‘सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगसे आह्वान करल विज्ञापन खारेज हुइपरल’
पहुरा समाचारदाता
धनगढी, १४ चैत । थारु अगुवाहुक्रे सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगसे स्थायी पदपूर्तिके लाग आह्वान करल विज्ञापन खारेज कैना माग करले बाटै । सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगसे संविधान विपरित तह विहिन वन रक्षक पदके विज्ञापन आह्वान करल कहटी थारु अगुवाहुक्रे ध्यानाकर्षण जनैटी विज्ञापन खारेजीके माग करल हुइट ।
थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाके केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारु सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगसे आह्वान करल विज्ञापन प्रति घोर आपत्ति जनैटी तत्काल खारेजीके माग करलै ।
‘प्रदेश लोकसेवा आयोगसे आह्वान करल विज्ञापन प्रति मोर घोर आपत्ति रहल बा’, उहाँ कहलै–‘प्रदेश लोक सेवा आयोगसे तत्काल इहीहे खारेज करे परल ।’
प्रदेश सरकारसे करल विज्ञापनसे पुनः थारुहुक्रनहे मधेसी बनाइ खोजल अरोप लगैटी उहाँ थारुनके कोटा निर्धारण कैना फेन आग्रह करलै । उहाँ थारुनके कोटा निर्धारण नैकरलेसे सडक आन्दोलन कैना चेतावनी समेत डेलै ।
‘प्रदेश लोकसेवा आयोगके विज्ञापनले फेनसे थारुनहे मधेसी बनाइ खोजल बा, २०६४/०६५ मे आन्दोलन कैके हम्रे मधेसी नैहुइ कना सक्कु जनहनहे जगजाहेर बा’, उहाँ कहलै–‘प्रदेश लोकसेवा आयोगसे आह्वान करल विज्ञापनमे थारु कोटा निर्धारण नैकरी कलेसे सडक आन्दोलनके विकल्प नैहो ।’
थारु नागरिक समाज कैलाली संयोजक दिलबहादुर चौधरी प्रदेश लोकसेवा आयोगके विज्ञापन नैसच्याइ कलेसे कानुनी पक्रियामे आघे बह्रना बटैलै । उहाँ थारु कोटा निर्धारणके लाग मुख्यमन्त्री, विधायन समिति, कानून मन्त्रालय लगायतके मन्त्रालयमे थारु कोटा निर्धारण करे पर्ना माग सहित ज्ञापनपत्र मार्फत दवाव डेना बटैलै ।’
आयोगसे इहे चैत ९ गते प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, तहविहीन, वन रक्षक पदके खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाके विज्ञापन करले बा ।
प्रदेशमे रिक्त स्थायी पदपूर्ति कैना गठित आयोगके आदेशानुसार स्थायी पदपूर्तिके लाग १६७ पदमे विज्ञापन खुलैले बा ।
२१ प्रतिशत थारु कोटा निर्धारण हुइपरल
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगसे आह्वान कैना जुनसुके विज्ञापनमे २१ पतिशत थारुनके लाग कोटा निर्धारण करे पर्ना थारु संघ संगठन तथा थारु अगुवाहुक्रनके माग रहल बा ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगसे स्थायी पदपूर्तिके लाग संविधान विपरित तह विहिन वन रक्षक पदके आह्वान करल विज्ञापन प्रति प्रेस विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण जनैटी थारु कोटा निर्धारण करे पर्र्ना माग करल हुइट ।
जारी विज्ञपप्तिमे कहल बा, ‘संविधानके प्रस्तावनामे समानुपातिक समावेशी सहभागिताके सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण कैना संकल्प करल बा, संविधानमे थारु कलष्टरहे उल्लेख करल ओ थारु आयोगके व्यवस्था रहल अवस्था रहटी रहटी लोकसेवा आयोगसे औरे जातजाति, वर्ग, समुदायके कोटा निर्धारण करल मने थारु समुदायके लाग कोटा निर्धारण नैकरलमे ओकर असली चेहरा उदाङ हुइल कहल बा ।
हम्रे सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारके उ थारु विरोधी कदमहे समयमे सच्याइना ओ २१ प्रतिशत थारु कोटा निर्धारण कैना अनुरोध करटी । समयमे व्यवस्था नैकैलेसे अदालतके ढोका ढक्ढक्याइना ओ उहीसे न्याय नै पैलेसे कडासे कडा आन्दोलन कैना समेत चेतावनी डेहटी ।’
थारु कल्याणकारिणी सभा कैलाली ओ कञ्चनपुर, नेपाल राना थारु समाज कैलाली ओ कञ्चनपुर, थारु नागरिक समाज कैलाली, थारु विद्यार्थी समाज कैलाली, थारु महिला सभा, थहरुट थारुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा कैलाली, जनता समाजवादी पार्टी, कैलाली, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी, कैलाली ओ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश समितिसे संयुक्त रुपमे प्रेस विज्ञप्ति जारी करल हो ।
