सुदूरपश्चिममे निजी क्षेत्रके सहकार्य अपरिहार्य— मुख्यमन्त्री शाह
पहुरा समाचारदाता
धनगढी, १० अगहन । सुदूरपश्चिम प्रदेशके मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह प्रदेशके आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासहे गति डेना निजी क्षेत्रके साथ ओ सहकार्य अत्यावश्यक रहल बटैले बटै ।
बुधके रोज “सम्मुनत लम्कीचुहाके आधार– कृषि, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग ओ व्यापार” कना नारासहित सुरु हुइल लम्की महोत्सव–२०८२ के भव्य समारोहबीच उदघाटन करटी मुख्यमन्त्री शाह प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमार्फत नीतिगत तथा कानुनी सुधारके काममे आघे बह्रैना तयार रहल स्पष्ट परलै ।
“निजी क्षेत्रसँग सहकार्य करटी कानुनी अवरोध हटैना प्रतिवद्धता करटु,“ मुख्यमन्त्री शाह कहलै, “लगानीमैत्री वातावरण बनैना प्रदेश सरकार निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, दातृ निकाय ओ विकास साझेदारसंग निरन्तर संवाद करटी आइल बा ।“ प्रदेशमे विद्यमान कानुनी अवरोध, प्रक्रिया ओ नियमके समीक्षा तथा संशोधनमार्फत समस्या समाधान करटी जैना बिश्वास डेहुइना बटैलै ।
सुदूरपश्चिममे राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित कैना लगानी सम्मेलन–२०८२ के तयारी सन्दर्भ उल्लेख करटी मुख्यमन्त्री शाह सम्भावित लगानीकर्तासँग लगातार अन्तरक्रिया हुइटी रहल जानकारी डेलै । उहाँक अनुसार सम्मेलनसे प्रदेशके सम्भाव्यता, स्रोत–साधन ओ अवसरहे व्यापक रूपमे प्रस्तुत करी ।
प्रदेशके पर्यटन सम्भावनाबारे मुख्यमन्त्री शाह खप्तडहे अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान डेहुवइना प्रदेश सरकारसे महत्वपूर्ण पहल करल ओ बाबा रामदेवसहितके व्यक्तित्व ओ टमान विदेशी दूतावाससंगके अन्तरक्रिया छलफल चलाइल बटैलै । उहाँ मानसखण्ड सम्मेलनमार्फत खप्तड ओ सुदूरपश्चिमके धार्मिक–सांस्कृतिक महत्व उठाउन प्रयत्न हुइटी रहल बटैलै ।
लम्की–बरेली ट्रान्समिटर लाइनके प्रक्रिया आघे बह्रटी रहल जानकारी डेटी उहाँ अपन औपचारिक भारत भ्रमणके क्रममे केन्द्रीय मन्त्री सहित प्रदेशके मुख्यमन्त्रीसँग यहाँके पर्यटन क्षेत्र लगायत सीमाके क्षेत्रके बारेमे बाटचित करल बटैलै ।
भदौ २३–२४ के आन्दोलनपाछे भ्रष्टाचार नियन्त्रण ओ सुशासनके कदममे सरकार आघे बह्रल उहाँके दाबी रहे । साथे, डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्रके विकासके लाग बजेट विनियोजन ओ बन मन्त्रालयके पदाधिकारीहुकनहे उ क्षेत्रके स्थलगत अनुगमनमे कराइल जानकारी डेलै ।
डुडेझारी औद्योगिक क्षेत्रहे प्रदेश सरकारके दीर्घकालीन औद्योगिक योजना रहल बटैटी उहाँ उ क्षेत्रके लाग सडक, बत्ती, पानी लगायतके पूर्वाधार प्रदेश सरकारसे व्यवस्थित रूपमे उपलब्ध करैना प्रतिवद्धता जनैलै ।
