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‘ पुनस्र्थापना कोष ओ पुनस्र्थापना केन्द्रबारे प्रदेश स्तरीय छलफल ’

उपयूक्त कानून बनैनामे जोड

पहुरा | २४ आश्विन २०८०, बुधबार
उपयूक्त कानून बनैनामे जोड

पहुरा समाचारदाता
धनगढी, २४ कुवाँर ।
पुनस्र्थापना कोष ओ पुनस्र्थापना केन्द्रबारे प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम हु्इल बा ।

महिला कानून र विकास मञ्चसे द एसिया फाउण्डेशन, अष्ट्रेलियन एडके सहयोगमे बुधके रोज मानव बेचविखन पीडितके लाग आयोजनामे पुनस्र्थापना कोष ओ पुनस्र्थापना केन्द्रबारे प्रदेश स्तरीय छलफल कार्यक्रम कैगिल हो ।

कार्यक्रममे सुदूरपश्चिम प्रदेश मुुख्य न्यायधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशी प्रदेशमे ७२ ठो कानून बनल ढेर कानून कार्यान्वयनमे नइआइल बटैलै । उहाँ कहलै, कानून सक्कुहे समेटन खालके हुई परठ । बनल कानून सक्कुहुनहे समेटे नइसेक्ले ओकर काम नइरहल हो ।’ कपीपेस्ट करके कानून बनैना सहजुल बा, मने जनभावना अनुसार नइबन्लेसे १०औ चो शसोधन करे ढेर आर्थिक भार पर्ना मुख्य न्यायधिवक्ता जोशी बटैलै । मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशी कानुन निर्माणके लाग सक्कु जनहनहे इमान्दार हुके लग्ना आग्रह करलै ।

उहाँ कानुनके ड्राफट तयार पर्ना काम जटिल ओ संवेदनशील रहल उल्लेख करटी व्यवहारिकताहे पहिचान करटी कानुन बने पर्नामे जोड डेलै । सुदूरपश्चिम प्रदेशमे अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका तयार हुके कार्यान्वयनमे रहल उहाँ जनैलै ।
मानव बेचबिखनहे निरुत्साहित कैना प्रदेश सरकारसे बालबालिका ओ महिला सम्बन्धीफे कानुन बनाई पर्ना प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर रावल बटैलै ।

उहाँ कहलै ,“भिक्टिम अभिन बह्रटी रहल बटै । उ कारण अब्बेक आवश्यकता का हो, उहे अनुसार कानुन निर्माणके लाग मन्त्रालयसेफे काम करे परठ ।”

प्रत्येक जिल्लामे सेफ हाउसफे सञ्चालनमे रहल सामाजिक विकास मन्त्रालयके सामाजिक विकास महाशाखाके प्रमुख जयन्ती गिरी बटैली । उहाँ दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र निर्माणके लाग पूर्ण तयारीके काम हुइटी रहल जानकारी डेटी । “जग्गा प्राप्तीमे हुइल ढिलाइके कारण केन्द्र निर्माणमे कुछ ढिलाइ हुइटी रहल गिरी बटैली ।

उहाँ मानव बेचविखन विरुद्ध प्रदेशके नीति तथा कार्यक्रमबारे प्रस्तुतीकरण करल रहिट । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयके तथ्यांक अनुसार मानव बेचविखन विरुद्ध उजुरी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ सालमे ८ ठो दर्ता हुइल ओ २०७९÷०८० मे ९ ठो रहल बा ।

ओस्टेक करके मानव बेचविखन तथा जबरजस्तीकरण सम्बन्धी मुद्दा आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ सालमे ६ ठो दर्ता हुइल ओ २०७९÷०८० मे ६ ठो रहल अधिकृत गिरी जनैली ।

ओस्टेक प्रदेश सरकारसे पीडितहे राहत हुइना करके कानुन निर्माण करे पर्ना अधिवक्ता सतीशकुमार शर्मा बटैलै ।
“प्रदेश ओ पालिकास्तरमे सुरक्षित गृहके आवश्यकता बा” उहाँ कहलै ।

अधिवक्ता शर्मासे मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमे प्रदेश ऐनमे कानुनी सुधार कैना जरुरी रहल चर्चा करलै । अधिवक्ता शर्मा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धमे प्रदेश ऐनमे करे पर्ना कानूनी सुधारबारे प्रस्तुतीकरण करल रहिट ।

कार्यक्रममे प्रदेशसभा सदस्यहुक्रे प्रकाशबहादुर बम, अक्कलबहादुर रावल, जानकी कुवाँर, तुल्सी देवकोटा, खेमा विष्ट, डम्मरी महरा, टिका थापा, मन्त्रालयके सचिवहुक्रे, महिला कानून र विकास मञ्चके् अधिवक्ता दिेपेश श्रेष्ठ टमान संघ संस्थाके प्रतिनिधिहुकनके सहभागिता रहल रहे । कार्यक्रममे सहजीकरण अधिवक्ता रेणुप्रधान श्रेष्ठ ओ कार्यक्रमबारे जानकारी अधिवक्ता रोशना प्रधान करैले रहिट ।

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