ऐन आइटे कोटा निर्धारणः मन्त्री जोशी
पहुरा समाचारदाता
धनगढी, १६ चैत । सुदूरपश्चिम प्रदेशके आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन आइलपाछे थारु कोटा निर्धारण कैके विज्ञापन खुल्ना बटैले बाटी ।
बुधके थारु अगुवाहुक्रे प्रदेश लोक सेवा आयोगके विज्ञापन खारेजी तथा थारुनके कोटा निर्धारण करे पर्ना माग सहित बुझाइल ज्ञापनपत्र बुझ्टी मन्त्री जोशी प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन निर्माण ओ कार्यान्वयनमे आइलपाछे थारुनके कोटा निर्धारण हुइना बटाइल हुइटी ।
प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन विचाराधिन अवस्थामे रहल बटैटी उहाँ हाली प्रदेश सभासे उ ऐन पारित कैके कार्यान्वयनमे लन्ना समेत बटैले बाटी । प्रदेश निजामती कर्मचारी नियमावली कार्यान्वयनमे आइलपाछे उहाँ प्रदेश लोक सेवा आयोगसे खोल्ना जुनसुके सेवा समूहके विज्ञापनमे थारु कोटा निर्धारण हुइना बटैली ।
‘प्रदेश निजामति कर्मचारी ऐन विचाराधिन अवस्थामे रहल बा,’ मन्त्री जोशी कहली, ‘हम्रे उ ऐनहे हाली प्रदेश सभासे पारित कैबी ओ कार्यान्वयनमे लानब । ऐन पारित हुइलपाछे प्रदेश लोक सेवा आयोगहे विज्ञापन आह्वान कैना डगरा फेन खुली ओ आयोगसे खोल्ना जुनसुके सेवा समूहके विज्ञापनमे थारु कोटा निर्धारण हुइ ।’
प्रदेश लोक सेवा आयोगसे भर्खरे खोलल् वन रक्षक पदके विज्ञापन संघीय ऐनमे टेकके खुलल् ओरसे उक्त विज्ञापनमे थारु कोटा निर्धारण नैहुइल उहाँ बटैली । यकर साथे मन्त्री जोशी प्रदेश लोक सेवा आयोग पहिलचो विज्ञापन खोलल् ओरसे उ विज्ञापनमे अवरोध सृजना नैकैडेना फेन थारु अगुवानहे अनुरोध करली ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगसे खोलल् विज्ञापनमे थारु संघ संगठन तथा थारु अगुवाहुक्रे असहमति जनैटी आइल बाटै । संविधान विपरित कर्मचारी माग करल कहटी सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगसे खोलल् विज्ञापन खारेज कैना उहाँहुक्रे माग समेत कैटी आइल बाटै ।
इहे बिच सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगसे खोलल् वन रक्षक पदके विज्ञापन खारेज तथा टमान सेवा समूहमे खोलजैना विज्ञापनमे २१ प्रतिशत थारु कोटा निर्धारण करे पर्ना माग सहित विभिन्न मन्त्रालयमे ज्ञापनपत्र फेन बुझैले बाटै । मंगरके रोज किल थारु कल्याणकारिणी सभा कैलाली सभापति लाहुराम चौधरीके नेतृत्वमे विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिके सभापति नेपालु चौधरी ओ सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगके सचिव रामहरि ज्ञवालीहे ज्ञापनपत्र बुझाइल हो ।
ज्ञापनपत्रमे लोक सेवा आयोगसे संविधान विपरित आह्वान करल तहविहिन वन रक्षक पदके विज्ञापन खारेज करे पर्र्ना, जनसंख्याके आधारमे प्रहरी, प्रशासन लगायत राज्यके हरेक निकायमे समानुपातिक सहभागिताके सुनिश्चितता करे पर्ना, प्रदेशमे थारु समुदायके २१ प्रतिशत जनसंख्याहे न्यायीक सहभागिता सुनिश्चित करे पर्ना माग रहल बा ।
ओस्टके सुदूरपश्चिम निजामती सेवाके गठन, सञ्चालन ओ सेवाके सर्त सम्बन्धमे व्यवस्था कैना बनल विधेयक २०७८ के दफा ३ ओ सुप निजामती कर्मचारी सेवा ऐनके दफा २ के उपदफा १ मे व्यवस्था हुइल, ‘उप्पर उल्लेखित दफामे ज्यासुके लिखल रहेलेसे फेन इ दफा बमोजिमके सुविधा १ व्यक्तिसे सेवा अवधिभरमे राजपत्रांकित श्रेणी वा अधिकृतसमके पदमे एकचो ओ राजपत्रांकित सहायकसमके पदमे एकचो किल लेहे पैना’ कना व्यवस्था न्यायसंगत नैरहल ओरसे संसोधन करे पर्ना ओ संविधानमे उल्लेखित सेवा सुविधाहे टमान ऐनमार्फत नियतवश कटौटी नैकैना लगायत माग रहल बा ।
नेपालके संविधान अनुसार सरकारी कोटामे समावेशी सिद्धान्त लागू करे पर्नामो प्रदेश लोकसेवा आयोगसे थारु कोटाहे समावेश नैकरल ओरसे थारु समुदायके घोर आपत्ति रहल बा ।
ज्ञापनपत्र बुझुइया टोलीमे थाकस केन्द्रीय सदस्य प्रभातकुमार चौधरी, थारु नागरिक समाज कैलाली संयोजक दिलबहादुर चौधरी, थारु अगुवा बुन्दीलाल चौधरी, अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरी, थाकस कैलाली उपसभापति माधव थारु लगायतके टोली रहल रहे ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगसे चैत ९ गते बुधके प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, तह विहीन, वन रक्षक पदके लाग खुला तथा समावेशी सहित १ सय ६७ पदके लाग विज्ञापन आह्वान करल रहे ।
