३५ बक्टी पलुइयाहे सुदूरपश्चिम सरकारके ५ लाख अनुदान

धनगढी, २७ जेठ । व्यवसाय नैकर्ना तथा मापदण्ड नैपुगल व्यक्ति तथा फर्महे अनुदानके लाग छनौट करल पागिल बा ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारके भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतके भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुर मापदण्ड नैपुगल व्यक्ति, फर्म ओ समूहहे अनुदानके लाग सिफारिस करल पागिल हो ।

मन्त्री तथा नेताहुकके पहुँचके आधारमे उ अनुदानके रकम वितरण करल पागिल बा । हाँस (बक्टी) प्रवद्र्धन कार्यक्रम, एकिकृत पशु विकास कार्यक्रम, तथा लोकल मुर्गी, लेयर्स मुर्गी, बोइलर मुर्गी, छेग्रीा, भैंस, दुग्ध प्रशोधन कार्यक्रमलगायतके नाममे करोडौं रकम वितरण कर्ना हुइल हो ।

पशु सेवा विज्ञ केन्द्रके न्यूनतम छनौट मापदण्ड अनुसार हाँस प्रवद्र्धन कार्यक्रमके लाग कम्तीमे ५ सय ठो बक्टीसहित व्यावसायिक बक्टी पालन करेक पर्र्ना, एकिकृत पशु विकास कार्यक्रम (बक्टी, बंगुर, मच्छी) के लाग खोर, पोखरीसहितके भौतिक संरचनामे व्यावसायिक रुपमे खेती हुइक पर्र्ना, मुर्गी प्रबद्र्धनके लाग १ हजारसे उप्पर मुर्गी हुइक पर्र्ना, छेग्री पालनके हकमे कम्तीमे मुसन्डी छेग्री ५० से ढिउर हुइनालगायत मापदण्ड तोकल बा । मने ३५ से १ सय ठो किल बक्टी पलुइयाहुकन बक्टी कार्यक्रमके लाग अनुदान डेहे लागल हो ।

गैल अगहन महिनामे अनुदानके लाग प्रस्ताव आ≈वान करल उ केन्द्र आपने छनौट मापदण्डहे लत्याइटी कैलालीके कैलारी गाउँपालिका–५ स्थित अरुण एण्ड रुस्टम कृषि फर्महे एकिकृत पशु विकास कार्यक्रमके लाग छनौट कर्ले बा ।

हाल उ फर्ममे ३५ ठो बक्टी, ३ ठो बंगुरसहित पोखरीमे कुछ मच्छी पालन हुइटी आइल फर्मके सञ्चालक रामचन्द्र चौधरी बटैलै । जारी लकडाउनके कारण मापदण्डमे तोकल बमोजिमके शर्त पूरा करे नैसेकल उहाँके कहाइ बा ।

ओस्टके, करिब १ सय ठो बक्टी किल पालन करटी आइल कैलारी गाउँपालिका ५ के डोसर बौखाही पोल्टी फर्म फेन छनौटमे परल बा । फर्मके सञ्चालक रवि चौधरी फेन लकडाउनके कारण तोकल अनुसार बक्टी डारे नैसेकल सुनैठै ।

यी प्रतिनिधी उदाहरण किल हो । भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगतके कैलाली ओ कञ्चनपुर जिल्लामे सञ्चालन हुइल अनुदानके अधिकांश कार्यक्रम न्यूनतम मापदण्ड बिना पूरा कर्ले वितरण करटी रहल स्रोतके दाबी बा ।

पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कञ्चनपुरके सूचना अधिकारी शंकरदत्त जोशी अनुदान कार्यक्रमके लाग छनौट प्रक्रिया पूरा हुुइल स्वीकार करटी अनुदान रकम भर वितरण कर्ना बाँकी रहल बटैलै । जनशक्ति अभावके कारण स्थानीय तहसे समन्वय करके छनौट करल बटैटी सूचना अधिकारी जोशी मापदण्ड अनुसार नैभेटैलेसे ओहे अनुसार कदम चल्न उल्लेख कर्लै ।

उहाँ कतिपय अनुदानके कार्यक्रम तोकल स्थानीय तहमे किल सञ्चालन करेक पर्र्ना बाध्यता रहल सुनैठै । राजनीतिक पहुँच तथा भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीलगायतहे इंगित करटी सूचना अधिकारी जोशी निश्चित स्थानीय तह तथा क्षेत्रमे किल सञ्चालन करेक पर्ना मापदण्ड अनुसार नैपुगके कुछ कार्यक्रम ‘ब्रेक डाउन’ (खण्डित) करके अनुदानके प्रस्तावकहुकन छनौटमे पारल सुनैठै ।