अदालतको फैसालापछिको प्रभाव अनुसन्धान गछौं : थारु आयोग अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी

सशस्त्र द्वन्द्वताका नेकपा माओवादी निकट राष्ट्रिय थारु मुक्ति मोर्चाको अगुवाईमा (केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र सल्लाहकार) मा थारुवान प्रदेशको मुद्धा उचालेका विष्णुप्रसाद चौधरी गत चैत ७ गते थारु आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भए ।
पार्टीको पार्टी पोलिट ब्यूरो सदस्य हुँदै २०६५ मा संविधान सभा सदस्य र २०६९ मा वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री समेत बनेका उनै आयोगका अध्यक्ष चौधरी संग आयोगको क्षेत्र अधिकार र थरुहट राजनीतिको सेरोफेरोमा रहि पहुरा डटकमका सम्पादक लखन चौधरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

आयोगको प्राथमिकता :
आयोग गठन भएको धेरै भएको छैन । अझै पूर्णता पाउँन बाँकी नै छ । कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । मेरो ध्यान एकातिर व्यवस्थापनतिर केन्द्रीत छ । भने अर्कोतिर त्यसै बस्ने होइन भनेर पाएको जिम्मेवारीमा पनि केन्द्रीत भएको छ । अध्यक्षमा नियुक्त भैसकेपछि आजभोलि सुझाव संकलनमा व्यस्त छु । संग–संगै थारु समुदायमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारवारे जानकारी गराउने क्रम जारी राखेको छु ।

थारु समुदाय लामो समयदेखि अलग्गै प्रादेशिक संरचनासहितको आफ्नो हक अधिकार स्थापनाको लागि संघर्षरत छ नै । अझैपनि संविधानप्रति असन्तुष्टि होला । आयोगबाट समस्याको समाधान होला, नहोला भन्ने सवाल पनि छ । तर सबै मागको सम्बोधन यसैबाट हुन्छ भन्ने छैन । संघीयताको सवालमा आयोगबाट पूरा हुन्छ लाग्दैन । हामीले राज्यलाई सुझाव दिइने हो, कार्यान्वयन हुने राज्यबाटै हो । तर पूरा हुने सम्भावना देखिन्न । आयोगको आफ्नो क्षेत्र अधिकार होला । तर राजनीतिक मुद्धामा भन्दा हाल संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हक अधिकार लागु भए नभएको अनुगमन तथा नियमन गराउन सकिन्छ । मुख्यतः नीतिगत सुधार गराउन सकिन्छ । जस्तो कि, थारु समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता व्यवस्था लागु भयो कि, भएन भन्ने कुरामा पहलकदमी लिन सकिन्छ । समुदायको इतिहास, भाषा संस्कृति, प्रविधिको खोज अनुसन्धान गरी उजागर तथा संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्न सकिन्छ । संग्राहलयमा संग्रहित गर्ने काम पनि होला ।

मातृभाषामा शिक्षा
नेपालको संविधानले मातृभाषामा शिक्षा पाउनुपर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । यहाँ कोही थारु भाषाको शिक्षा भन्छन् । तर त्यो नभएर थारु भाषामा शिक्षा हो । मैले आफै अनुभुती गरेको कुरा हो, घरमा अर्को भाषा अनि विद्यालयमा अर्को भाषामा शिक्षा लिने हुँदा सिकाई उपलब्धी न्यून छ । त्यसैले थारु भाषामा शिक्षा दिने कार्यको लागि कार्यक्रम गर्न तथा कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई सुझाव दिने कुरा हाम्रो प्राथमिकताका एजेण्डा हुन् ।

त्यस्तै थारु समुदायको सुचीकरण पनि मूल सवाल नै हो । यो समुदायभित्र कुन–कुन समूहलाई कसरी सूचिकृत गर्ने भन्ने मेरो प्राथमिकताको एजेन्डा नै हो । हाल थारु कलस्टरभित्रका रानाथारु, कठरिया थारु, खवास समूहको सवाल पनि आउन सक्छ । हामीभित्र कमैया पनस्र्थापना, सिकलसेल एनिमिया रोगको रोकथामलगायत समस्या रहेको छ । यसलाई हल गर्ने एजेण्डा पनि प्रमुख नै हो ।

व्यावसायिक कृषितिर सचेतीकरण
अर्कोतिर थारु समुदाय आर्थिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले निकै पछाडी छ । केही सुधार त भएको छ । तर गुणस्तर तथा प्रतिपर्धा गर्न सकिरहेका छैनौ । हाल पढाउनु पर्छ भन्ने सचेतनाको आवश्यकता छैन । समुदाय यो मामिलामा माथि उठिसकेको छ । तर बिच्चैमा छोड्ने परिपाटी भने उत्तिकै छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्नमा कमी नै छ । भने समुदायमा अझैपनि परम्परागत कृषि पेशा नै हाबी छ । परम्परागत कृषिले केही हुनेवाला छैन । त्यसैले व्यावसायिकता सम्बन्धी ज्ञान सीप तथा तालिमको जरुरी छ । यसमा हाम्रो ध्यान जान्छ ।

अर्कोतिर समुदायभित्रका बरघर भलमन्सालगायत प्रथाजन्य कानूनलाई कानूनी मान्यता दिलाउने कुरा छ । वास्तवमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अभिसन्धी १६९ को पक्ष राष्ट्र हो । जुनकारणले आदिवासी जनजाति समुदायको प्रथाजन्य कानूनलाई मान्यता दिई प्रवद्र्धन गर्ने र गराउने दायित्व पनि हो ।

टीकापुर घटना राजनीतिक घटना
थारु आन्दोलनको समीक्षा गर्ने हो भने, टीकापुर घटनापछि थारु आन्दोलन अलमलमा रहेको देखिन्छ । माग र मुद्धा अर्को थियो । तर आजभोलि टीकापुर घटनामा केन्द्रीत भएको छ । अलगै प्रदेशको माग पूरा भएन । तर केही पनि भएन भन्ने चाँही होइन । समानुपातिक व्यवस्थालगायत थुप्रै उपलब्धी भएका छन् ।

जहाँसम्म टीकापुर घटनाको सवालमा आयोगले बोल्छ, बोल्दैन । हिच्किचायो भन्ने सवाल छ । यसमा भन्नुपर्दा घटनावारे सुरुदेखि अध्ययन गर्न मिल्दैन । किन कि, घटनावारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायधिश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको उच्च स्तरीय छानविन समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिसकेको अवस्था छ । तर सार्वजनिक नगरिनु छुट्टै पाटो होला । हाल सो मुद्धा अदालतमा विचाराधिन रहेकोले सुरुदेखि आयोगले प्रवेश गर्दैन । तर टीकापुर घटनामै प्रवेश गर्दैन भन्ने चाँही होइन ।

टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो । तर जिल्ला अदालतको फैसालापछि घटना स्थलमा कस्तो प्रभाव पारेको छ । अवस्था कस्तो छ ? यसवारे आयोगले अध्ययन गर्न सक्छ । समस्या समाधानको लागि सरकार संग पहल गर्न सक्छ । अर्कोतिर हालसम्म सार्वजनिक नगरिएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ ।

२०७२ भदौ ७ गते घटना घट्यो । ८ गते कफ्र्युका बीच थारु समुदायका घर पसलमा आगजनि भयो । तर मुद्धा भने ७ गतेको घटनामा मात्रै चल्यो । ८ गतेको घटनामा चलेन । यिनै असन्तुष्टी थारु समुदायमा रहेको छ । सुझाव संकलनको क्रममा पनि यही सवाल बढी आउँदै छ । कि त मुद्धा सबैलाई चलाउनुपर्ने या त कानूनतः मुद्धा फिर्ता गरी समान व्यवहार गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यसैले पनि यिनै गम्भिर असन्तुष्टी थारु समुदायमा छ है, भनेर राज्यलाई समाधानको लागि सुझाव दिन सकिन्छ ।