थारु राष्ट्रिय दैनिक
भाषा, संस्कृति ओ समाचारमूलक पत्रिका
[ थारु सम्बत ०२ सावन २६४८, बुध ]
[ वि.सं २ श्रावण २०८१, बुधबार ]
[ 17 Jul 2024, Wednesday ]

कर्मचारी आन्दोलनसे अतिआवश्यक बाहेक सेवा अवरुद्ध

पहुरा | २२ आश्विन २०८०, सोमबार
कर्मचारी आन्दोलनसे अतिआवश्यक बाहेक सेवा अवरुद्ध

पहुरा समाचारदाता
हसुलिया, २२ कुवाँर ।
स्थानीय सेवामे कार्यरत कर्मचारीहुक्रे संघीय निजमति विद्येयकमे अपन माग रख्टी कैगिल कर्मचारीके पेन डाउनके कारण कैलारी गाउँपालिकामे अत्यावश्यक सेवा बाहेकके अन्य सेवा अवरुद्ध हुइल बा ।

कैलारी गाउँपालिकामके कार्यरत स्थानीय सेवाके कर्मचारीफे यिहे आन्दोलनमे ऐक्यवद्धता जनैटी स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति गठन करके केन्द्रिय संघर्ष समितिसे तय करल तालिका अनुसार कुवाँर २१ गतेसे गाउँ, कार्यपालिकाके कार्यालय, ओ सक्कु वडा कार्यालयमे अत्यावश्यक सेवा बाहेकके अन्य सेवा बन्द करके अनिश्चितकालिन रुपमे पेन डाउन कैना निर्णय करले बटै ।

कर्मचारीहुक्रनके काठमाण्डौ केन्द्रीत आन्दोलन जारी रहल ओ उहे आन्दोलनके टमान चरण मध्ये कैलारी गाउँपालिकामे यिहे कुवाँर २१ गतेसे अनिश्चितकालिन पेन डाउन कार्यक्रमके कारण सेवा प्रवाहमे हुइल गाउँपालिकाके प्रम्ुख प्रशासकीय अधिकृत विरबहादुर ऐर जनैलै । आन्दोलनरत पक्षसंग वार्तामार्फत समस्याके समाधानके लाग सहजीकरणके वातावरण मिलाके सहयोग कैडेना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसे आग्रह करटी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली ओ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदके कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेश धनगढीमे बोधार्थ पत्र पठाइल बा ।

स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति कैलारी गाउँपालिका, कैलालीसे बोधार्थके लाग गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौंधरी, उपाध्यक्ष भगवतीकुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरबहादुर ऐर ओ एकसे नौ वडाके वडा अध्यक्षहुकनहे जानकारी करागिल बा ।

२०७२ सालमे जारी हुइल सघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सहितके नेपालके संविधान अनुसार हाल संघ, प्रदेश ओ स्थानीय तह करके ३ तहके कार्यपालिका, व्यस्थापिका ओ न्यायिक अधिकारसहित शासन संचालन करटी रहल अवस्था बा । देश राजनैतिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय संघियताके कार्यान्वयनमे गैल ८ वर्ष विटसेक्लेसेफे हालसम सघिय निजामती सेवा ऐन जारी हुई नइसेकल हो ।

यिहे सन्दर्भमे २०८० ÷०५÷२१ गते बैठल नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदके बैठकसे संघिय निजामती सेवा विधेयक २०८० पारित करके संसदमे पेश कैना निर्णय करल रहे । उ विधेयकमे स्थानीय सेवाके कर्मचारीहुकनके सेवा, सुरक्षा, वृत्ति विकास लगायतके विषयमे अस्पष्टता हुइल ओरसे प्रशासनिक संघियताके पूर्ण कार्यान्वयनके आधार तिनु तहके कर्मचारीहुकनके समान अधिकार कना मुल नाराके साथ टमान माग धकारके स्थनीय तह कर्मचारी केन्द्रिय संघर्ष समितिसे आन्दोलनके टमान कार्यक्रम तय करके देशभरके स्थानीयस्तर ओ केन्द्रस्तरमे विरोध प्रदर्शन हुइटी रहल बा ।

जनाअवजको टिप्पणीहरू