उच्च अदालतके बहस अनलाइनसे
पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ७ चैत । सुदूरपश्चिम प्रदेशके उच्च अदालत दिपालयमे दर्ता हुइल मुद्दाके बहस पैरवीके कार्य आब कैलाली जिल्लासे हुइना हुइल बा । जिल्ला अदालत बार कैलालीके कार्यालयसे हुइना भर्चुअल बहस पैरवीके सोम्मार एक कार्यक्रमके बीच उद्घाटन करल बा ।
दिपायलमे आयोजित कार्यक्रमके सर्वोच्च अदालतके न्यायधीश कुमार रेग्मी उद्घाटन करलैं । उच्च अदालत दिपायलमे सबसे ढेर कैलालीसे ८० प्रतिशत ढेर मुद्दा दर्ता हुइल ओ ओकर सहजताके लाग उ मुद्दाके बहस पैरवीके व्यवस्था करल कैलाली बारके अध्यक्ष शिद्धराज ओझा बटैलैं ।
‘आजसे कैलाली जिल्लाके लाग किल भर्चुअल सुनुवाइ सुरु करल बा । ढिरेसे उच्च अदालत दिपायलअन्तर्गतके अन्य जिल्ला बझाङ, बाजुरा, डोटी, अछाम समेतके सेवाग्राहीके लाग भर्चुअल सुनुवाइ विस्तार करजाइ,’ उहाँ कलैं ।
प्रदेश राजधानीसे मुद्दा लेके दिपायल पुगेपरके मुद्दाके पक्षहे दोहोरो आर्थिक भार परटि रहे । कानून व्यवसायीहे तिरेपरना पारिश्रमिकबाहेक आतेजाते, बसोबास ओ खाना–खाजामे ढेर खर्च हुोए ।
उहाँक अनुसार उच्च अदालत दिपायलमे दर्ता हुइल १ हजार ५२ मुद्दामध्ये ९० प्रतिशत मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतसे हुइल फैसलाउपरके बा । धनगढीसे भर्चुअलरूपमे इजलासमे सहभागी हुइ पाइलपाछे सेवाग्राहीहे राहत महशुस हुइना विश्वास करल बा ।
आब स्थानीय बारसे भर्चुअल माध्यमसे मुद्दाके बहस पैरवीमे सहभागी हुइ पैना, थुनामे रहल व्यक्ति अपन मुद्दाके सुनुवाइमे प्रत्यक्ष सहभागी हुइ पैहि कलेसे उच्च अदालतसे बकपत्र करेपरना मुद्दामे पीडित ओ विशेषज्ञ समेत यी माध्यमके प्रयोग कैके समयमे बकपत्र कराइ सेक्हि । आब कोभिडजैसिन महामारीमे फेन मुद्दाके सुनुवाइ नैरुकि । देवानी प्रकृतिके मुद्दामे समेत यी पद्धतिसे सुनुवाइ करे सेक्ना उच्च अदालत दिपायल जनैले बा ।
न्याय कम खर्चहा होके कानून व्यवसायी ओ पक्षके श्रम, समय ओ लागतमे कमी आइ । हाल उच्च अदालत दिपायलमे ३ जाने किल न्यायाधीश बटैं ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशके राजधानी कैलालीमे रलेसे फेन उच्च अदालत भर हालसम दिपायलमे कायम रहल बा । ढेर मुद्दा रहल ओ राजधानीसमेत रहल जिल्लामे उच्च अदालत सारेपरना माग करटि आइल कैलाली बार उ माग अभिन यथावत करले बा ।
भर्चुअल कार्यक्रममे अपन धारणा व्यक्त करटि बार कैलालीके अध्यक्ष ओझा संविधानमे व्यवस्था रहल अनुसार राजधानी रहल जिल्लामे उच्च अदालत सारेपरना बटैलैं । ‘८० प्रतिशतसे ढेर मुद्दा कैलालीके रहठ, नेपालके संविधान २०७२ फेन प्रदेश राजधानीमे उच्च अदालत हुइपरना व्यवस्था करले बा,’ उहाँ कलैं, ‘कैलाली बार विगतसे उच्च अदालत सारेपरना माग उठैटि आइल बा । अभिन फेन माग पूरा करेपरल कना धारणासहित भर्चुअल बहसमे सहमत हुइल बटि ।’
जिल्लासे उच्च अदालतके बहस सुरु हुइलओरसे जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनके भर्चुअल बहस कक्षमे बहसके लाग आवश्यक उपकरण जडान करना काम हुइल बा । यी सेवा तत्कालिन सेती अञ्चलका पाँच जिल्लाके सेवाग्राही पैहि ।
उच्च अदालत दिपायलके कञ्चनपुरमे महेन्द्रनगर इजलास रहल बा । सबसे ढेर मुद्दा रहल कैलाली जिल्लाके कानूनके पक्ष बहस पैरवीके लाग कानून व्यवसायीसमेत लगके दिपायल जाइपरना बाध्यता रहल रहे ।
