मुक्त हलियाके समस्या स्थायी रूपमे समाधान कैना प्रतिबद्ध बटी : मुख्यमन्त्री भट्ट

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, २१ भदौ । सुदूरपश्चिम प्रदेशके मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसे वास्तविक मुक्त हलियाके समस्या स्थायी, दिगो ओ न्यायोचित रूपमे समाधान कैना प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहलके बटैले बटै ।
कैलालीके धनगढीमे अँटवार आयोजित १८औँ मुक्त हलिया दिवसके अवसरमे ‘मुक्त हलियाके दिगो ओ न्यायोचित पुनस्र्थापनाके सन्दर्भमे सरोकारवालाबीच प्रदेशस्तरीय संवाद’ कार्यक्रममे मुख्यमन्त्री भट्टसे मुक्त हलियाके पुनस्र्थापनाहे राहत वितरणमे किल सीमित नै करके दीर्घकालीन समाधानओर आघे बह्रलपर्ना बटैलै । वास्तविक पीडित मुक्त हलियाके समस्या ओ मागप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर ओ जवाफदेही रहलके उल्लेख करटी उहाँसे उहाँहुकनके पीडाप्रति अपन पूर्ण ऐक्यबद्धता रहल बटैलै ।
मुख्यमन्त्री भट्टसे लम्बा समयसे हलिया समस्या समाधान हुइना नैसेकलके कारणबारे गम्भीर समीक्षा करके आगामी दिनमे ठोस योजना ओ परिणाममुखी कार्यक्रमके साथ आघे बह्रेकपर्नामे जोड देलै । समस्या समाधान हुइना नै सेकलमे राज्य पक्ष ओ सम्बन्धित सङ्घसंस्थामध्ये का कमजोरी रहल कना विषयमे समेत समीक्षा आवश्यक रहलके उहाँके कहाइ रहे ।
“समस्या समाधानके लग विगतके समीक्षा करटी कमजोरी पहिचान करेकपरठ । उहेसे निष्कर्ष निकरले मुक्त हलियाके समस्या समाधानओर ठोस रूपमे आघे बह्रेकपरठ”, मुख्यमन्त्री भट्ट कहलै, “मुक्त हलियाके दिगो पुनस्र्थापनाके लग आवास, शिक्षा, रोजगारी, जीविकोपार्जन ओ सामाजिक न्यायहे प्राथमिकतामे राखके कार्यक्रम सञ्चालन करेकपर्ना आवश्यकता बा ।”
मुक्त हलियाके आर्थिक ओ सामाजिक अवस्था सुधार हुइना करके पुनस्र्थापनाके कार्यक्रमहे प्रभावकारी बनैना सरकार, स्थानीय तह, सम्बन्धित सङ्घसंस्था ओ समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहलके मुख्यमन्त्री भट्ट उल्लेख करलै ।
कार्यक्रममे प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन ओ वातावरणमन्त्री प्रकाश रावल, भूमि व्यवस्था, कृषि ओ सहकारीमन्त्री दमनबहादुर भण्डारी, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री जानकी ऐर बम, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री जानकी कुँवरलगायतके सहभागिता रहल रहे ।
सरकारसे प्रमाणीकरण करलके १६ हजार ९ सय ५३ परिवारमध्ये हालसम १२ जिल्लाके १३ हजार ५४६ परिवारसे किल पुनःस्थापना प्याकेज पाइलके राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घके कार्यकारी निर्देशक हरिसिंह बोहरासे जानकारी देलै ।
उहाँके अनुसार पुनःस्थापना प्याकेज पाइलमध्ये १ हजार १०४ घरपरिवारसे पुनःस्थापना प्याकेजके अन्तिम किस्ता अभिन पाइल नै हो ।
सरकारसे प्रमाणीकरण करलमध्ये १ हजार १३५ परिवारके पुनःस्थापना हुइना बाँकी रहलके कार्यकारी निर्देशक बोहरा जानकारी देलै ।
उहाँसे पछिल्का समय बाजुराके कुछ स्थानीय तहसे छुट मुक्त हलियाके तथ्यांक संकलन करके परिचय पत्र वितरण करल बटै । उहाँके अनुसार बडिमालिके नगरपालिकासे ४४ जना, हिमाली गाउँपालिकासे १४२ जाने ओ लेकम गाउँपालिकासे २१२ जाने छुट मुक्त हलियाहे परिचयपत्र वितरण करल बा । मने उहाँहुकनके पुनःस्थापनाके कुछफे काम नैहुइलके उहाँ बटैलै । विसं २०७८ मे सङ्घीय सरकारसे गठन करल मुक्त हलिया, कमैया, कम्लरी ओ हरुवाचरुवा समुदायके वस्तुस्थिति अध्ययन समितिके सदस्यसमेत रहलके संविधानसभा सदस्य हरि श्रीपाइलीसे अभिनफे मुक्त हलियाके पुनःस्थापनाके काम पूरा हुइना नै सेकल बटैलै ।

उहाँसे तीन तहके सरकारसे तदारुकता देखल मुक्त हलियाके पुनःस्थापनामे समय नैलाग्ना बटैलै ।
उहाँ कहलै ‘छुटमुक्त हलियाके तथ्याङ्क अभिन सङ्कलन हुइना सेकलके नै हो । संघीय सरकारके चालु आर्थिक वर्षके बजेटमे फे मुक्त हलियाके पुनःस्थापनाके बाट नै आइल । हम्रे सङ्घीय सरकारहे ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षणफे करल बटी । तत्काल पुनःस्थापनाके माग करठी ।’
उहाँसे प्रदेश सरकारसेफे मुक्त हलियाके पुनःस्थापनाके लग खास पहल हुइना नै सेकल बटैले । उहाँ कहलै ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चालू आवके बजेट ल्यानल तयारीमे बा । बजेटमे मुक्त हलियाके पुनःस्थापनाके कार्यक्रम समेटके इहिनहे पूर्णता देहल परठ ।’
महासङ्घके केन्द्रीय अध्यक्ष रमेशराम कोलीसे पुनःस्थापना हुइना बाँकी रहल मुक्त हलियाके सरकारसे चाडैं उचित पुनःस्थापना करेकपर्ना बटैलै ।
उहाँ कहलै ‘मुक्त हलियाहुकनके उचित बसोबास व्यवस्थापन हुइना नै सेकलके, छुट मुक्त हलियाके पहिचान हुइना सेकल नै हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तीकरण ओ समावेशीकरणके विषयमे सरकारसे अपेक्षित काम करे सेक्ना नै हो ।’
महासंघके पैरवीपाछे सुदूरपश्चिम ओ कर्णाली प्रदेशके ३५ स्थानीय तहसे मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यविधि पारित करल उहाँ जानकारी देलै ।
ओस्टेक, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसे २०८० सालमे मुक्त हलिया, कमैया ओ कम्लहरी पुनःस्थापना कार्यविधि पारित करना हरेक वर्ष बजेट विनियोजन करटी आइलके बटैटी बजेटके प्रभावकारी कार्यान्वयन हुइ नै सेक्ना आवास निर्माणके काम अपेक्षा अनुसार हुइ नै सेकल उहाँ बटैलै । उहाँसे चालु आर्थिक वर्षमे मुक्त हलियाहे प्राथमिकतामे राखके पर्याप्त बजेट विनियोजन कैना ओ न्यायोचित पुनःस्थापनाके सुनिश्चितता कैना प्रदेश सरकारसँगे माग करलै ।
महासंघसे नेपाल सरकार ओ मुक्त हलियाबीच हुइल पाँचबुँदे सहमति, १० बुँदे सिफारिस ओ ५ सदस्यीय वस्तुस्थिति अध्ययन कार्यदलके प्रतिवेदनहे तत्काल कार्यान्वयनके प्रक्रियामे लैजान माग करल बा ।