थारु राष्ट्रिय दैनिक
भाषा, संस्कृति ओ समाचारमूलक पत्रिका
[ थारु सम्बत २३ अगहन २६४६, शुक्कर ]
[ वि.सं २३ मंसिर २०७९, शुक्रबार ]
[ 09 Dec 2022, Friday ]

कैलारी गाउँपालिका ५ र ७ को सार्वजनिक सुनुवाई, महामारीले गाउँको विकास प्रभावित

पहुरा | २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार
कैलारी गाउँपालिका ५ र ७ को सार्वजनिक सुनुवाई, महामारीले गाउँको विकास प्रभावित

हसुलिया, २४ जेठ । कैलारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ र ७ का भलमन्साले गाउँस्तरबाट छनोट भएका योजनाहरु प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका छन् ।

दुवै वडामा गरिएको चालू आर्थिक वर्षको कार्य प्रगतिबारे सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनीहरुले भलमन्सामार्फत गाउँ–गाउँबाट योजना माग गर्ने तर प्राथमिकता नदिने गरेको गुनासो गरे ।

कोभिड–१९ बाट जोगिनका लागि सामाजिक दूरी कायम गरेर गाउँपालिकाको कार्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रतिनिधिमूलक सहभागिता गराइएको थियो । सो कार्यक्रममा वडा नम्बर ५ विसनपुरका भलमन्सा मानबहादुर चौधरीले भलमन्सामार्फत गाउँबाट छनोट भएका योजना प्राथमिकता साथ नपर्ने गरेको गुनासो गरे ।

‘हामीले १, २, ३ नम्बर गरेर योजना छनोट गरी पठाएका हुन्छौं’, उनले भने । ‘कहिलेकाँही योजना पर्दैन । परेको बेला १ नम्बरको नभइ २ वा ३ नम्बरकोमात्रै पर्दछ ।’

योजनाको काम गर्दा उपभोक्ता समिति पनि गठन गर्ने र त्यहिँ योजना ठेकेदारलाई ठेक्का दिने परिपाटी पनि बढ्न थालेको उनले बताए । यस्तै, योजनाहरु पूरा नगरी काम अधुरै छोड्ने कार्य पनि बढ्न थालेको गुनासो गरे ।

यसैगरी, सडकपुर गाउँका भलमन्सा चरण चौधरीले चालू आर्थिक वर्षमा आफ्नो गाउँबाट ६२ वटा योजना पठाए पनि एउटा पनि नपरेको गुनासो गरे । ‘स्थानीय सरकारले सबै गाउँमा समान रुपले योजना दिनु पर्दछ’, उनले भने । ‘कुनै गाउँमा दुई वटासम्म कुनै गाउँमा एउटा पनि योजना नपरेको देखियो ।’

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म भएको कार्य प्रगतिको विवरण वडा नम्बर ५ का वडा कार्यालय सचिव सोनुराम चौधरीले प्रस्तुत गरेका थिए । उनले चालू आर्थिक वर्षमा जम्मा २३ योजनामध्ये २० वटा सम्पन्न भइसकेको बताए । यसैगरी, लक्षित वर्गको कार्यक्रम अन्तर्गतका ११ योजनामध्ये दुई वटामात्रै सम्पन्न भएको जनाए ।

सहभागीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैं वडा अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले भलमन्सामार्फत गाउँ–गाउँबाट छनोट भएर आएका सबै योजनालाई समेट्न नसकेको स्वीकार गरे । ‘तर, योजनै परेको छैन भन्ने चाहिँ होइन’, उनले भने । ‘गाउँपालिका र वडा कार्यालयलाई प्राप्त भएको बजेटको आधारमा सबै गाउँमा समान रुपले योजना दिने गरिएको छ ।’

यसैगरी, उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैङ्कमा जम्मा हुँदा सुरक्षित हुने गरेको कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । ‘यहाँ त सिरानीमा पैसा राख्न पाएमात्रै मेरो पैसा हो, बैङ्कमा जम्मा भएमा मैले पाउँदैन कि भन्ने जस्तो बुझाइ छ’, उनले भने । ‘सिरानीमा राख्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग वा चोरी हुने भएकाले बैङ्कमै राख्दा सुरक्षित छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।’
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा गाउँ सभा सदस्य, भलमन्सा र स्थानीय बुद्धिजिवीको उपस्थिति रहेको थियो ।

यसैगरी, वडा नम्बर ७ को वडा कार्यालयको चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको कार्य प्रगतिको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ । सो वडामा चालू आर्थिक वर्षमा २० योजना रहेको थियो । जसमध्ये अधिकांश सम्पन्न भएको वडा कार्यालयका सचिव गणेश चौधरीले जानकारी दिए ।

वडा ७ मा समीक्षा महिला सहकारीको भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, बसन्तास्थित कटैनी खोलामा काठेपुल निर्माण, छोटी पलियादेखि सडक निर्माण लगायतका योजना सम्पन्न भएको जनाइएको छ ।

ग्रामीण बाटो ग्राभेल, हौसलपुरमा ग्राभेल, रामपुरदेखि हौसलपुरसम्म विद्युतीकरण लगायतको योजना कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । यसैगरी, ३० लाख रुपैयाँको कालोपत्रे योजना कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको छ ।

सार्वजनिक सुनुवाइमा विपतपुर गाउँका भलमन्सा दिवान चौधरीले आफ्नो गाउँमा योेजना नआएको गुनासो गरे । ‘हुन त हाम्रो गाउँसम्म यो वर्ष विद्युत पुगेको छ’, उनले भने । ‘तर, अरु योजना परेन ।’ कार्यक्रममा भुईयाँफाँटा गाउँका रामबहादुर चौधरीले पनि बोलेका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदैं वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष कमलप्रसाद चौधरीले बन्दाबन्दीका कारण यो वर्ष धेरै काम गर्न नसकेको बताए । ‘यो वर्ष विकास निर्माणको काम गर्ने बेलामा हामी जनप्रतिनिधिको अधिकाङ्श समय कोरोना महामारी नियन्त्रण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमै गुज्रिएको छ’, उनले भने । ‘लक्षित वर्गको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएन ।’
वडा अध्यक्ष चौधरीले योजना पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि उपभोक्ता समितिको धेरै ठूलो योगदान हुने गरेको उल्लेख गर्दै विवादका कारण कतिपय योजना समयमा सम्पन्न नहुने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा वडा सदस्य, भलमन्सा, स्थानीय बुद्धिजिवी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमको सहजिकरण नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) कैलालीले गरेको थियो ।

जनाअवजको टिप्पणीहरू