दलित सशक्तीकरण ऐन संशोधनके तयारी

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, १० भदौ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसे दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन करे लागल बा । बनल चार वर्षसमफे कार्यान्वयन हुई नैसेकलपाछे सरकारसे दलित सशक्तिकरण ऐन संशोधन करे लागल हो ।

कार्यान्वयनमे डेखल जटिलता फुकैना ऐन संशोधन करे लागल जनाइल बा । दलित समुदायउप्पर हुइना छुवाछूत वा सक्कु मेरिक विभेद अन्त्य करके दलित समुदायके सशक्तिकरण, समावेशीकरण, राज्यके सक्कु तहमे सहभागिता ओ क्षमता अभिवृद्धिके लाग सरकारसे २०७८ मे यी ऐन बनाइल रहे । मने, बनल चार वर्षसम ऐन कार्यान्वयन हुई नैसेकल ।

ऐन कार्यान्वयनमे समस्या डेखलपाछे संशोधनके प्रक्रिया आघे बह्राइल सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का बटैलै । उहाँ कहलै, “दलित समुदायके हकहितके सुरक्षा, कतिपय मुद्दा स्थापना ओ दलित आयोग गठनके लाग सरकारसे यी ऐन बनाइल रहे । ऐन कार्यान्वयनमे समस्या आइलपाछे सरकारसे संशोधन करे लागल हो ।”

दलित शक्तिकरण ऐन संशोधनके लाग प्रदेश सरकारसे दलित शक्तिकरण ऐन, २०७८ हे संशोधन कैना बनल विधेयक प्रदेश सभामे टेबुल करटी रहल बा । यी संशोधन विधेयक प्रदेश सभाके चालु अधिवेशनसे पारित हुइना आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरासिंह सार्की बटैलै । उहाँ दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम ओ कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमे अपने सेक्ना पहल करटी आइल उल्लेख करलै ।

प्रदेश सरकारसे ऐन संशोधन करके जातीय विभेद तथा छुवाछुत ओ दलित सशक्तिकरण सम्बन्धी विद्यमान नीति तथा कानुन कार्यान्वयनके अवस्था अध्ययन करके आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन डेहक लाग प्रादेशिक निर्देशक समिति रना व्यवस्था करटी बा । समितिके अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री, सदस्यमे दलित समुदायसे प्रतिनिधित्व कैना प्रदेश सभा सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयके सचिव, मन्त्रालयके सचिव, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगके प्रमुख रहिही ।

ओस्टेक करके, प्रदेश प्रहरी कार्यालयके प्रमुख, विकास समितिके उपाध्यक्ष ओ मुख्य न्यायाधिवक्ताके कार्यालयके उपन्यायाधिवक्ता फे समितिके सदस्य रना विधेयकमे उल्लेख बा ।

ओस्टेक प्रदेशभिटरके दलित समुदायहे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपमे सक्षम बनैना ओ दलित समुदायके हित सम्बन्धी कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा ओ कार्यान्वयनके लाग प्रादेशिक दलित विकास समिति गठनके व्यवस्था करटी बा ।

समितिके अध्यक्ष सामाजिक विकासमन्त्री वा राज्यमन्त्री रना जनाइल बा । ओस्टेक, समितिके उपाध्यक्ष भर प्रदेश सरकारसे नियुक्त करल व्यक्ति रना विधेयकमे उल्लेख बा ।

प्रदेशमे बनल कानून ओ अब्बेक अवस्था

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसे अब्बेसम बनाइल ६३ ठो कानून मन्से जम्मा ४६ ठो कानून केल्ह कार्यान्वयनमे आइल बा ।
प्रदेश सरकार गठन हुइलपाछे नेपालके संविधानके टमान धारा, अनुसूची–६, अनुसूची–७ ओ अनुसूची–९ मे उल्लेखित अधिकारीहुकनके प्रयोग कैना सिलसिलामे प्रदेश सरकारसे हालसम बजेट सम्बन्धी सालवसाली ऐनसहित ६३ ठो ऐन जारी हुके हाल अस्तित्वमे रहल ऐन जम्मा ४६ ठो केल्ह रहल बा ।

सबसे सुरुमे बनल प्रदेश नम्बर ७ के आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ (पहिलो संशोधन) खारेज हुइल बा । स्थानीय तहके कानून निर्माण प्रक्रिया ऐन २०७५ आंशिक कार्यान्वयनमे, सार्वजनिक, लिखत प्रमाणीकरण(कार्यविधि) ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) पूर्ण कार्यान्यवनमे बा ।

स्थानीय तहके पदाधिकारी तथा सदस्यके पारिश्रामिक ओ सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (पहिल सशोधन) पूर्ण कार्यान्वयनमे, आर्थिक ऐन २०७५(पहिलो संशोधन) सालवसाली अवस्थामे रहल बा ।

विनियोजन ऐन २०७५ सालवसाली, प्रदेश नम्बर ७ प्रदेश आकस्मिक कोष ऐन २०७५ कार्यान्वयनमे, जिल्ला सभा तथा जिल्ल समन्वय समिति सम्बन्धी ऐन २०७५ आंशिक कार्यान्वयनमे बा ।

गाउँ सभा ओ नगर सभा (कार्य संचालन) ऐन २०७५आंशिक कार्यान्वयनमे, मुख्य न्यायधिवक्ताके काम कर्तव्य ओ अधिकार तथा सेवाके सर्त सम्बन्धी ऐन २०७५ पूर्ण कार्यान्वयनमे रहल बा ।

कर तथा गैरकर राजश्व सम्बन्धी ऐन २०७५ आंशिक कार्यान्वयनमे, वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्था ऐन २०७५ आंशिक कार्यान्वयनमे, मुख्यमन्त्री ओ मन्त्रीके पारिश्रामिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ (अनुसुची हेरफेर) पूर्ण कार्यान्वयनमे, प्रदेश सभाके पदाधिकारी तथा सदस्यके पारिश्रामिक ओ सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ पहिलो संशोधन पूर्ण कार्यान्वयनमे रहल बा ।

प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित कैना) ऐन २०७५ पूर्ण कार्यान्वयनमे, सुदूरपश्चिम प्रदेशके सहकारी ऐन २०७५ पूर्ण कार्यान्वयनमे, सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७५ खारेज हुइल बा ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सुशासन ऐन २०७५ आंशिक कार्यान्वयनमे, सुदूरपश्चिम प्रदेशके प्रदेश सभाके सचिव ओ सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७५ पूर्ण कार्यान्वयनमे, प्रदेश विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ (पहिलो संशोधन) पूर्ण कार्यान्वयनमे, प्रदेश लोकमार्ग ऐन २०७५ आंशिक कार्यान्वयनमे, सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष ऐन २०७५ पूर्ण कार्यान्वयनमे, सुदूरपश्चिम प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ कम्जोर कार्यान्वयनमे रहल बा ।

विनियोजन ऐन २०७६ सालवसाली, आर्थिक ऐन २०७५ सालवसाली, कुछ प्रदेश ऐन संशोधन कैना बनल ऐन २०७६ आंशिक कार्यान्वयन, सुदूरपश्चिम प्रदेशके कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन ऐन २०७६ आंशिक कार्यान्वयनमे रहल बा ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६(पहिलो, दोस्रो, तेस्रो संशोधन) पूर्ण कार्यान्वयनमे, सुदूरपश्चिम आयूर्वेद प्रतिष्ठान ऐन २०७५ आंशिक कार्यान्वयनमे, नीजि व्यवसाय ऐन २०७६ कम्जोर कार्यान्वयनमे रहल बा ।

साझेदारी व्यवसाय ऐन २०७६ कार्यान्वयन हुई नैसेकल, सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०७६ (पहिलो संशोधन) पूर्ण कार्यान्वयनमे, सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ (पहिलो संशोधन) पूर्ण कार्यान्वयनमे रहल बा ।

विनियोजन विद्येयक २०७७ सालवसाली, आर्थिक ऐन २०७७ सालवसाली, प्रदेश रेडियो एफएम ओ टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी ऐन २०७६ कार्यान्वयन हुई नैसेकल, सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७७ आंशिक कार्यान्वयन, सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०७७ (पहिलो संशोधन) पूर्ण कार्यान्वयनमे रहल बा ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशके विउ विजन ऐन २०७७ आंशिक कार्यान्वयनमे, प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७७ आंशिक कार्यान्यनमे, सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७७ (पहिलो संशोधन) कार्यान्वयन हुई नैसेकल, सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन ऐन २०७८ सालवसाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७८ सालवसाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश पर्यटन ऐन २०७७ कम्जोर कार्यान्वयन रहल बा ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ कम्जोर कार्यान्वयन, सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ कम्जोर कार्यान्वयन, सुदूरपश्चिम प्रदेश पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७८ कम्जोर कार्यान्वयनमे रहल बा ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन ऐन २०७८ सालवसाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ (पहिलो संशोधन) सालवसाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा विवाद समाधान) ऐन २०७९ कम्जोर कार्यान्वयनमे रहल बा ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७९ कार्यान्वयनमे रहल, सुदूरपश्चिम प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७९ कार्यान्वयनमे, सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ऐन २०७९ कार्यान्वयन हुई नैसेकल हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संशोधन) कार्यान्वयनमे रहल, सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन ऐन २०८० सालवसाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० सालवसाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०८१ सालवसाली, सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन ऐन २०८१ सालवसाली अवस्थामे रहल बा ।

ओस्टेक करके सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक राजश्व संकलन सम्बन्धी ऐन २०८१ कार्यान्वयनमे रहल, सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन २०८२ कार्यान्वयनमे अइटी करल, सुदूरपश्चिम प्रदेश विनियोजन ऐन २०८२ कार्यान्वयनमे अइटी ओ स्थानीय सेवाके गठन संचालन ओ सेवाके सर्त सम्बन्धमे व्यवस्था कैना बनल ऐन २०८२ कार्यान्वयन संशोधनके क्रममे रहल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय जनैले बा ।