प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला पत्र

सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू
संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषा अनुसार मुलुकलाई राष्ट्रको रुपमा परिभाषित गर्ने उक्त मुलुकलाई भौगोलिक सीमा र निश्चित राजनीतिक व्यवस्था हुनु पर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघको परिभाषाले के प्रष्ट पार्दछ भने भौगोलिक सीमा हरेक राष्ट्रको लागि अति नै महत्वपुर्ण विषय हो ।

वर्तमान विश्वब्यापिकरणको परिवेशमा बस्तु, सेवा तथा मानवको निर्वाध आवत जावत रहे पनि भौगोलिक सिमा महत्व घट्ने अवस्था भने हुदैन । बरु प्रविधिको विकास सँगैं सीमाको निर्धारण र संरक्षणमा समेत नयाँँ प्रविधिको प्रयोग हुदै गईरहेको छ । इतिहासलाई केलाउदै जाने हो भने राज्यको उत्पत्ति विभिन्न किसिमले भएको देखिन्छ भने नेपालको हकमा पृथ्वीनारायण शाहको एकिकरण अभियानबाट आधुनिक नेपालको निर्माण भएको तथ्य सर्वविदितै छ । स–साना राज्यहरुलाई एकिकरण गर्दै अगाडी बढिरहेको गोरखा राज्य नेपाल राष्ट्रको रुपमा विस्तार हुदै गर्दा भारतमा इष्ट इन्डिया कम्पनीको नामले बेलायत सरकारले आफ्नो अधिपत्य विस्तार गर्दै लगिरहेको थियो । त्यही इष्ट इन्डिया कंम्पनी सँगको युद्ध नै नेपाल राज्यको विस्तार अभियानमा बाधक बन्यो । अन्ततः सन १८१६ मा तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकारबीच सुगौली सन्धी गरियो र आधुनिक नेपालको सीमाको अधिकांश स्थान निर्धारण भयो ।

भर्खरै नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साले नेपालको सीमाको विषयमा राष्ट्रिय बहसले स्थान बनाएको छ । भारत सरकारको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा (दार्चुला जिल्ला) र सुस्ता (नवलपरासी जिल्ला) बाहेक ९८ प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भएको दावी गरिएको छ । तर यर्थाथमा हेर्ने हो भने नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान तिर होइन कि झन विकराल रुप लिदै गएको देखिन्छ । पुर्व र पश्चिम सीमाना अधिकांश पहाड र हिमालहरु रहेको हुँदा नदीहरु नै सीमा निर्धारणका महत्वपुर्ण आधार बनेका छन् तर दक्षिण सीमाना जहाँ भारतसँग खुल्ला रुपमा जोडिएको अधिकांश क्षेत्रमा सीमा समस्या रहेका छन् । तराई क्षेत्रमा नदीलाई सीमा निर्धारण आधार बनाउँदा नदीले स्थान परिवर्तन गर्ने र सीमा विवाद सिर्जना गर्ने गरेको पाईन्छ । हुन त म सीमाविद पनि होइन र सीमा सम्बन्धमा औपचारिक कुनै काम पनि गरेको छैन तर तराई क्षेत्रको भारतसँग जोडिएको सीमा क्षेत्रको बासिन्दाको हैसियतले मैले देखेको र भोगेको विषय वस्तु समावेश गरिरहेको छु, खास गरि कञ्चनपुर जिल्लामा म लगायत आमजनताले भोगिरहेका समस्याहरु उठान गरिरहेको छु ।

कञ्चनपुर जिल्लाको उत्तरतिर डडेलधुरा, पुर्वमा कैलाली र पश्चिम र दक्षिणतिर भारतसँग जोडिएको जिल्ला हो । खासगरी भारत सँग जोडिएको सीमानामा थुप्रै जंगे पिलर (मुल पिलर) रिफरेन्स पिलर र सहायक पिलरहरुको सहायताले सीमा निर्धारण गरिएको छ । पछिल्लो समय नेपाल, भारत संयुक्त सीमा सर्र्भे टोलीले स्ट्रिप नक्सा (धर्के नक्सा) तयार गरी उक्त नक्सा अनुसार सीमा निर्धारण गर्दा समस्या झनै विकराल बनेको छ । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको समयमा बनेको उक्त स्ट्रिप नक्सा नेपाली टोली समेत भारतमै बसेर वनाएको यथार्थ हो । उक्त स्ट्रिप नक्सा वनाउदा भारततिर रहेको मूल पिलरहरुलाई रिफरेन्स वा सहायक पिलर मानिएको छ भने नेपालतिर रहेको रिफरेन्स वा सहायक पिलरहरुलाई मूल पिलर मानिएको छ । उक्त स्ट्रिप नक्सा अनुसार सीमा निर्धारण गर्दा वषौंदेखि लालपुर्जा (जग्गा धनि प्रमाण पत्र) भोगचलन गरिरहेको सयौं विगाह जमिन भारततिर गईरहेको छ । खास गरि पिलर नम्बर ३२, ३३, ३७, ३८, ३९, १९५, १९९, २००, २०१ म्ुाख्य विवादित बनेका छन् । खेती योग्य जमिन मात्र नभई विद्यालय, मठ, मन्दिर र विश्व बैंकको अनुदानमा निर्माण गरिएको महाकाली, सिँचाइ परियोजनाको नहर समेत कतिपय स्थानमा भारततिर देखिनुले सीमा विवाद संयुक्त सर्भे टोलीको नेपाली सदस्यहरुको बदमासी प्रष्ट देखिएको छ । सर्भे टोलीका सदस्यहरुको बदमासीका कारण नियमित रुपमा भारतीय सुरक्षा बल एस.एस.वि ले नेपाली भुमिमा भईरहेको निर्माणका कामहरुमा बाधा अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् । पिलर नं. ३८ रिफेरेन्स पिलर भन्दा ३०० मिटर भारततिर नदी रहेको र नदीले सुरक्षित अग्लो ठाउँ हेरेर नेपालतिर राखिएको पिलरलाइ मूल पिलर मानी भारतीय सुरक्षा बलबीच झडपसम्मको वातावरण बनिरहेको छ ।
यि विवादहरु समाधान गर्नका निमित्त स्थानीय स्तरबाट राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह गठन गरी परराष्ट्र मन्त्री, गृह मन्त्री, भुमि सुधार मन्त्री सिँचाइ मन्त्रीलगायत विभिन्न संसदीय समितिहरुको ध्यानाकर्षण गराई लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन । आफ्ना नियमित कामहरु छोडेर दैनिक जसो सीमा विवाद सुल्झाउन भेला भईरहनु पर्दा सरकार नभएको महसुस आम जनताले गरिरहेका छन् । यदि दैनिक गतिविधि यसरी नै चलिरहने हो र सरकारले आफ्नै सरकार विरुद्ध समेत धावा बोल्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।

हतियारसहित भारतीय सुरक्षा वल नेपाल प्रवेश गर्ने, नेपालमा भईरहेको विकास निर्माणको काममा अवरोध श्रृजना गर्ने तर नेपाल सरकारको मौन रहने अवस्थाले सरकार प्रतिको जनताको विश्वासमा कमी आएको मात्र छैन की विद्रोहको ज्वाला भड्कीरहेको छ । त्यसकारण चाँडो भन्दा चाँडो राज्य स्तरमै वार्ता गरि सरकारले समस्याको समाधान खोज्नु पर्दछ । कुर्सीमा बसेर राष्ट्रियताको गफ हाँक्ने तर सीमा सुरक्षाको लागि सीमाका जनताहरुले ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थितिले राज्य बलियो हुन नसक्ने कुरा यथार्थ हो ।

अन्तमा सीमा सुरक्षार्थ शाहदत प्राप्त गर्ने सहिद गोविन्द गौतमलगाएतका सम्पुर्ण सहिदहरु प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सरकारलाई खोक्रो राष्ट्रवादको गफबाट बाहिर निस्किएर यथार्थमा सीमा सुरक्षाको लागि पहल गर्न अनुरोध गर्दछु ।

राष्ट्रिय थारु कलाकार मञ्चका अध्यक्ष रहनु भएका विनय वैद्य पहुरा डटकमका स्तम्भकार हुन् ।