सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवामा थारु/रानाथारु समुदायको आरक्षणमा छुटेका ११ सवालहरु

पहुरा | ५ आश्विन २०८१, शनिबार

0 Shares

पृष्ठभूमि

विश्व अहिले अर्थपूर्ण सहभागितामा आधारित समावेशी शासनको वकालत र अभ्यास गरिरहेको छ । यसको लागि कैयौ मुलुकले समावेशीकरणका उपायहरुको अनुसरण गरिरहेका छन जसमध्ये सकरात्मक विभेद र आरक्षण प्रमुख रहेका छन । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि समानुपातिक समावेशीताको सिध्दान्तको आधारमा शासन प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरि प्रस्तावना र धारा ४२ सामाजिक न्यायको हकमा सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला दलित आदिवासी जनजाती मधेशी थारु अल्पसङ्ख्यक अपाङ्गता भएका व्यक्ति सिमान्तकृत मुस्लिम पिछडा वर्ग लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक युवा किसान श्रमिक उत्पिडित वा पछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस लेखमा थारु/ राना थारु समुदायको समावेशीकरणको सवालमा सुदूरपश्चि प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ ( पहिलो संशोधन सहित ) मा भएको व्यवस्थाको विश्लेषण गरिनेछ ।

ऐनमा के के छ मुख्य विषयवस्तुहरु ?

दफा १० मा ४५ प्रतिशत आरक्षण लाई सतप्रतिशत मानी महिला ३३ प्रतिशत दलित १५ प्रतिशत थारु / राना थारु १५ प्रतिशत आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य १२ पिछडिएको क्षेत्र १० प्रतिशत प्रतिशत आदिवासी जनजाति ७ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति ५ प्रतिशत मधेशी २ प्रतिशत र मुस्लिम १ प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने ।
दफा १० उपदफा २ मा सेवा अवधिभर एकपटक मात्र आरक्षण पाउने ।
दफा १० उपदफा ४ मा आरक्षणको कोटा पूर्ति नभएमा खुलामा जाने ।
दफा १० उपदफा ५ मा आरक्षणको विषय १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
दफा १७ मा उमेरको हद सहायकस्तरमा मा १८ देखि ३५ र अधिकृतको हकमा २१ देखि ३५ तर महिला र अपङ्गता भएको हकमा ४० वर्ष हुने ।

थारु / रानाथारु को आरक्षणमा रहेका सवालहरु

सवाल १: आरक्षणको प्रतिशत कति हुने ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा आरक्षणको लागि ४५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेको छ । जुन अरु प्रदेशको निजामती कानुनसँग र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० सँग मेल खाँदैन । जस्तै लुम्बिनि प्रदेश निजमति सेवा ऐन मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन प्रस्तावित संघीय निजमाती सेवा विधेयका जम्मा आरक्षण ४९ प्रतिशत रहेको छ ।
थारु/राना थारुको आरक्षण १५ प्रतिशत राखेको छ जुन अवैज्ञानिक र आधारहिन देखिन्छ । प्रतिशत निर्धारणको लागि जनसङ्ख्या र संघीय नीतिलाई आधार मान्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको देखिदैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सुदुरपश्चिम प्रदेशमा थारु/रानाथारुको जनसङ्ख्या १७।९ रहेको छ । यसरी हेर्दा कम्तीमा १८ प्रतिशत आरक्षण हुनुपर्ने हो । अरु प्रदेशको हकमा जनसङ्ख्यासँग मेल खाएको देखिन्छ ।

सवाल २: थारु/ राना थारु महिलाको प्रतिनिधित्व

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को दफा ११ उपदफा २ र ३ मा ४९ प्रतिशत लाई सतप्रतिशत मानी ५० प्रतिशत महिलाहरुको लागि छुट्याएर त्यसमध्ये थारु महिलाहरुको लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षण रहेको ।
लुम्बिनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० को दफा ११ मा थारु १४ प्रतिशत मध्ये ७ प्रतिशत थारु महिलाको लागि आरक्षित गरिएको ।
मधेश प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७७ मा आरक्षित समुहमा ५० प्रतिशत महिला रहनुपर्ने । यस हिसाबले २.५ प्रतिशत थारु महिलाको सुनिश्चितता हुने ।
तर सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा ३३ प्रतिशत महिलाको व्यवस्था रहेको छ । जसमा महिला मध्ये पनि थारु/रानाथारु महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको देखिदैन ।

सवाल ३: आरक्षणको सुवधा कतिपटक ?

प्रस्तावित संघीय निसेनि विधेयकमा दफा ११ को उपदफा ९ मा राजपत्रअनङ्कित मा एकपटक र राजपत्राङ्कितमा एकपटक पाउने व्यवस्था रहेको ।
कोशी प्रदेश निजामती सेवा नियमावलीको नियम २१ को उपनियम ४ मा सहायकस्तरमा १ पटक र अधिकृतस्तरमा १ पटक पाउने व्यवस्था रहेको ।
बागमती प्रदेश निसेनी २०७९ को दफा १० उपदफा २ मा सहायक तहमा १ पटक र अधिकृत तहमा १ पटक पाउने व्यवस्था रहेको ।

तर सुदुरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा सेवाअवधिभर जुनसुकै तहमा पनि एकपटक मात्र आरक्षण सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ । जुन न्यायोचित देखिदैन । यसले थारु समुदाय लगायत अन्य पिछडिएका वर्ग समुदायहरु निजमती प्रशासनको तल्लो तहमा मात्र सिमित हुने खतरा देखिन्छ । यसरी थारु समुदायलाई नेत्तृत्व तहमा जान रोक्ने जालसाजी भएको प्रतीत हुन्छ सुदुरपश्चिम निजामती सेवामा ।

सवाल ४ : पदपूर्ती नभएमा कोटा फ्रिज भएर खुलामा जाने व्यवस्था ।

मधेश प्रदेश निसे ऐन को दफा ९ उपदफा १३ मा कुनै समुहमा पदपूर्ती हुन नसकेमा अर्को २ वर्ष सम्म पनि सोही समुहमा विज्ञापन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
कोशी प्रदेश निसे ऐन दफा १० को उपदफा २ मा कुनै समुहमा पदपूर्ती हुन नसकेमा अर्को वर्षमा त्यही समुहको विज्ञापनमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको ।
कर्णाली प्रदेश को दफा ९ को उपदफा ८ मा पनि सोही व्यवस्था रहेको ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवाको दफा ११ को उपदफा ६ मा रहेको ।
लुम्बिनि प्रदेश निजामती सेव ऐनको दफा ११ को उपदफा ७ मा पनि रहेको

तर सुदूरपश्चिम प्रदेश निजमती सेवा ऐन २०७९ को दफा १० को उपदफा ५ मा रहेको कोटा फ्रिज नजाने विषय उल्टै संशोधन गरेर हटाईएको अवस्था छ । भएका राम्रा व्यवस्थालाई समेत खारेज गर्दै जाने विषय सुदुरपश्चिममा नौलो होइन ।

सवाल ५: समावेशीमा कति समुहमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था अन्यौलता

कोशी प्रदेश नि से नियमावली को नियम २१ को उपनियम ५ मा एकभन्दा बढी समुहमा आवेदन दिन सक्ने ।
लुम्बिनी प्रदेश निजामती सेवा ऐन को ११ दफा २ मा पनि रहेको छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश निसे ऐनमा यो विषय स्पष्ट देखिदैन । जस्तै थारु उम्मेदवारले आदिवासी जनजातिमा पाउने वा नपाउने विषय । उम्मेदवारले सम्भाव्य सबै समुहमा आवेदन दिन पाउने गरी समावेशीकरणको ढोका खोलिदिनुपर्ने देखिन्छ ।

सवाल ६: मुक्तकमैया र कम्लहरीलाई खै आरक्षण ?

हालसम्म कुनैपनि प्रदेशले तथा संघीय निजामती सेवा विधेयकले मुक्तकमैया र कम्लहरीको आरक्षणको विषय उठान गरेका छैनन । आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न भनि राज्यले परिचयपत्र पनि प्रदान गरेका मुक्तकमैया र कम्लहरी परिवारलाई पनि राज्यका निकायमा सहभागिता गराउनुपर्ने देखिन्छ । कैलाली र कन्चनपुरमा १० हजार भन्दा बढी परिवार मुक्तकमैया छन । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार लगायत सबै प्रदेश र संघले समेत यो विषय गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

सवाल ७: समावेशी समुहको उमेर कति हुने ?

राज्यले वास्तवमै समावेशीकरण को अवधारणा लागु गर्ने हो भने समावेशी समुहका उम्मेदवारको उमेर हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै प्रदेशको ऐन मा पुरुषको हकमा अधिकतम ३५ वर्ष र महिला तथा अपङ्गताको हकमा ४० वर्षको उमेर हद तोकेको अवस्था छ । पिछडिएका वर्ग समुदाय शैक्षिकरुपले पछाडि परेकाले विद्यालय शिक्षा पनि स्वभावले सामान्यतया ढिलो सुरु भएको हुन्छ । अनि सबैलाई एउटै उमेर हद कतिको तर्कसँगत हुन सक्दछ ? त्यसैले आरक्षणबाट आउने उम्मेदवारको उमेर बढाएर ३७ र ४२ वर्ष गराउन उपयुक्त देखिन्छ । भारतमा पनि संघ लोकसेवा आयोगले लिने परिक्षामा आरक्षणको सुविधा प्राप्त गर्ने उम्मेदवारले अरुभन्दा धेरै पटक (Attempt) परिक्षा दिन पाउँछन ।

सवाल ८: पुनरावलोकनको व्यवस्था अनिवार्य कति उचित ?

सबै प्रदेशको कानुन र प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आरक्षणको व्यवस्था प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानुन बनाउनै लाग्दा सुरुमै यस किसिमको पूर्वाग्रही सोच कतिको उचित हुन्छ यो राजनितिक विषयको बहस पनि हो । अमेरिकामा रेड इन्डयनहरुलाई आरक्षण हालसम्म कायमै छ । भारतमा १९४३ देखि कायम भएको आरक्षण झन व्यापक हुदै गएको छ । जातिगन जनगणनालाई आधार मानेर दिनुपर्ने आवाजहरु उठिरहेका छन । तर नेपालमा कानुन बनाउनै लाग्दा यस किसिमको अवरोध हाल्ने अभ्यास भएको छ । यो समावेशीरणका र सामाजिक न्यायका पक्षधरको चिन्ताको विषय हो ।

सवाल ९: २०७२ पछिको विज्ञापनको क्षतिपूर्ती कसरी गर्ने ?

नेपालको संविधा २०७२ जारी भएपश्चात भएका विज्ञापनमा छुट भएको थारु कोटाको क्षतिपूर्ती कसरी गर्ने भन्ने विषय चुनौती रहेको छ । यस विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णय पनि रहेको छ ।

सवाल १०: थारु प्रमाणपत्र बनाउनुपर्ने विषय किन जटिल ?

प्रदेशका कानुनहरुमा थारु कोटामा आवेदन दिनको लागि थर फरक भएमा थारु आयोग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस चाहिने व्यवस्था गरिएको छ । । थारु आयोगको भूमिका पनि कमजोर देखिएको छ । स्थानीय तहबाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था किन मिलाउन सकिदैन । आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यको सिफारिस चाहि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था हुने तर थारुको हकमा यति धेरै प्रक्रिया किन भन्ने सवाल पैदा भएको छ ।

सवाल ११: प्रदेश भित्रको सबै पालिकाहरुको विज्ञापन एकमुष्टरूपमा गर्ने

प्रत्येक पालिकाको विज्ञापन फरक फरक तरिकाले गरिएको विगतको उदाहरण छ । यदि त्यसो गरियो भने समावेशी समुहमा १ वटा पनि सिट आउदैन । फेरी प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको पदपूर्ति गर्ने भएको हुँदा यो व्यवस्थालाई सच्चायाईनुपर्छ ।

निष्कर्ष

कैयौ विषयमा सुदुपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन अरु प्रदेश भन्दा कम प्रभावकारी देखिन्छ । पूर्ण समानुपातिक समावेशीताको लागि उल्लेख गरेका सवाललाई समावेश गर्न सबै तहबाट दबाव दिन ढिला गर्न हुदैन । नियमावली बन्ने तयारीमा रहेको यो अवस्थामा माथि उल्लेखित विषयहरुलाई समावेश गराउन सबैले प्रयास गर्नुपर्ने बेला आएको छ । नभए हाम्रा आगामी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्नेछन् ।

महेश कुचिला
लेखा अधिकृत
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सुदुरपश्चिम प्रदेश