वन स्रोतके उचित उपयोग सुनिश्चित नैरहल गुनासो
पहुरा समाचारदाता
धनगढी, २७ कुँवार । सुदूरपश्चिम प्रदेशके वन ऐन, २०७७ ढेर संरक्षणमुखी अवधारणा अवलम्वन करल ओरसे वन स्रोत उपयोगके पक्ष कमजोर रहल सरोकारवालाहुक्रे बटैले बटैं । वन संरक्षणकर्मी तथा जनप्रतिनिधिहुक्रे प्रदेश वन ऐन कार्यान्वयनमे समस्या ओ अवरोध रहल बटैले रहैं ।
सोम्मारके रोज धनगढीमे हुइल प्रदेश ऐनके उत्तर विधायिकी परीक्षण कार्यक्रममे प्रदेश सभाके सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा वन संरक्षणकर्मीहुक्रे प्रदेश सरकार कार्यविधि पारित नैकरल कारण वन स्रोत खेर जैटिरहल गुनासो करले रहैं ।
कार्यक्रममे प्रदेशके पूर्व वनमन्त्री रमेशसिंह धामी प्रदेश वन ऐन संशोधन प्रक्रिया आघे बह्रल बटैलैं । उहाँ टमान स्वार्थ समुहके दवावहे हटाके कार्यविधि मस्यौदा बन्लेसे फेन अभिनसम सरकार आघे नैबह्रल बटैलैं । उहाँ संघीय वन ऐन गलत रहल कारण स्वदेशके वनस्रोत खेर गैल ओ विदेशसे दुई सय प्रतिशत राजश्व तिरके भित्राइल काठ किने परना बाध्यता रहल बटैलैं ।
सामाजिक विकास समितिके सभापति धर्मराज पाठक वन सम्बन्धी अधिकारके बाँडफाँटमे समस्या रहल बटैलैं । उहाँ कलैं, संघीय वन ऐन अनुसार अब्बे रुख प्रदेशके, माटि संघके ओ पातपतिंगर सामुदायिक वनके रहना मेरिक अवस्था बा । उहाँ, अइना पुस्ताके लाग वन सम्पदा जोगाके ओ अब्बेक पुस्ताके समृद्धिके लाग वन सम्पदाके उचित उपयोगके नीति आवश्यक रहल बटैलैं ।
सार्वजनिक लेखासमिति सदस्य विक्रमसिंह धामी सुदूरपश्चिमके वन मन्त्रालय सबसे बदनाम रहल टिप्पणी करले रहैं । वन उपभोक्ताहुकनहे संगठित रुपमे सरकारउप्पर दवाव डेना आह्वान करटि उहा कलैं, सुदूरपश्चिममे करोडौके खयरके काठ सीमित व्यापारीहे डेना मेरिक सरकार काम करटि बा ।
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिके सदस्य शिवसिंह ओली संविधानसे वनहे प्रदेशके अधिकारके रुपमे रलेसे फेन संघीय ऐन सेकटसम वनके सक्कु अधिकार अपनमे सीमित करना प्रयास करना टिप्पणी करलैं ।
उत्तर विधायिकी परीक्षण करटि अधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय प्रदेश वन ऐनके प्रभाव ढेर सकारात्मक नैरहल चर्चा करलैं । महत्वपूर्ण ऐनके उत्तर विधायिकी परीक्षण आवश्यक रहल कटि उहाँ ऐन निर्माणके क्रममे पूर्व विधायिकी चरणमे और ढेर ध्यान डेना आग्रह करलैं ।
कार्यक्रममे सहभागीहुक्रे प्रदेश वन ऐन अनुसार कार्यविधि नैबनल कारण वन स्रोत संकलन, बिक्री वितरण ओ उपयोगमे समस्या विद्यामान रहल बटैले रहैं । वन संरक्षणकर्मी डण्डिराज सुवेदी, यादवप्रसाद भण्डारी, ओमप्रकाश सापकोटा, गौरीदेवी लामा, धनगढी नगर कार्यपालिका सदस्य चक्र नेपाली, पूनाराम चौधरी, कृष्ण पनेरु लगायतके ऐन कार्यान्वयनके क्रममे देखापरल चुनौति ओ समस्याबारे औल्यइले रहैं ।
युएनडीपी संसद सहयोग परियोजनाके सहयोगमे सञ्चार प्रतिष्ठान नेपाल, कैलालीसे आयोजित वन ऐनके उत्तर विधायिकी कार्यक्रममे प्रदेश सभा सदस्य, वन संरक्षणकर्मी, वन अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मीहुकनके सहभागिता रहे । कार्यक्रमके सहजीकरण संस्थाके अध्यक्ष हेमकर्ण विक करले रहैं ।
