सुदूरपश्चिमके नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
प्रदेश राजधानी निर्माणसे एमबीबीएस पह्रना छात्रवृत्तिसमके विषय समावेश
पहुरा समाचारदाता
धनगढी, २१ जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारके अइना आर्थिक वर्षके नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक करल बा ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ अँटवारके रोज प्रदेश सभा बैठकसिे अइना आर्थिक वर्षके नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक करल हुइट । कुछ नयाँ ओ अधिकांश पुराने कार्यक्रमहे नीति तथा कार्यक्रममे समेटल बा । नम्मा समयसे कानुनी उल्झनके कारण रोकल प्रदेशके राजधानी निर्माणके प्रक्रिया आघे बह्रैना विषय नीति तथा कार्यक्रममे समेटल बा ।
प्रदेश प्रमुख मियाँ प्रदेशसभामे अइना आव २०८१÷८२ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करटी प्रदेश राजधानी निर्माणके प्रक्रिया आघे बह्रैना बटैलै । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाके २०७५ कुवाँर १२ गते बैठल दुसरा अधिवेशनके ४६ औँ बैठकसे कैलालीके गोदावरी नगरपालिकाके वडा नम्बर २ ओ ४ क्षेत्रमे स्थायी राजधानी बनैना निर्णय करल रहे ।
दुई तिहाइ बहुमतसे उ स्थान स्थायी राजधानी घोषणा करके राजधानी सम्बन्धी निर्णय १४ गते प्रदेश प्रमुखसे प्रमाणित करल रहे । तत्कालीन समयमे प्रदेशसभाके उ निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमे प्रदेश सरकारहे विपक्षी बनाके २ ठो रिट दायर हुइल रहे । जेकर अभिनसम किनारा लागल नइहो ।
अधिवक्ता देवीकुमारी जोशी ओ मनिशकुमार श्रेष्ठसहितके ९ जाने सामूहिक रूपमे रिट दायर करल रहिट । कानुनी उल्झनके कारण उ विषयसे निकास पाई नइसेकल हो । ओस्टे, प्रदेश सरकारसे राजधानीके लाग चहना जग्गा भोगाधिकारके लाग केन्द्रीय वन मन्त्रालयमे फाइल पेश करल रहे । मने वन मन्त्रालयसे भोगाधिकार नइडेहलपाछेफे निर्माणके कार्य आघे बह्रे नइसेकल हो ।
एमबीबीएस पह्रना छात्रवृत्ति डेना
सुदूरपश्चिम सरकारसे कमैया कमलरी हलियाके बालबालिकाहे एमबीबीएस पह्रना छात्रवृत्ति डेना विषयफे अइना आर्थिक वर्षके नीति तथा कार्यक्रममे समेटल बा । प्रदेश सरकारसे कमैया कमलरी हलियाहे सीमान्तकृत वर्गके विद्यार्थीहे एमबीबीएस पह्रना छात्रवृत्ति डेना हुइल बा ।
गरिब, विपन्न, शहीद वेपत्ता ओ घाहिल परिवार, अपाङ, महिला, दलित, मुक्त कमैया कमलरी हलिया ओ सीमान्तकृत वर्गके छात्रछात्रा तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहे उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षाओरके एमबीबीएस विषय अध्ययन कैना छात्रवृत्ति डेना विषयमे अइना आर्थिक वर्षके नीति तथा कार्यक्रममे राखल बा ।
थारु जातिके बरघर भलमन्सा प्रथाहे कानुनी मान्यता डेना
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसे थारु जातिके बरघर भलमन्सा प्रथाहे कानुनी मान्यता डेना हुइल बा ।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँसे प्रदेशसभामे अइना आव ०८१÷०८२ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करटी उ बाट बटैलै । उहाँ बरघर ओ भलमन्सा प्रथाहे संरक्षण ओ व्यवस्थापनके लाग आवश्यक कानुन व्यवस्थाके लाग अध्ययन कैना बटैलै ।