुक्त कमलरीके समस्या समाधानमे प्रदेश सरकार गम्भीर हुइ पर्ना माग करल रही ।

कार्यक्रममे मुक्त कमलरीहुक्रनके टमान समस्याके बारेम अवगत कराइल बा । मुक्त कमलरी विकास मन्चके केन्द्रिय अध्यक्ष हिरामोती चौधरी देशभर १२ हजार ७ सय ६९ जाने मुक्त कमलरी रहल उल्लेख कैटी ७ हजार ४ सय ३५ किल परिचयपत्र पाइल जानकारी डेली ।

उहाँ २०७० साल १३ गते कमलरी घोषणा करलेसे फेन मुक्त कमलरीके समस्या समाधानमे सरकार उदासिन डेखल बटैली । केन्द्रिय अध्यक्ष चौधरी कहली, “तीन तहके सरकारसँग आपन समस्या सुनैटी ढेर आन्दोलन करे पलर बा । कमलरीके गास बास, रोजगारी, पहिचानके समस्या बा । सरकारसे सुनल नैसुनल जैसिन करटी रहल बा ।”

उहाँ मुक्त कमलरीहुकनके दास प्रथाके उन्मुक्ति करुइया सक्कु जनहनहे सम्झती छुट कमलरीनके डाटा लेना परिचयपत्र यथासिघ्र वितरण कैना ओ पुनस्थापना करे पर्ना जोडदार माग सहित भुमिके समस्या रहल हुकन कमैयाके सरह वडाके सिफारिसमे जग्गा जमिन ओ घरबास डेहे पर्ना माग करल रही । उ नैहुइलेसे प्रदेशके कार्यविधी अपनेहुकनके लाग न्यायमुलक निहुइल ओरसे आवास कार्यक्रममे नै समेट्गिल कहटी कार्यविधि संशोधन करे परल कना मागफे उहाँ राखल रहिट ।

ज्ञापनपत्रमे मुक्त कमलरीका शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिकता, रोजगारी, गास बासके समस्या दर्साइल बा । मुक्त कमलरीहे रोजगारके कार्यक्रममे जोरक लाग १८ महिनासे ३६ महिनासमके सिपमूलक तालिमके माग करल बा ।

मुख्यमन्त्री शाह मुक्त कमलरीके समस्या सम्बोधनके लाग प्रदेश सरकार गम्भीर रहल बटैलै । उहाँ बरघर, भलमन्सा प्रथाहे कानुनी मान्यता डेना मेरके प्रदेश सरकारसे बनाइल विधयेक गत जेठमा सदनमे पेश हुइल उल्लेख कैटी मुक्त कमलरीके समस्या उक्त विधयेकमे समावेश कैना बटैलै ।

मुख्यमन्त्री शाह मुक्तकमलरीके जीवन सहजरूपमे चलाइक लाग प्रदेश सरकारसे आपन ओरसे ढेर काम करल बटैलै । उहाँ कहलै, “मुक्त कमलरीके समस्या सुनक लाग जौन बेला फेन मार डुवार खुलल् बा । प्रदेश सरकारसे सिपमुलक कार्यक्रमके लाग बजेट छुट्याइले बा, अपनेनह् कैसिन तालिम, कार्यक्रम आवश्यक बा, छलफल कैके काम कैना तयार बटी ।”

कार्यक्रममे भजनी नगरपालिकाका नगर प्रमुख केवल चौधरी, घोडाघोडी नगरपालिकाके नगर प्रमुख खडकबहादुर रावत, मुक्त कमलरी विकास मञ्च, बर्दियाके विश्री चौधरी, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनके सञ्जालके बल्लु चौधरीलगायत मन्तव्य राखल रहिट ।

कार्यक्रममे घोडाघोडी नगरपालिकाके नगर प्रमुख रावत मुक्त कमलरीके समस्या समाधान कैना एकीकृत कानुनके आवश्यकता रहल बटाइल रहिट । उहाँ राज्यसे सेवा सुविधा पैना ओ एकरूपता कायम कैना एकीकृत कानुनके आवश्यकता रहल बटाइल रहिट । बाँके जिल्ला अध्यक्ष सुमिता थारु, नेपाल युथ फाउन्डेसनके प्रतिनिधि चन्द्र कुवँर थाकसके निवर्तमान अध्यक्ष माधव थारु लगायतके सहभागिता रहे ।

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