सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन कैना आवश्यक

पहुरा समाचारदाता
धनगढी,३ भदौ । सरकारसे डेना कहल सामाजिक सुरक्षामे आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन कैना आवश्यक रहल आवाज उठल बा । सामाजिक कोषमे ६५ अर्ब रहेबेरफे प्रयोगमे नाने नइसेकल कहटी शुकके धनगढीमे हुइल छलफलमे गुनासो करल बा ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वयन केन्द्रसे करल छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममे यैसिन गुनासो उठल हो । छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममे एसटियुसीके केन्द्रीय अध्यक्ष नवराज दाहाल योगदानमे आधारित सामाजिक सुरक्षाके कार्यान्वयन करे पर्ना बटैलै । ‘सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनके लाग सक्कु ओर दवाव डेना आवश्यक रहल उहाँक कहाई रहल बा ।
कार्यक्रममे प्रजातन्त्रिक टे«ड युनियनके अध्यक्ष चिरगमान सिंह कुवँर पार्टीसे उप्पर उठके सक्कु जे एकजुट हुइना आवश्यक रहल बटैलै । ‘यी पार्टी उ पार्टी कनासेफे मजदुरके समस्या मुद्दा उठे परल, उहाँ कहलै, ‘ओकर लाग समन्वय ढंगसे काम हुइना आवश्यक बा ।’

ओस्टेक करके टे«ड युनियन काँग्रेसके उपमहासचिव सिताराम अवस्थी योगदानमे आधारित सुरक्षा ऐन पास हुइलेसेफे जानकारी समेत कुहीहे नइहुइल बटैलै । यि ऐनहे प्रक्रियामे नानेक लाग राज्यके विरुद्ध कानुन समेत आवश्यक रहल उहाँ बटैलै । ओइने पछिल्का समय स्थानीयतहमे अपन मनोमानी तरिकासे कर्मचारी रख्ना ओ हटैना काम हुइटी रहल ओरसे यकर समन्वय ओ सहकार्य अनुसार केल आघे बह्रना आवश्यक रहल बटैलै ।
‘स्थानीय तहमे राजनीतिक आस्थाके आधारमे मजदुर हटैना कार्य हुइटी रहल बा,’, जिफण्टके केन्द्रीय सदस्य नरहरीनाथ योगी कहलै, ‘पार्टीगत रुपमे कौनोफे कर्मचारीहुकनहे हटाई नइपरल ।’

कार्यक्रममे ट्रेड युनियन काँग्रेसके सुदूरपश्चिम अध्यक्ष सिद्धराज भट्ट सामाजिक सुरक्षाके अवधारण एवम योगदानमे आधारित समाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ नियमावली तथा कार्य विधि २०७५ के बारेमे कार्यपत्र प्रस्तुत करल रहे । उहाँ मजदुरके हकमे आवाज उठान करेक लाग दववामुलक कार्य समेत कैना आवश्यक रहल बटैलै ।

कार्यक्रमके सञ्चालन जिफण्टके सुदूरपश्चिम अध्यक्ष जितबहादुर मल्ल सञ्चालन करले रहिट । कार्यक्रम जेटियुसीसीके सुदूरपश्चिम अध्यक्ष डा. कविन्द्र चन्दके अध्यक्षतामे हुइल रहे । छलफलपाछे जेटियुसीसीसे सुदूरपश्चिमके टमान स्थानीय सरकार अस्थायी, करारमे रहल कर्मचारी हटैना कार्य हुइटी रहल ओरसे सक्कु मजदुरके रोजगारी सुश्चित कैना पहल कैना, प्रदेश सरकारके हरेक क्षेत्रमे १० प्रतिशत मजदुरके प्रतिनिधित्व करैना, श्रम कार्यालयके क्षेत्र विस्तार करेक लाग पहल कैना लगायतके निर्णय समेत करले बा ।