थारु राष्ट्रिय दैनिक
भाषा, संस्कृति ओ समाचारमूलक पत्रिका
[ थारु सम्बत १५ कुँवार २६४३, बिफे ]
[ वि.सं १५ आश्विन २०७७, बिहीबार ]
[ 01 Oct 2020, Thursday ]

अदालतको फैसालापछिको प्रभाव अनुसन्धान गछौं : थारु आयोग अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी

पहुरा | १८ श्रावण २०७७, आईतवार
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
अदालतको फैसालापछिको प्रभाव अनुसन्धान गछौं : थारु आयोग अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी

सशस्त्र द्वन्द्वताका नेकपा माओवादी निकट राष्ट्रिय थारु मुक्ति मोर्चाको अगुवाईमा (केन्द्रीय कोषाध्यक्ष र सल्लाहकार) मा थारुवान प्रदेशको मुद्धा उचालेका विष्णुप्रसाद चौधरी गत चैत ७ गते थारु आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भए ।
पार्टीको पार्टी पोलिट ब्यूरो सदस्य हुँदै २०६५ मा संविधान सभा सदस्य र २०६९ मा वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री समेत बनेका उनै आयोगका अध्यक्ष चौधरी संग आयोगको क्षेत्र अधिकार र थरुहट राजनीतिको सेरोफेरोमा रहि पहुरा डटकमका सम्पादक लखन चौधरीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

आयोगको प्राथमिकता :
आयोग गठन भएको धेरै भएको छैन । अझै पूर्णता पाउँन बाँकी नै छ । कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । मेरो ध्यान एकातिर व्यवस्थापनतिर केन्द्रीत छ । भने अर्कोतिर त्यसै बस्ने होइन भनेर पाएको जिम्मेवारीमा पनि केन्द्रीत भएको छ । अध्यक्षमा नियुक्त भैसकेपछि आजभोलि सुझाव संकलनमा व्यस्त छु । संग–संगै थारु समुदायमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारवारे जानकारी गराउने क्रम जारी राखेको छु ।

थारु समुदाय लामो समयदेखि अलग्गै प्रादेशिक संरचनासहितको आफ्नो हक अधिकार स्थापनाको लागि संघर्षरत छ नै । अझैपनि संविधानप्रति असन्तुष्टि होला । आयोगबाट समस्याको समाधान होला, नहोला भन्ने सवाल पनि छ । तर सबै मागको सम्बोधन यसैबाट हुन्छ भन्ने छैन । संघीयताको सवालमा आयोगबाट पूरा हुन्छ लाग्दैन । हामीले राज्यलाई सुझाव दिइने हो, कार्यान्वयन हुने राज्यबाटै हो । तर पूरा हुने सम्भावना देखिन्न । आयोगको आफ्नो क्षेत्र अधिकार होला । तर राजनीतिक मुद्धामा भन्दा हाल संविधानले ग्यारेन्टी गरेको हक अधिकार लागु भए नभएको अनुगमन तथा नियमन गराउन सकिन्छ । मुख्यतः नीतिगत सुधार गराउन सकिन्छ । जस्तो कि, थारु समुदायको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता व्यवस्था लागु भयो कि, भएन भन्ने कुरामा पहलकदमी लिन सकिन्छ । समुदायको इतिहास, भाषा संस्कृति, प्रविधिको खोज अनुसन्धान गरी उजागर तथा संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्न सकिन्छ । संग्राहलयमा संग्रहित गर्ने काम पनि होला ।

मातृभाषामा शिक्षा
नेपालको संविधानले मातृभाषामा शिक्षा पाउनुपर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । यहाँ कोही थारु भाषाको शिक्षा भन्छन् । तर त्यो नभएर थारु भाषामा शिक्षा हो । मैले आफै अनुभुती गरेको कुरा हो, घरमा अर्को भाषा अनि विद्यालयमा अर्को भाषामा शिक्षा लिने हुँदा सिकाई उपलब्धी न्यून छ । त्यसैले थारु भाषामा शिक्षा दिने कार्यको लागि कार्यक्रम गर्न तथा कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई सुझाव दिने कुरा हाम्रो प्राथमिकताका एजेण्डा हुन् ।

त्यस्तै थारु समुदायको सुचीकरण पनि मूल सवाल नै हो । यो समुदायभित्र कुन–कुन समूहलाई कसरी सूचिकृत गर्ने भन्ने मेरो प्राथमिकताको एजेन्डा नै हो । हाल थारु कलस्टरभित्रका रानाथारु, कठरिया थारु, खवास समूहको सवाल पनि आउन सक्छ । हामीभित्र कमैया पनस्र्थापना, सिकलसेल एनिमिया रोगको रोकथामलगायत समस्या रहेको छ । यसलाई हल गर्ने एजेण्डा पनि प्रमुख नै हो ।

व्यावसायिक कृषितिर सचेतीकरण
अर्कोतिर थारु समुदाय आर्थिक र शैक्षिक दृष्टिकोणले निकै पछाडी छ । केही सुधार त भएको छ । तर गुणस्तर तथा प्रतिपर्धा गर्न सकिरहेका छैनौ । हाल पढाउनु पर्छ भन्ने सचेतनाको आवश्यकता छैन । समुदाय यो मामिलामा माथि उठिसकेको छ । तर बिच्चैमा छोड्ने परिपाटी भने उत्तिकै छ । उच्च शिक्षा हासिल गर्नमा कमी नै छ । भने समुदायमा अझैपनि परम्परागत कृषि पेशा नै हाबी छ । परम्परागत कृषिले केही हुनेवाला छैन । त्यसैले व्यावसायिकता सम्बन्धी ज्ञान सीप तथा तालिमको जरुरी छ । यसमा हाम्रो ध्यान जान्छ ।

अर्कोतिर समुदायभित्रका बरघर भलमन्सालगायत प्रथाजन्य कानूनलाई कानूनी मान्यता दिलाउने कुरा छ । वास्तवमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अभिसन्धी १६९ को पक्ष राष्ट्र हो । जुनकारणले आदिवासी जनजाति समुदायको प्रथाजन्य कानूनलाई मान्यता दिई प्रवद्र्धन गर्ने र गराउने दायित्व पनि हो ।

टीकापुर घटना राजनीतिक घटना
थारु आन्दोलनको समीक्षा गर्ने हो भने, टीकापुर घटनापछि थारु आन्दोलन अलमलमा रहेको देखिन्छ । माग र मुद्धा अर्को थियो । तर आजभोलि टीकापुर घटनामा केन्द्रीत भएको छ । अलगै प्रदेशको माग पूरा भएन । तर केही पनि भएन भन्ने चाँही होइन । समानुपातिक व्यवस्थालगायत थुप्रै उपलब्धी भएका छन् ।

जहाँसम्म टीकापुर घटनाको सवालमा आयोगले बोल्छ, बोल्दैन । हिच्किचायो भन्ने सवाल छ । यसमा भन्नुपर्दा घटनावारे सुरुदेखि अध्ययन गर्न मिल्दैन । किन कि, घटनावारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायधिश गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको उच्च स्तरीय छानविन समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिसकेको अवस्था छ । तर सार्वजनिक नगरिनु छुट्टै पाटो होला । हाल सो मुद्धा अदालतमा विचाराधिन रहेकोले सुरुदेखि आयोगले प्रवेश गर्दैन । तर टीकापुर घटनामै प्रवेश गर्दैन भन्ने चाँही होइन ।

टीकापुर घटना राजनीतिक घटना हो । तर जिल्ला अदालतको फैसालापछि घटना स्थलमा कस्तो प्रभाव पारेको छ । अवस्था कस्तो छ ? यसवारे आयोगले अध्ययन गर्न सक्छ । समस्या समाधानको लागि सरकार संग पहल गर्न सक्छ । अर्कोतिर हालसम्म सार्वजनिक नगरिएका प्रतिवेदन सार्वजनिक गराउन सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ ।

२०७२ भदौ ७ गते घटना घट्यो । ८ गते कफ्र्युका बीच थारु समुदायका घर पसलमा आगजनि भयो । तर मुद्धा भने ७ गतेको घटनामा मात्रै चल्यो । ८ गतेको घटनामा चलेन । यिनै असन्तुष्टी थारु समुदायमा रहेको छ । सुझाव संकलनको क्रममा पनि यही सवाल बढी आउँदै छ । कि त मुद्धा सबैलाई चलाउनुपर्ने या त कानूनतः मुद्धा फिर्ता गरी समान व्यवहार गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यसैले पनि यिनै गम्भिर असन्तुष्टी थारु समुदायमा छ है, भनेर राज्यलाई समाधानको लागि सुझाव दिन सकिन्छ ।

आवश्यकता !आवश्यकता ! !आवश्यकता ! ! !

आवश्यकता !आवश्यकता ! !आवश्यकता ! ! !सुदुरपश्चिममा स्थापना भई हाल प्रसारणमा रहेको नेपालको पहिलो थारु टेलिभिजन प्रा. लि. को लागी तपसिल वमोजिमको पदहरु सेवा करार प्रक्रियावाट पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएकोले ईच्छुक नेपाली नागरीकले यो पहिलो पटक सुचना प्रकासित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिन भित्र Online Form मा शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव सम्वन्धी प्रमाणपत्र upload गरी निम्न email ठेगानामा पेश गर्नुहुन् सुचित गरिन्छ ।

नोट:

  • उम्मेदवारले यो सूचना प्रकासित भएको मिति देखि १५ दिन भित्र शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव पत्र, नेपालि नागरिकताको प्रमाण पत्र scan गरि PDF format मा यस कार्यालयको EMAIL ठेगानामा  पठाउनु पर्नेछ।
  • तोकिएको मिति भन्दा ढिला प्राप्त भएका निबेदनहरु छनौट प्रक्रियामा समाबेश गरिने छैन।
  • छनौट प्रक्रियामा परेका आवेदकहरुलाइ आवेदकको उपलब्ध गराएको मोबाईल न. तथा ईमेल मार्फत जानकारी गराइनेछ।
  • सेवा सुविधा कार्यालयको नियमानुसार हुनेछ।
  • Short Listing मा छनौट भएकालाई मात्र अन्य प्रक्रियामा सहभागी गराइनेछ।
  • उम्मेदवारले आफुले भरेको पद अनुसारको दस्तुर नेपाल बैंक लिमिटेड धनगढी शाखामा रहेको थारू टेलिभिजन प्रा. लि. (Tharu Television Pvt. Ltd.)  को खाता न. 13700106782606000001 मा जम्मा गरि भौचर सहितको नम्बर र भौचरको फोटो email गर्नु पर्नेछ।

 

दरखास्त दिने ठेगाना

Tharu Television Pvt.Ltd.

Dhangadhi-1,Kalali,Nepal

Contact No. : 091-521581

email: tharutv7@gmail.com

अनलाइन बाट दरखास्त दिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।

जनाअवजको टिप्पणीहरू