स्थानीय तहके समस्या समाधान कैना सुदूरपश्चिमके मुख्यमन्त्री भट्टसँग ११ बुँदे माग

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ९ भदौ । सुदूरपश्चिम प्रदेशके स्थानीय तहके समस्या समाधान तथा प्रदेश–स्थानीय सरकारबीचके समन्वय प्रभावकारी बनैना नेपाल नगरपालिका संघ ओ गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघसे मुख्यमन्त्री खगराज भट्टके ध्यानाकर्षण करैले बटै ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिके अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाही ओ नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिके संयोजक तथा गोदावरी नगरपालिकाके प्रमुख विरेन्द्र भट्ट प्रदेश–स्थानीय सरकारबीचके समन्वय प्रभावकारी बनैना तथा स्थानीय तहके समस्या समाधान कैना मुख्यमन्त्री खगराज भट्टके ध्यानाकर्षण कराइल हुइट ।

दुनु संस्थासे मुख्यमन्त्री भट्टहे पत्र पठैटी संविधानसे परिकल्पना करल सहकारिता, सहअस्तित्व ओ समन्वयके सिद्धान्तअनुसार प्रदेश ओ स्थानीय सरकारबीचके सम्बन्धहे थप संस्थागत कैना माग करल हुइट । ओइने प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समन्वय तथा विवाद समाधान ऐन, २०७९ अनुसार विषयगत समिति ओ प्रदेश समन्वय परिषदहे नियमित तथा प्रभावकारी रूपमे सञ्चालन कैना आग्रह करले बटै ।

स्थानीय सरकारके वर्तमान कार्यकालके अन्तिम वर्ष हुइल ओरसे बेरुजु फछ्र्योट, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, उपलब्धीके अभिलेखीकरण तथा स्थानीय तहके असल अभ्यासके प्रवद्र्धनमे प्रदेश सरकारसे सहयोग करेपर्ना ओइनके माग बा । स्थानीय तहके कानुनके एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली स्थापना कैनासमेत आग्रह करल बा ।

ओस्टेक, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलगायत प्रदेशस्तरीय संरचनामे स्थानीय सरकारके संघ–महासंघके संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कैना, अइना स्थानीय तह निर्वाचनपाछे अइना जनप्रतिनिधिके लाग कम्तीमे सातदिने क्षमता विकास कार्यक्रमके पूर्वतयारी कैना ओ कर्मचारी सरुवा–पदस्थापनहे भौगोलिक आवश्यकता तथा कार्यबोझके आधारमे न्यायोचित बनैना माग करल बा ।

स्थानीय तहके भूगोलमे प्रदेशसे सञ्चालन कैना आयोजना तथा कार्यक्रम छनोटसे हस्तान्तरणसम सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग अनिवार्य समन्वय करेपर्नामेफे जोड डेहल बा । प्रदेशसे स्थानीय तहमे जैना समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान समयमे ओ पूर्वानुमानयोग्य रूपमे उपलब्ध करैना माग करल बा ।

बजेट होलिडेके अवस्था अन्त्य करटी प्रदेश बजेट शीघ्र पारित कैना, बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालविवाह न्यूनीकरण अभियानमे स्थानीय तहहे सहयोग कैना ओ प्रदेशके निर्णय तथा प्रतिवद्धताके कार्यान्वयन अनुगमन कैना ट्र्याकिङ प्रणाली विकास कैनासमेत आग्रह करल बा ।

महासंघसे प्रदेश–स्थानीय सम्बन्ध निर्देशन ओ नियन्त्रणमे नैहुके अधिकारके सम्मान, सहकार्य ओ साझेदारीमे आधारित हुईपर्ना धारणा व्यक्त करले बा ।