लैङिक समावेशी विपद् प्रतिकार्य तथा जलवायु न्यायको सवालमा प्रजिअलाई ध्यानाकर्षणपत्र

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, १५ चैत । लैङिक समावेशी विपद् प्रतिकार्य तथा जलवायु न्यायको सवालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विभिन्न संघसंस्थाले सयूक्त रुपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।

डब्लुएचआरडी, डिडब्लुआरएफ, ओरेक, सिविन, एकता नेपाल, यार्ड, एडभोकेसी फोरम, गैसस महासंघ कैलालीलगायत संघसंस्थाले सयूक्त रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमाललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन ।

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तै भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता विपदबाट बारम्बार प्रभावित हुने मुलुक हो । यस्ता विपदको परिस्थितिहरूमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा पछाडि पारिएका समुदायहरू अझ बढी जोखिममा पर्ने तथ्यले समावेशी र न्यायोचित प्रतिकार्य आवश्यक छ । महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) विगत ३४ वर्षदेखि लैङिक न्याय, मानव अधिकार प्रवद्र्धन, र सामाजिक रूपान्तरणका लागि कार्यरत संस्था हो । विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि ओरेकले महिलाहरूको नेतृत्वलाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ ।

२०८१ चैत्र ११ ÷ १२ मा महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) भजनी नगरपालिका र राष्ट्रिय महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कैलालीको संयुक्त आयोजनामा भजनी नगपालिकामा “स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरू, सामुदायिक संगठनहरू, महिला सञ्जाल र बरघर भलमन्साहरूबीच समन्वय सुदृढीकरण“ सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक, महिला नेतृत्वद्वारा सञ्चालित संस्था, महिला कृषक समूह, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक उप शाखा, वन वातावरण तथा विपद व्यबस्थापन समिति संयोजक, विपद् प्रतिकार्य विभाग,निमित्त प्रशासकीय प्रमुख लगायतको सहभागीता रहेको थियो । छलफलका क्रममा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू र तिनको समाधानका लागि आवश्यक माग तथा सुझावहरु प्रस्तुत गरिएको थियो ।

देखिएका सवाल लाई सम्बोधन गर्न आएका मुख्य माग तथा सुझाव प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमाललाई बुझाइको छ ।

१.महिलाको सार्थक सहभागिता र निर्णयमा पहुँचःविपद् प्रतिकार्य र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न महिला मानव अधिकार रक्षक तथा महिलाको नेतृत्वद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता अनिवार्य छ । महिलाहरूलाई केवल लाभार्थीका रूपमा नभई रणनीतिक निर्णयकर्ताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ, जसका लागि नीतिगत तहदेखि स्थानीय कार्यान्वयन तहसम्म उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।

२.विपद् पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा लैङिक दृष्टिकोणःभजनी नगरपालिकाभित्र विपद् जोखिम भएका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी विशेष गरी महिलाहरू, गर्भवती महिला, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा एकल महिलाका लागि सुरक्षित आवासको प्रभाबकारी व्यवस्थापन पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । जनसांख्यिक प्रोफाइल अद्यावधिक गर्दै समुदाय–आधारित जोखिम न्यूनीकरण योजना लागू गरिनुपर्ने ।

३.लैङिक संवेदनशील बजेटः प्रभावकारी स्रोत व्यवस्थापनको आवश्यकताःविपद् प्रतिकार्य योजनामा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै महिला–मैत्री संरचनाहरूको विकासका लागि वित्तीय स्रोतहरू छुट्याइनुपर्ने । बजेट निर्माण प्रक्रियामा लैङिक प्रभाव मूल्यांकन लागू गरी महिला, बालबालिका, र पछाडीपारिएका समुदायका लागि प्रत्यक्ष लाभदायी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

४.विपदको अबस्थामा लैङिक हिंसाविरुद्ध प्रभावकारी सुरक्षा रणनीतिःविपद्का अवस्थाहरूमा महिलाहरू थप असुरक्षित बन्ने हुँदा, सुरक्षित आश्रय, उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली, र हिंसा प्रभावितका लागि विशेष सहायता संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने । महिला प्रहरी, कानूनी सेवा, तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने नीति निर्माण तथा कार्यान्वन गरिनु पर्ने ।

५.अधिकारमुखी सहायता वितरणः न्यायोचित राहत प्रणालीको विकासःविपद् प्रतिकार्य केवल खाद्य वा सामग्री वितरणमा सीमित नरही, प्रभावित महिलाहरू, एकल महिला, यौनिक तथा लैङिक अल्पसंख्यकहरू, तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको विशेष आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्ने । राहत वितरण प्रणालीमा सहभागितामूलक प्रक्रिया अपनाई प्रत्येक नागरिकको वास्तविक आवश्यकताअनुसार सहायता उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने ।

६.मनोसामाजिक सहयोग र पुनस्र्थापनाःविपद् प्रभावित महिलाहरू र परिवारहरूको मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षित गर्न प्रभावकारी मनोसामाजिक परामर्श तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम आवश्यक छ। सुरक्षित स्थानहरूमा महिला–मैत्री सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरी संकट व्यवस्थापन परामर्श र हिंसा पीडितका लागि पुनःएकीकरण सेवा प्रदान गरिनुपर्ने ।

७.स्थानीय ज्ञानको संरक्षण र जलवायु अनुकूलनमा महिलाको नेतृत्वःविपद् तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि महिलाहरूले संकलन गरेको मौलिक कृषि ज्ञान, जैविक उत्पादन, तथा जल व्यवस्थापन प्रणालीलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्नुपर्ने । स्थानीय तहमा महिलाद्वारा प्रवद्र्धित नवविचारहरूलाई सरकारी कार्यक्रमसँग समायोजन गरी विस्तार गर्नुपर्ने ।

८.महिला नेतृत्वलाई सशक्त पार्दै सामुदायिक प्रतिकार्य रणनीतिःमहिला नेतृत्वद्वारा सञ्चालित तथा सामुदायिक संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी विपद् प्रतिकार्य योजनामा समेट्नुपर्ने । विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै समुदाय–आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ।

९.आर्थिक सशक्तिकरण र जीविकोपार्जनका अवसरहरूःमहिलाहरूलाई रोजगारमुखी सीपमूलक तालिम (जस्तै ड्राइभिङ, प्लम्बिङ, सूचना प्रविधि, हरित व्यवसाय) मा समावेश गरी उनीहरूको आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने । विपद् प्रतिकार्य योजनामा महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने वित्तीय सहायता कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।

१०.शिक्षा र जनचेतनाः विपद् र जलवायु न्यायको दिगो समाधानःस्थानीय विद्यालय पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, तथा मौलिक ज्ञानको समावेश गरी बालबालिका, युवा, तथा महिला नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने । स्थानीय सामुदायिक रेडियो, नाट्य कार्यक्रम, तथा प्रविधिमैत्री जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरी विपद् पूर्वतयारी र जलवायु न्यायको बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने ।

यी डाफट तथा सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिए मात्र समावेशी, न्यायोचित, र प्रभावकारी विपद् प्रतिकार्य सम्भव छ । सरकारको स्पष्ट रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक छ, जसले महिला नेतृत्वलाई संस्थागत गर्दै विपद् प्रतिकार्यलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने सुनिश्चित गर्छ।

तसर्थ यसमा सम्बन्धित सबै निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउदै यस सवाललाईगम्भीरतापूर्वक लिई ठोस कदम चाल्नका लागि तपसिलका सघ सस्थाहरुको ऐक्यबद्धता सहित आग्रह गर्दछौँ ।