नीति तथा कार्यक्रम बनाईबेर स्थानीय ओ प्रदेश सरकार समन्वय आवश्यक

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, ७ बैशाख । नीति तथा कार्यक्रम बनाईबेर स्थानीय ओ प्रदेश सरकारके समन्वय आवश्यक रहल सरोकारवाला निकायहुक्रे बटैले बटै ।

डिसिएके आर्थिक सहयोगमे दलित महिला अधिकार मञ्चके आयोजना तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयके समन्वयमे विफेक रोज धनगढीमे हुइल सुदूरपश्चिम प्रदेश ुस्तरीय योजना तर्जुमा प्रादेशिक छलफल कार्यक्रममे सहभागीहुक्रे उ बाट बताइल रहिट ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयके सहसचिव कृष्ण प्रसाद नेपाल कतिपय योजनामे प्रदेश सरकार ओ स्थानीय सरकारके समन्वयमे दोहोरो हुइल अवस्था रहठ कलेसे कतिपय योजना स्थानीय सरकारहे जानकारी विना संचालन हुइल भेटजाइठ । प्रदेश ओ स्थानीय सरकारसे समन्वय करके नीति, योजना तथा बजेट बनैलेसे लक्षित वर्ग समुदाय ओ आवश्यक पर्ना ठाउँमे बजेट विनियोजना करे सेक्ना बटैलै ।

कार्यक्रमके विशिष्ट पहुना कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष राजसमझ चौधरी प्रदेश सरकारसे स्थानीय तहमे जैना बहुट योजना विना जानकारी लागु हुइल बटैलै । उहाँ कहलै, ‘प्रदेश सरकारसे गैल योजना निर्माण हुईबेर स्थानीय सरकारसे कौनो समन्वय हुइल नइविल्गाइठ । जब भुक्तानीके लाग अनुगमन कैना रहठ । तबकेल पत्ता हुइठ ।’

गाउँपालिका अध्यक्ष कहलै, ‘कौनो कौनो योजना आवश्यकता परल ठाउँसे अपन अनुकुल ठाउँमे लगानी कैना, अपन मन मौजी उपभोक्ता समुह बनाईके योजना संचालन हुइठ । जिहीसे योजनाके काम कमशल हुईबेर स्थानीय सरकारहे गाली सहे पर्ना अवस्था आइठ ।

उहाँ कैलारी गाउँपालिकामे दलित समुदायके टमान योजना तथा कार्यक्रम लागु करल बटैलै । अभिनफे छुवाछु्ट रहल मने अपने कैलारीहे छुवाछुट मुक्त बनाइक लाग अपन घरसे सुरुवाट करल बटैलै ।

कार्यक्रममे दलित महिला अधिकार मञ्चके जिल्ला अध्यक्ष सावित्रा घिमिरे कैलालीके आठ ठाउँमे ओ कैलारी गाउँपालिका, गौरीगंगा नगरपालिकामे ७ बरससे काम करटी रहल बटैली । यी दुनु पालिकामे खाद्य तथा जलबायू परिवर्तन सम्बन्धी कार्यक्रम लागु करल बटैली ।

डिसिएके सूर्यकुमारी विश्वकर्मा अपनेहुक्रे खाद्य, लेैङिक समानता, महिलाके आर्थिक शसक्तीकरण, महिला नेतृत्व विकास तथा सीमान्तकृत समुदायहे राज्यके मुल प्रवाहीकरणमे नानेक लाग कार्यक्रम करटी रहल बटैली ।

दलित महिला अधिकार मञ्चक आधार परियोजना अधिकृत सृजना पराजुली अपनेहु्क्रे जातीय विभेदm लैङिक हिंसा, उद्यमशिलता विकास, टमान समुहके आर्थिक शसक्तीकरण टमान कार्यक्रम करटी रहल बटैली ।

कार्यक्रममे आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयके दिेपेन्द्रसिह विष्ट दलित शसक्तीकरण सम्बज्धी प्रदेशके कानूनी व्यवस्था ओ अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत करल रहिट ।