ट्रेड युनियनसे प्रधानमन्त्रीहे १८ बुँदे मागसहिट ज्ञापनपत्र

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, १८ असार । निजमाति सेवा ऐन २०४९ मे रहल सामाजिक संवाद ओ सामुहिक सौदाबाजी करे पैना करके राष्ट्रिय स्तरके ट्रेड युनियन सहितके आधिकारिक ट्रेड युनियनके व्यवस्था यथावत रख्न सहितके १८ बँदे मागसहित निजामति कर्मचारीहुकनके आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला कार्यसमिति कैलालीसे जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीहे बिफेक रोज ज्ञापनपत्र बुझैले बा ।
कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन हुइल कर्मचारीहुकनके हकमे संघीय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन ओ स्थानीय सेवा ऐन जारी हुइल पश्चात निश्चित अवधिपाछे संघ/प्रदेश सरुवा हुइना कानूनी आधारके स्पष्ट व्यवस्था करे पर्ना आधिकारि ट्रेड युनियन कैलालीके अध्यक्ष प्रेम बोगटीसे हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमे उल्ल्ेख बा ।
संघीय संसदके राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसे संघीय निजामति सेवाके गठन, संचालन ओ सेवाके शर्त सम्वन्धमे व्यवस्था कैना बनल विधेयक बहुमतके आधारमे पारित करलपाछे निजामति कर्मचारी विरोधमे उत्रल बाटै । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसे पारित करल विधेयकमे निजामति कर्मचारी अब्बे उपभोग करटी अइटी रहल ढेर सुविधा हटाइल, परिवर्तन करल बा ।
निजामति सेवाके पदमे बहाल रहल कर्मचारीहे संघीय निजामति सेवाके खुला तथा आन्तरिक पदमे प्रतिस्पर्धा करेबेर उमेर हद नइलग्ना एवम पदोन्नति हुइल पश्चात उहीसे आघेक सेवा अवधि जोरना वर्तमान व्यवस्थाहे यथावत राखे पर्ना, कर्मचारीके सरुवा प्रणालीहे स्वचालित चक्रीय, पुर्वानुमान योय ओ वैज्ञानिक बनाई पर्ना माग ज्ञापनपत्रमे बा ।
संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तहमे हाल कायम रहल श्रेणीगत ओ तहगत प्रणालीमे एकरुपता नानल कौनो प्रणाली लागु करे पर्ना, २०४९ कार्तिक २१ से आघे नियुक्त रहल कर्मचारीके सम्वन्धमे निजामति सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निवृत्तिभरण भत्ता लगायतके सेवाहे यथावत राखे पर्ना ज्ञापनपत्रमे माग करल बा ।
स्वास्थ्य सेवाके छैठौं ओ आठौ तहमे विज्ञापन हुइना व्यवस्था सुनिश्चित करे पर्ना, साविकके स्थानीय निकायमे कार्यरत कर्मचारीके सेवा सुविधा, वृत्ति विकासमे विभेद नइहुइना करके स्थानीय सेवा ऐनमे समावेश करे पर्ना माग करल बा ।