जनताके खाद्य अधिकार सुनिश्चित कर
सुदूरपश्चिम प्रदेश १६ लाख २९ हजार २ सय जनसंख्या वर्षभरमे कुछ महिना भुखे वा आधा पेट खाके जीवन गुजारा करटी रहल बटै । सामाजिक विकास मन्त्रालयके तथ्याङ्क अन्सार यी प्रदेशमे २६ लाख १५ हजार १ सय ४८ जाने रहल मने ६२.३ प्रतिशत जनता खाद्य असुरक्षित रहल डेखल बा । और प्रदेशके तुलनामे यी प्रदेशमे रहल प्राकृतिक स्रोत ओ सम्पदाके उपयोग मार्फत विकासके सम्भावना ढेर रहलेसेफे गरिबीके संख्या ढेर बा, मने प्रदेशके अधिकांस मनै गरिबीके चपेटामे परल तथ्याङ्कसे डेखजाइठ ।’ दैनिक जीवनपायन करेक लाग अधिकांस मनै छिमेकी राष्ट्र भारतमे मजदुरी करे जाई पर्ना बाध्यता रहल ओ कोभिड–१९ के कारण यी प्रदेशमे ठप जनसंख्या भोकमरीके चपेटामे पर्न सम्भावना रहल बा ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमे कुल जनसंख्याके करिब ८४ प्रतिशतसे ढेर जनता कृषि पेशामे निर्भर रहल बटै, खेती योग्य जमिन ३७६३३३ हेक्टर रहलमे जम्मा ३३७४५६ हेक्टरमे खेती करजाइठ, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवद्र्धन रणनीति २०७६ अन्सार कुल जनसंख्याके ६२.३ प्रतिशत जनता वर्षके कुछ महिना भुखे वा आधा पेट खाके जीना बाध्य बटै । नेपालमे करिब ६३ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमे निर्भर रहल ओ कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमे ३२ प्रतिशत कृषि क्षेत्रके योगदान रहल बा । नेपालके झण्डै ४१ प्रतिशत जनसंख्या दैनिक रुपमे चहना २२७९ क्यालोरीके लाग खाद्यन्न उपभोग कैनासे बञ्चित, ४१ प्रतिशत लर्का दीर्र्घ कुपोषणसे पीडित, १५ प्रतिशत लर्कामे ख्याउेपन रहल बा ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमे जनताके खाद्य अधिकार सुनिश्चित करेक लाग खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ के दफा ३४ मे व्यवस्था हुइल भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीके संयोजकत्वमे गठन करे पर्ना प्रदेश खाद्य परिषदके गठन हाली करे पर्ना ओ दफा ३६ मे व्यवस्था हुइल स्थानीय तहके प्रमुखके संयोजकत्वमे गठन करे सेक्ना स्थानीय खाद्य अधिकार समन्वय समिति हाली गठनके लाग पहल कैना विल्गाइठ ।
प्रदेश सरकारके योजना संकलन ओ छनौट प्रक्रिया ओ नीति तथा कार्यक्रममे अर्थपूर्ण जनसहभागिताके सम्बन्धमे प्रभावकारी संयन्त्र नइरहल ओरसे नागरिकहुक्रे प्रदेश सरकारके सेवा तथा सुविधासे बन्चित हुइटी रहल ओरसे उपयुक्त संयन्त्र हाली निर्माण करे पर्ना, प्रदेश ओ स्थानीय तहमे पोषण योजना निर्माण करके हाली लागु करे पर्ना, प्रदेशमे विकास निर्माण कार्यके कारण खाद्य अधिकार हनन हुइल समुदायके खाद्य अधिकार सुनिश्चितताके लाग हाली कानून निर्माण करके लागु करे पर्ना जरुरी बा ।
प्रदेश किसानके उत्पादन समयमे खरिद करेक लाग हाली खरिद डिपो आवश्यकता अन्सार उपयुक्त समयमे स्थापना करे पर्ना, समयमे मल विउ विजनके उपलब्धताहे सुनिश्चित करे पर्ना, प्रदेशभिटरके प्राकृतिक प्रकोपसे प्रभावितहुकनके सवालमे हाली सम्बोधन करे पर्ना, प्रदेशमे कृषियोग्य भूमिके अधिकतम उपयोग ओ सिँचाईके व्यवस्था करे पर्ना, कोभिड–१९ के कारण विदेश जैना बाध्य नागरिकहुकनहे प्रदेश भिटर रोजगारी उपलब्ध कराई पर्ना, प्रदेशभिटरके मुक्तकमैया, मुक्तहलिया, प्राकृतिक प्रकोप ओ विकास निर्माणके कार्यसे प्रभावित जनताके खाद्य अधिकारके लाग हाली नियम बनाके लागु करे पर्ना, स्थानीय तहमे खाद्य बैंक ओ सहुलियत मोलके पसल स्थापना करे पर्ना नितान्त जरुरी बा ।
