डिआइडि मिसन टु नेपालले ६ वटा प्राथमिकता क्षेत्रमा काम गर्ने

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, २४ कुवाँर र्। िडआइडि मिसन टु नेपालले ६ वटा प्राथमिकता क्षेत्रमा काम गर्ने भएको छ ।

समाजमा रहेका मानवीय विविधता बोकेका अपाङता भएका नागरिकहरुले साँस्कृतिक तथा सामाजिक विभेद, आधारभुत सेवा सुविधामा न्यून पहुँच, भौतिक संरचना र सूचना प्रणालीमा सहज पहुँचको अभाव,विभिन्न प्रकारका हिंसा र दुव्र्यवहाको शिकार, महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा न्यून सहभागिता भएका राज्य विकासको मुलप्रवाहमा आउन प्रयत्न गरिरहेका नागरिकहरुको समाजमा सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने तथ्यमा विश्वास राख्दै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अपाङता भएका नागरिकहरुको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त रास्ट्र संघीय महासन्धी लगायत बालबालिका र महिला सम्बन्धी नेपाल पक्ष रास्ट्र रहेका विभिन्न अभिसन्धी र घोषणापत्रहरु माथी दृढ विश्वास राख्दै नेपालको संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरु र संविधानको धारा (४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हकमा अपाङता भएका नागरिकहरुलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागी गराउन र उनीहरुलाई राज्यका सार्वजनिक सेवा सुविधा र अवसरहरुमा समान पहुँच पुर्याउनु पर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधानहरुलाई आत्मसात गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन, सीप विकास, सशक्तीकरण र पुनस्र्थापनाा मार्फत रास्ट्रिय नीति निर्माण तथा सर्वाङिण विकासको मुल प्रवाहमा समान सहभागीता एवं सेवामा सहज पहुँच पुर्याउनुका लागि यस सस्थाले छ वटा प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरि डिआइडि मिसन टु नेपालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश व्यवस्थापक नन्दराज भट्टले जानकारी गराउनु भयो ।

छ वटा प्राथमिकता क्षेत्र अन्तर्गत अपाङता रोकथाम र नीतिगत सुदृढीकरण, समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य पुनस्र्थापना, कृषि र जिविकोपार्जन, सामाजिक समायोजन र पहुँचयुक्त न्याय रहेको पनि प्रदेश व्यवस्थापक भट्टले जानकारी दिनु भयो ।
दशै तिहारको शुभकामना आदानप्रदान तथा समिक्षा गोष्ठीमा उक्त कुराको उठान भएको थियो । सामान्य भाषामा अपांगता अंग बिहिनता, अंग नभएको वा शरीरमा अंगको कम , अंगमा समस्या भइ आफनो दैनिक जीवनचर्या सहजै गर्न नसक्ने अवस्था भएको व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ भने अपांगतालाइ हरेक समाज र परिवेश अनुसार फरक फरक परिभाषा अन्तर्गत राखेर परिभाषित गरेको पाइन्छ । तराईको मैथिली भोजपुरी, थारु अनि हिमालको भोटे र पहाडको खस भाषा ठाउँ परिवेश र जनस्तरको बुझाइ अनुसार अपांगता परिभाषित हुदै आएको छ ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४, संशोधन २०७५ अनुसार अपांगता भन्नाले शरीरका अंग र प्रणालीमा आएको दीर्घकालीन अशक्तता वा विचलनका कारण सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था अर्थात कार्य सिमितता भएको व्यक्तिलाई बुझिन्छ । यस ऐनको परिभाषा अनुसार अपांगता भएको व्यक्ति केहि पनि गर्न नसक्ने दयाको पात्र होइन कि अंगमा कार्य सिमितता भए पनि वातावरण पहुँचयुक्त भयो भने नमूना कार्य गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्द्छ्न । नेपाल सरकारले अपांगता अधिकार ऐनमा १० प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिको वर्गीकरण गरेको छ ।

१ । शारिरिक अपांगता २। दृस्टी सम्बन्धी अपांगता ३। सुनाइ सम्बन्धी अपांगता ४। स्वर बोलाइ सम्बन्धी अपांगता ५। बहिरा दृस्टीबिहिन ६। मनोसामाजिक अपांगता ७। बौद्धिक अपांगता ८। हेमो फेलिया ९। अटिज्म १०। बहु अपांगता ।
बहुआयामिकतामा अपांगतालाई बुझ्ने विभिन्न अवधारणाहरु विकसित भएको पाईन्छ ।
क) मानवीय मनोविज्ञान र दृष्टिकोणमा अपांगतास्
मानवीय मनोविज्ञानमा अपाङतालाई पुर्व जन्मको पाप, देविदेवताको श्राप, धर्म सस्कृती बिगारेको उपज, कुल वा परिवारको कुलङगार जस्ता अमर्यादित र अशभ्यता संग जोडिएको छ । ज्ञान भन्दा पनि मनोबिज्ञान बढी शक्तिशाली देखिन्छ । हरेक सचेत नागरिकलाई थाहा छ कि अपांगता हुनु कुनै पाप वा धर्म संग सम्बन्धित होइन तैपनि मानवको मनोबिज्ञानले गर्दा समाजमा असमानित शब्दावलीको प्रयोग भइरहेको हुन्छ ।
ख) सामाजिक र सांस्कृतिक जिवनमा अपांगतास्
सामाजिक संरचनामा अपांगता दोश्रो दर्जाको नागरिक, विवाह गर्न नमिल्ने, अंस, सम्पत्ति नपाउने, सास्कृति जिवनमा सहभागी हुन नपाउने, अपांगता परिवार र समुदाय अलिक सामाजिक अंग भन्दा वाहिर रहने अथवा बाहिर रहन बाध्य तुल्याउने । कानुनी हैसियत र सामाजिक मर्यादाको तालमेल नभएको कानुनले समाजिक समाबेशिता अविभेद्को निति लिएको भए पनि व्यवहारतस् प्रयोगमा नआएको वा अभ्यासमा ल्याउनु नखोजीएको । समाजको कार्यक्रम र प्रणाली भावनामा बढी बगेको यथार्थ सेवा र सुविधा दिन समाज र राज्य चुकेको ।
ग) राजनीति जिवनमा अपांगतास्
राजनीतिक वृतमा अपांगतालाई दयाको पात्र, सेवा गरेकोमा धर्म हुने पात्रको रुपमा हेरिएको पाईन्छ । राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा बसेर कार्य गर्न नसक्ने पात्र । सामाजिक सुरक्षा र भत्ताको वृद्धि राज्यको प्राथमिकता परेको तर राज्य निर्माणमा उक्त नागरिकको भुमिका स्पष्ट नहुने । राज्यका सम्भावित अवसरहरुमा अपांगताको नाममा साङ व्यक्ति थन्क्याउने प्रवृत्ति हाबी हुदै गएको । प्रचलित ऐन नियम र कानुनको चिरहरण ।
घ) वातावरणिय संरचनामा अपांगता
वातावरणिय जीवनमा अपांगता चारै तिर बाट कालो बादलले घेरिएको जस्तो अन्कन्टार अध्यारो जस्तो मान्छेको हेराई र बुझाई सम्मानित छैन, सहज उठ बस छैन, सहज दिशा पिसाब छैन, खाना पकाउन सक्दैन, खान सक्दैन, सहज लुगाफाटो लगाउन सक्दैन, विद्यालय जान आउन सक्दैन, खेलकुदमा सहभागी हुन सक्दैन, मनोरञ्जन छैन, मन्दिर, चर्च जान सक्दैन, रोजगारी छैन, आम्दानी छैन, पारिवारिक स्नेह छैन, जन्ती, मलामी खेत मेलो केहि छैन कारण व्यक्तिको शारीरिक अनुकूल मानवीय सकारात्मक सोच र संवेदनसिलता, पहुँचयुक्त वातावरणिय संरचना छैन, भौगोलिक र आर्थिक कमजोरी छ । जसले गर्दा अपांगता भएका नागरिकहरु ठुलो वातावरणिय अवरोधको जालोमा जेलिएको पाईन्छ ।

सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न ऐन नियम र कानुनहरु ल्याएको छ तर ती कानुनहरु अपांगता नाममा साङग नागरिकको कमाई खाने थलोका रूपमा प्रयोग भएको पाईन्छ । परिचयपत्र व्यापक रूपमा दुरुपयोग भएको छ । अपांगतालाई नेताले भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गर्दै आईरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा सवाल, मुद्दा र वास्तविक समस्या बुझेका भन्दा पनि नेताको चाकरी गर्ने र पैसाको खेलो गर्न सक्ने व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्दा दिन प्रतिदिन अपांगता समस्या झन पेचिलो र पारिवारिक बोझको रूपमा बढदै गइरहेको छ ।

संविधान सभाको निर्वाचन ताकादेखि समावेशी चरित्रको निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक समावेशताको अनुकरण गरेको पाईन्छ । तीन तहको सरकारको परिकल्पना २०७२ को संविधानले गरेको छ । जसमा स्थानीय तहमा अपांगता नागरिकको प्रतिनिधित्व, कार्यक्रम र योजनाको कुनै कानूनी वा व्यवहारिक प्रयोग भएको पाईदैन भने प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा र माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेश बाट १÷१ जना अपांगता गरि ७ जनाको प्रतिनिधित्व शान्ति प्रक्रिया पश्चात संविधानसभाको निर्वाचन देखि यो १४ बर्षको दौरानमा भएको पाईन्छ तर ग्रामीण भेगमा समस्या झन बिकराल बन्दै गएको पाईन्छ ।

सदनमा अपांगताको सवाल र मुद्दा बुझ्ने ब्यक्ति त्यहा पुगेन वा पुर्याउने हर्कत गरेन जसका बाबजुद यो समस्या भएको हो । यो संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल सिद्धान्तस उचित भए पनि व्यवहारतस् यो खसीको टाउको झुन्डयाएर भैसीको मासु खुवाउने मेलोमेसो जस्तो भएको छ । अब पनि फेरि निर्वाचन आई रहेको छ । समानुपातिकको नाममा महिलाको संख्या घटदो क्रममा गइसक्यो भने अपांगताको प्रतिनिधित्वको कुरो पैसाको खेलोमा नै छ जसले पार्टीलाई वा नाईके लाई पैसाको बिटो चढाउछ त्यो व्यक्ति नै अपांग बनेर प्रतिनिधित्व गर्ने निश्चिति नै छ ।

अहिले हामीले हेर्यौ भने निष्ठा ईमान र योगदान लोप भइ सक्यो पैसा चाकरी र चाप्लुसी उच्च ओहदामा छ । तर अब यो चङगुल बाट मुक्त हुनको लागि सवै सीमान्तकृत र वा आवाजविहिन र अधिकार विहिन सबै नागरिक मिलेर यो फोहोरको डङुर सोहोर्न सकेनौ भने यो देशमा अशक्त र असहाय नागरिक लोप हुन समय कुर्न नपर्ला ।